काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले कानून निर्माण र नीतिगत परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रलाई ‘साक्षी’का रूपमा मात्र नभई सक्रिय साझेदारका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
बिहीवार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा आयोजित उद्योगी–व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो धारणा राखेका हुन् । नयाँ आर्थिक वर्षको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धी बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले कुनैपनि ऐन वा कानून संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रलाई गृहकार्यका लागि पर्याप्त समय नदिने गरेको गुनासो गरे ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल रोजगारी र उपभोग दुवैका लागि विदेशमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था दुःखद् रहेको बताए । उनकाअनुसार प्रतिवर्ष ५ देखि ६ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गरे पनि सरकारी र निजी क्षेत्रले सिमित संख्यामा मात्र रोजगारी दिन सकेका छन् । दैनिक करिव २५ सयदेखि ३ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उनले फिलिपिन्सको उदाहरण दिँदै वैदेशिक रोजगारीले मात्र मुलुक आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन नसक्ने तर्क गरे । स्वदेशी उद्योगहरू दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ‘तालिम केन्द्र’ जस्तो बनेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा दिने तालिमको प्रभावकारितामाथि पनि उनले प्रश्न उठाए । शिक्षा, उद्योग र श्रम मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र स्थानीय तहले दिने तालिमलाई एकीकृत (कन्सोलिडेट) गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सीटीईभीटी जस्ता संस्थाहरूको सक्रियता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
पछिल्लो समय औद्योगिक क्षेत्रमा युनियनका गतिविधि र हडताल कम भएपनि दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्न र उत्पादकत्व बढाउन कठिन भइरहेको उनले बताए । वर्तमान आर्थिक शिथिलता र घट्दो मागका कारण रोजगारी सिर्जनामा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै उनले समयसापेक्ष श्रम ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “अब हाम्रो प्रयासहरु धेरै भएको देखिन्छ । तालिमको कुरा गर्दाखेरि हामी तालिम धेरै दियौँ जस्तो लाग्छ । रोजगारी सम्बन्धी तालिम पनि थुप्रै छ जस्तो लाग्छ । शिक्षा मन्त्रालयमा पनि छ, उद्योग मन्त्रालयमा पनि छ, श्रम मन्त्रालयमा पनि छ, त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको फेरि एउटा छुट्टै छ । अब यो रोजगार दिने यसरी जुन यो रोजगार र तालिम दिने भन्ने कुराहरु विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत जुन राखेको छ नि । त्यसलाई एउटा कन्सोलिडेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । सबैभन्दा कुरा तालिम पनि छ नि यो तालिम कति सदुपयोग भयो भन्नेकुरा छ नि त्यो कुरा एकदम मनन गर्नुपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई ।”
अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्र रोजगारी प्रवद्र्धन र सीप विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको तर त्यसका लागि व्यवसायमैत्री वातावरण र नीतिगत स्थिरता अनिवार्य रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्