अमेरिकाका दुई साना व्यवसायीले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ६० व्यापारिक साझेदार राष्ट्रहरूमाथि लगाएको नयाँ भन्सार शुल्कविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उनीहरूले ट्रम्पको यो नयाँ नीति पनि अघिल्ला भन्सार शुल्कहरूजस्तै राष्ट्रपतिलाई आयात कर लगाउने अधिकारभन्दा बाहिर गएको दाबी गरेका छन् ।
न्यूयोर्कस्थित अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतमा दायर उक्त मुद्दामा नयाँ भन्सार शुल्कलाई कानुनी रूपमा सही ठहर्याउन अनुचित व्यापार अभ्यासबारे प्रत्येक देशको विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक पर्ने तर्क गरिएको छ ।
अघिल्लोपटक पनि भन्सार शुल्कविरुद्ध सफल मुद्दा लडेको गैरनाफामूलक कानुनी समूहको सहयोग पाएका यी दुई साना व्यवसायीले राष्ट्रपतिले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले पहिले नै अवैध ठहराइसकेका भन्सार शुल्क पुनः लागू गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
ट्रम्प प्रशासनले शुक्रबार युरोपेली संघलगायत ६० व्यापारिक साझेदारमाथि १० प्रतिशत र १२.५ प्रतिशतका नयाँ भन्सार शुल्क लगाएको थियो । जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको निर्यात रोक्न ती देशहरूले पर्याप्त प्रयास नगरेको भन्दै यो कदम चालिएको हो । यी नयाँ भन्सार शुल्क अस्थायी १० प्रतिशत विश्वव्यापी भन्सारको अवधि सकिएलगत्तै लागू भएका हुन् ।
ट्रम्पले भन्सार शुल्कलाई आफ्नो विदेश नीतिको मूल स्तम्भ बनाएका छन्, जसलाई उनले विश्वभर व्यापार सम्झौता वार्ताका लागि दबाबको हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरी २० मा ट्रम्पका अधिकांश व्यापक भन्सार शुल्कलाई खारेज गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक शक्ति ऐन (आइइइपिए) ले राष्ट्रपतिलाई एकतर्फी रूपमा व्यापारिक साझेदारमाथि भन्सार शुल्क लगाउने अधिकार नदिने फैसला गरेको थियो ।
सो फैसलापछि ट्रम्पले अदालतको आलोचना गर्दै फरक कानुनी आधारमा नयाँ अस्थायी १० प्रतिशत विश्वव्यापी भन्सार लगाएका थिए । आइइइपिए अन्तर्गत लगाइएका भन्सारझैं यी भन्सार पनि कानूनको त्यस्तो धाराअन्तर्गत लगाइएका थिए जुन अहिलेसम्म कुनै पनि राष्ट्रपतिले भन्सार शुल्क लगाउन प्रयोग गरेका थिएनन् । अमेरिकी व्यापार अदालतले मे ७ मा ती पनि अवैध ठहराएको थियो । ट्रम्प प्रशासनले सो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरिरहेको छ ।
शुक्रबार लगाइएका भन्सार शुल्क सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा ३०१ अन्तर्गत लगाइएका हुन्, जुन अन्य राष्ट्रहरूको अनुचित वा भेदभावपूर्ण आर्थिक अभ्यासलाई रोक्नका लागि बनाइएको हो । आइइइपिए वा अस्थायी विश्वव्यापी भन्सार अधिकारभन्दा फरक, धारा ३०१ विगतका राष्ट्रपतिहरूले नियमित रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
तर ती साना व्यवसायीले आफ्नो मुद्दामा धारा ३०१ अन्तर्गतका भन्सार शुल्क ऐतिहासिक रूपमा विशिष्ट देश र उद्योगलाई लक्षित गरी लगाइने गरिएको र ट्रम्पको सबैलाई समेट्ने दृष्टिकोणको कुनै ऐतिहासिक नजिर नरहेको तर्क गरेका छन् ।
ती साना व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने लिबर्टी जस्टिस सेन्टरका वकिल जेफ्री श्वाबले धारा ३०१ अन्तर्गत “सबै देशबाट हुने सबै आयातमा पूर्वनिर्धारित दरमा कर लगाउने” कुनै अधिकार नरहेको बताए ।
मुद्दाले व्यापार अदालतलाई भन्सार शुल्क अवैध घोषणा गर्न, तिनको कार्यान्वयन रोक्न र आयातकर्ताहरूले कुनै पनि अवैध भन्सार शुल्कको फिर्ता पाउने क्षमता सुरक्षित गर्न आग्रह गरेको छ ।
मुद्दा दायर गर्ने दुई व्यवसायमा बर्ल्याप एण्ड ब्यारेल नामक मसला आयातकर्ता कम्पनी र क्यालिफोर्नियाको घडी खुद्रा विक्रेता कलेक्टिभ होरोलोजी रहेका छन् । बर्ल्याप एण्ड ब्यारेलले यसअघि ट्रम्पको अस्थायी १० प्रतिशत विश्वव्यापी भन्सारविरुद्ध पनि चुनौती दिइसकेको थियो ।
डेमोक्र्याटिक राजनीतिज्ञहरूको नेतृत्वमा रहेका अमेरिकी राज्यहरू ट्रम्पका भन्सार शुल्कविरुद्धका अघिल्ला दुई कानुनी चुनौतीमा सामेल भएका थिए । ओरेगनका महान्यायाधिवक्ता ड्यान रेफिल्डले आफ्नो राज्यले तेस्रो मुद्दाका लागि विकल्पहरू विचार गरिरहेको बताए ।
रेफिल्डका अनुसार नयाँ भन्सार शुल्कले सामान्य अमेरिकी नागरिकको लागत बढाउनेछ भने विदेशमा जबरजस्ती श्रम रोक्न भने केही गर्नेछैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्