काठमाडौँ । नेपालको पुँजीबजारमा नयाँ लगानीका अवसर विस्तार हुने अपेक्षा गरिए पनि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धितोपत्र निष्कासन भने अझै नियामक निकायको स्वीकृतिकै प्रतीक्षामा थन्किएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा विभिन्न कम्पनीका प्राथमिक सेयर (आइपिओ), हकप्रद सेयर (राइट सेयर), म्युचुअल फन्ड योजना र ऋणपत्रसहित कुल १ खर्ब १६ अर्ब २४ करोड ५४ लाख ५० हजार ८ सय २३ रुपैयाँको धितोपत्र पाइपलाइनमा रहेको छ ।
यति ठुलो परिमाणको धितोपत्र निष्कासन स्वीकृतिको पर्खाइमा रहनुले लगानीकर्ता, कम्पनी र समग्र पुँजीबजारको गतिशीलतामै प्रश्न उठाएको सेयरबजारका जानकारहरू बताउँछन् ।
पछिल्ला समय नयाँ सरकार बनेपछि पनि लगानीकर्तामा उत्साह देखिदैन । नियामकीय निकायमा भइरहने नेतृत्व परिर्वतनले पनि धितोपत्र निष्काशन प्रक्रियामा बाधा पु¥याएको उनीहरूको भनाइ छ ।
बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार हाल १४२ वटा कम्पनीहरूको निष्कासन प्रस्ताव प्रारम्भिक समीक्षा, विस्तृत अध्ययन, प्रतिक्रिया तथा अन्तिम स्वीकृतिका विभिन्न चरणमा छन् ।
आइपिओ मात्रै ६९ अर्बको, उत्पादनमूलक क्षेत्रको दबदबा
धितोपत्र निष्काशनको लागि आवेदन दिएका १०४ ओटा कम्पनीहरूले ४७ करोड २८ लाख ९४ हजार १६३ कित्ता सेयर निष्काशन गरेर ६९ अर्ब ३० करोड ७७ लाख ४५ हजार १९६ रुपैयाँ पुँजी जुटाउने तयारीमा छन् ।
बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका कम्पनीको उपस्थिति आर्कषक देखिन्छ ।
जगदम्बा स्टिल, शौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, ऋद्धिसिद्धि सिमेन्टलगायत ३० वटा उद्योगहरूले मात्रै ३५ अर्ब ३५ करोड २२ लाख ८८ हजार ६१० रुपैयाँ बराबरको आइपिओ प्रस्ताव गरेका छन् । यसले वास्तविक उत्पादनमूलक उद्योगहरू पनि पुँजीबजारमार्फत लगानी जुटाउनेतर्फ आकर्षित हुन थालेको देखिन्छ ।
यसले नेपालको पुँजीबजारमा उपस्थिति नगन्य रहेको वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूको सेयरबजारमा नजर परेको देखिन्छ ।
त्यसपछि जलविद्युत् क्षेत्रका ३४ कम्पनीले १७ अर्ब ५० करोड ३१ लाख ५ हजार ४३६ रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति पर्खेर बसेका छन् ।
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार भइरहेका बेला जलविद्युत् कम्पनीहरू अझै पनि पुँजीबजारलाई प्रमुख वित्तीय स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न खोजिरहेका छन् ।
होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १८ कम्पनीहरूले ६ अर्ब ४५ करोड १३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको आइपिओ प्रस्ताव गरेका छन्।
यस्तै अन्य क्षेत्रका १४ कम्पनीले ५ अर्ब ९० करोड ९९ लाख २० हजार ६५० रुपैयाँ, लगानी क्षेत्रका पाँच कम्पनीले ३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख ३७ हजार ५०० रुपैयाँ तथा तीन लघुबीमा कम्पनीले ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन अनुमति मागेका छन् ।
हकप्रद सेयरमा जलविद्युत् कम्पनी वर्चस्व
धितोपत्र बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म २५ ओटा सूचिकृत कम्पनीहरूले २५ करोड ४७ लाख ७७ हजार ५६ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् ।
यी कम्पनीले हकप्रद सेयरमार्फत २५ अर्ब ४७ करोड ७७ लाख ५ हजार ६२७ रुपैयाँ बराबरको थप पुँजी जुटाउने लक्ष्य राखेका छन् ।
हकप्रद सेयरमा पनि जलविद्युत् क्षेत्रकै वर्चस्व देखिएको छ ।
१४ वटा जलविद्युत् कम्पनीहरूले मात्रै १५ अर्ब १८ करोड ४४ लाख २० हजार ५८३ रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासनको लागि आवेदन दिएका छन् । कुल आवेदक मध्ये हकप्रदको करिब ६० प्रतिशत हो । पछिल्लो समय जलविद्युत् कम्पनीहरुले प्रमुख वित्तीय स्रोतको लागि बैंक भन्दा पुँजीबजारलाई प्राथमिकतामा राखेर उपयोग गरिरहेका छन् ।
यस्तै उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रअन्तर्गत घोराही सिमेन्ट र नेपाल ल्युब आयलले ३ अर्ब ९१ करोड ४० लाख ६६ हजार ६३ रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्कासनको लागि आवेदन दिएका छन् । लगानी क्षेत्रका एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर र सिइडिबी होल्डिङ्सले २ अर्ब ३६ करोड १७ लाख ८० हजार ३९७ रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयरको लागि आवेदन दिएर अनुमतिको पर्खाइमा छन् ।
बिमा तथा पर्यटन क्षेत्रका कम्पनीहरू पनि थप पुँजी सङ्कलनको तयारीमा छन् । सानिमा जिआइसी र प्रभु इन्स्योरेन्सले १ अर्ब २० करोड ५ लाख १३ हजार ५४४ रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्कासनको लागि आवेदन दिएका छन् भने प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले ७३ करोड ३ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रदको राखी स्वीकृति मागेका छन् ।
होटल ओरिएन्टल र कालिञ्चोक दर्शनले पनि ९४ करोड ५५ लाख ५ हजार ४० रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्कासनको अनुमति पर्खिरहेका छन्।
७ अर्ब बढीको म्युचुअल फन्ड
आठओटा नयाँ म्युचुअल फन्ड योजना पनि बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका छन् । ती योजनामार्फत ७२ करोड इकाई मार्फत ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी सङ्कलन हुनेछ ।
सिटिजन्स सुपर ५०, कुमारी इक्विटी फन्ड–२, एनएमबि फ्लेक्सी क्याप फन्ड र माछापुच्छ्रे ग्रोथ फन्ड रहेका छन् । यी योजनाको कुल आकार ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
हिमालयन दीर्घकालीन बचत योजना, नबिल ग्रोथ फण्ड, एन आई सी एशिया इक्विटी अपर्चुनिटी फन्ड र मुक्तिनाथ म्युचुअल फन्ड–२ रहेका छन् । यी योजनाको संयुक्त आकार ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।
त्यस्तै ५ ओटा कम्पनीले १ करोड ४२ लाख ६० हजार कित्ता ऋणपत्र मार्फत १४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ उठाउनले लक्ष्य राखेका छन् ।
छैन अध्यावधिक विवरण
पछिल्लो समय आइपिओ निष्काशनको लागि बोर्डले अनुमति प्रक्रिया रोकेको चर्चा चलिरहेको छ ।
गत वैशाख २ गते ३ ओटा कम्पनी माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड, सर्वोत्तम पेन्टस् इन्डस्ट्रिज लिमिटेड र एभरेष्ट कलर लिमिटेडलाई आइपिओ निष्काशनको अनुमति दिएको थियो ।
त्यसपछि हालसम्म बोर्डले कुनै पनि कम्पनीलाई आइपिओ निष्काशनको लागि अनुमति दिएको छैन ।
ठुलो परिमाणमा आइपिओ निष्काशनको लागि आवेदन पाइपलाइनमा देखिए पनि अनुमति प्रक्रिया भने नरोकिएको स्पष्ट धितोपत्र बोर्डले पारेको छ ।
गत वैशाखमा धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागु गरेपछि नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै कम्पनीहरूलाई इस्युम्यानेजर मार्फत आफ्नो विवरण अध्यावधिक गर्न सर्कुलर गरिएको बोर्ड प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले बताए ।
उनकाअनुसार हाल अधिकांश कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात तथा विवरण अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेका छन् । जसकारण आइपिओ निष्काशनका लागि अनुमति दिने प्रक्रिया रोकिए जस्तो देखिएको हो ।
घिमिरेले भने,“नयाँ मापदण्डअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कागजात अध्यावधिक भएपछि बोर्डले नियमानुसार स्वीकृति प्रदान गर्छ ।”
बोर्डले आइपिओ स्वीकृतिको प्रक्रिया थप कडाइ गर्ने उद्देश्यले नयाँ “वित्तीय विवरण पुनरावलोकन मापदण्ड २०८२” गत वैशाखदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आइपिओ ल्याउन चाहने कम्पनीहरूले पेश गर्ने वित्तीय विवरणलाई आवश्यक परेमा स्वतन्त्र लेखा विशेषज्ञमार्फत गहिरो परीक्षण गरिनेछ। पूँजी बजारमा पारदर्शिता बढाउने, जोखिम घटाउने र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्य रहेको बोर्डको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्