विशेष अदालतको राजश्व संकलनमा २१९ प्रतिशतले वृद्धि, भौतिक संरचनाको पुनःस्थापना सम्पन्न

काठमाडाैँ । विशेष अदालतले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा संकलन हुने राजश्वमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा अदालतले ३ करोड ८ लाख ९५ हजार ६८ रूपैयाँ ३३ पैसा राजश्व संकलन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१९.७८ प्रतिशतले बढी हो ।

शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका हुन् । सो अवसरमा उनले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ का कारण अदालतको कार्यसम्पादन र भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिबारे समेत जानकारी दिए ।

आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट क्षतिग्रस्त बनेको अदालतको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार सम्पन्न गरी सेवालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइएको प्रवक्ता लामिछानेले बताए । उनकाअनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा नेपाल सरकार, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका र टोखा नगरपालिकाले सहयोग गरेका थिए ।

यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा कम्प्युटर, स्क्यानर, प्रिन्टर, टिभी स्क्रिन, सीसीटीभी र इन्टरकम लगायतका आवश्यक सूचना प्रविधि सामग्रीहरू प्राप्त भई सेवा प्रवाहलाई पुनः सुचारु गरिएको अदालतले जनाएको छ । न्यायाधीश, कर्मचारी र विशेष बार एसोसिएसनको सामूहिक पहलमा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनालाई सफा गरी कार्य सञ्चालन योग्य बनाइएको प्रवक्ता लामिछानेले उल्लेख गरे ।

न्यायाधीशहरूको सरुवा र आन्दोलनका कारण मुद्दा फस्र्यौट प्रक्रियामा करिव चार–पाँच महिना अवरोध सिर्जना भएको भएपनि अदालतले आफ्नो लक्ष्य अनुसारको सफलता हासिल गरेको प्रवक्ता लामिछानेको भनाइ छ । साउनको मध्यतिर भएको न्यायाधीशहरूको सरुवा र त्यसलगत्तैको आन्दोलनले कार्यसम्पादनमा केही समय बाधा पु¥याए तापनि हाल नियमित कामकारबाहीहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए । 

विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टले न्यायिक सम्पादनको प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रस्ट बनाउन सञ्चारकर्मीहरूलाई अदालती प्रक्रियाको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न आग्रह गरे । अध्यक्ष भट्टले विशेष अदालतले गरेका महत्वपूर्ण फैसला र आदेशहरू सञ्चार जगतलाई सदैव उपलब्ध गराउँदै आएको बताए ।

अध्यक्ष भट्टले थुनछेक बहस र आदेशको चापका बिच सार्वजनिक बिदाका कारण कामको समय व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने गरेको उल्लेख गरे । अदालतको कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्न सञ्चारकर्मीको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले दैनिक कार्यको प्रारम्भिक बिन्दु मानिने ‘गोला प्रक्रिया’ को प्रत्यक्ष अवलोकनका लागि सञ्चारकर्मीहरूलाई निमन्त्रणा समेत दिए । 

उनले भने, “अझै पनि सञ्चार जगतसँग हाम्रो निरन्तर समन्वय रहँदै आएको छ । महत्वपूर्ण मुद्दाका आदेश, फैसला तथा अन्य आवश्यक जानकारी हामी नियमित रूपमा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ । अहिले सरले उल्लेख गर्नुभएको व्यस्तता र बाध्यताका सन्दर्भमा एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु । हामी छ जना न्यायाधीशमध्ये तीनजनाको इजलास तोकिएको हुन्छ र तीनजना अन्य काममा हुन्छौँ । गोला प्रक्रियाबाट कसको इजलासमा कुन मुद्दा पर्ने भन्ने निर्धारण हुन्छ । इजलासमा परेका न्यायाधीशहरूले बहस, बयान सुनेर त्यसै दिन आदेश दिनुपर्ने दायित्व हुन्छ । त्यसैले कतिपय अवस्थामा समयको निकै चाप हुन्छ । सामान्यतया असार मसान्त र साउनको शुरुवातमा मुद्दाको पेसी वा बहस केही कम हुन्छ । तर कुनै कारणले आजको काम सम्पन्न गर्न नसकिए, भोलि–पर्सि सार्वजनिक बिदा परेपछि थप ढिलाइ हुन सक्छ । यस्ता व्यावहारिक बाध्यताहरू पनि हामीले सामना गर्नुपर्छ ।”

अदालती कार्यविधि र पत्रकारिताको समन्वयलाई बलियो बनाउन यस्ता अन्तरक्रिया र स्थलगत अवलोकनले सहयोग पुग्ने विश्वास विशेष अदालतले व्यक्त गरेको छ । विशेष अदालतले गत आर्थिक वर्षमा ८२ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरी आएको र यस वर्ष दर्ता भएका १७९ थानसमेत गरी हालसम्म २६१ थान लगत रहेको जनाएको छ ।

१५५ थान कुल लगतको ५९.३८ प्रतिशत मुद्दा फस्र्यौट गरिएको जनाएको छ । अब १०६ थान मुद्दा मात्र फस्र्यौट गर्न बाँकी रहेको छ भने गत वर्षको वार्षिक फस्र्यौट लक्ष्य १८५ थान रहेकोमा १५५ थान अर्थात लक्ष्यको ८३.७६ प्रतिशत मुद्दा फस्र्यौट भएको जनाएको छ । अदालतले आगामी दिनमा स्मार्ट कोर्ट बनाउने लक्ष्य राखेको छ । मुद्दामा कानूनको म्याद नाघ्न नदिने अदालतको प्रतिवद्धता छ । अदालतले उपयुक्त अभवनको अभाव, बजेटको अपर्याप्तता, कार्यरत जनशक्तिको उत्प्रेरणा बढाउने साधन श्रोतको अभाव रहेको जनाएको छ ।