सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामाथी सांसद पन्थीको प्रश्न

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गोविन्द पन्थीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामाथी प्रश्न उठाएका छन् ।

झण्डै २० करोडको मुद्दामा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल साधारण तारेखमै रिहा भएपछि अधिवक्ता तथा पूर्व डिएसपीसमेत रहेका पन्थीले अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजन गर्ने निकाय र नियायिधक प्रक्रियाको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पन्थीले भनेका छन्,“यी प्रश्नहरू कुनै एक व्यक्ति वा दलका मात्र होइनन्। अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजन गर्ने निकाय र न्यायिक प्रक्रियाको गुणस्तरसँग सम्बन्धित गम्भीर विषय हुन् ।”

अनुसन्धान कमजोर थियो, अभियोजन हतारमा भयो, वा अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन फरक ढंगले गर्‍यो ? यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनुपर्ने पन्थीको धारणा छ ।

उनले भनेका छन्,“यदि अनुसन्धान र अभियोजनमा कमजोरी छ भने त्यसको जवाफदेही को हो ? र यदि राज्यका निकायहरूबिच समन्वय र प्रमाण व्यवस्थापनमै समस्या छ भने त्यसले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई कमजोर बनाउँछ ।”

कुनै पूर्वाग्रह नराखी, तथ्य र कानुनका आधारमा यस प्रकरणको गम्भीर संस्थागत समीक्षा आवश्यक रहेको पन्थीको धारणा छ । जनविश्वास जोगाउने एउटै उपाय भनेको निष्पक्ष अनुसन्धान, जिम्मेवार अभियोजन र प्रमाणमा आधारित न्यायिक प्रक्रिया रहेको सांसद पन्थीको भनाई छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।

श्रीराम टोवाको उद्योग प्रा.लि.का सञ्चालक चुन्नु प्रसाद शर्मा र कमल किशोर मालपानीले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको बयानमा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको नाम लिएका थिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले व्यवसायी दीपक भट्टसँग सहजिकरण गरेको बयानसमेतलाई आधार लिएर सम्पत्ति शुद्दीकरण मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

पन्थीले भनेका छन्,“विष्णुप्रसाद पौडेलले सहजिकरण गरेको बयान समेत लाइ आधार लिएको देखिन्छ तर यदि ती आधारहरूलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण थिएन भने अनुसन्धानलाई अभियोजनसम्म किन पु¥याइयो ? र यदि अभियोजन बलियो प्रमाणका आधारमा गरिएको थियो भने २०करोड ९० लाख बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश किन दियो ?”

सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लापरबाही गरको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।