काठमाडाैँ । निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा प्रश्तावित मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा सहभागी नहुने निष्क्रिय राजनीतिक दलहरूलाई खारेज गर्ने वा मर्जरमा लैजाने प्रश्ताव अघि सारेका छन् ।
बुधबार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै उनले राजनीतिक दल दर्ता र सञ्चालनका विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । प्रश्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीले लोकतान्त्रिक अभ्यास र निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नहुने दलहरूलाई सधैँ अस्तित्वमा राखिरहनुको औचित्य नहुने उल्लेख गरे ।
दल दर्ता गर्ने तर निर्वाचनमा सहभागी नहुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कानूनी सरलीकरण र स्पष्ट मापदण्ड निर्माणमा उनले जोड दिए । निर्वाचनमा भाग लिएर जनताको विश्वास जित्ने दलको मात्र वैधानिकता हुनेगरी निश्चित मापदण्ड तयार गरिने उनको प्रश्ताव छ । सक्रिय नहुने दलहरूलाई खारेज गर्ने वा अन्य दलसँग एकीकरण (मर्जिङ) का लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइने उनले स्पष्ट पारे ।
यसैगरी, राजनीतिक दलहरूले संकलन गर्ने चन्दा प्रक्रिया पेचिलो र विवादास्पद बन्दै गएको भन्दै कार्कीले दलहरूलाई राज्यले नै फण्डिङ गर्ने व्यवस्थाको प्रश्ताव गरे । दलहरूलाई चन्दाको प्रभाव र विवादबाट मुक्त गर्न निश्चित सर्वस्वीकार्य सूचकका आधारमा सरकारी कोषबाटै बजेट विनियोजन गर्ने उनको योजना छ । यस्तो व्यवस्थाले दलहरूको खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
उनले भने, “राजनीतिक दल दर्ताको विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई सरल, स्पष्ट र मापदण्डमा आधारित बनाउन आवश्यक छ । निर्वाचनमा निरन्तर सहभागी नहुने वा जनताको विश्वास प्राप्त गर्न नसक्ने दललाई अनिश्चितकालसम्म कायम राख्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यस्ता दललाई खारेज गर्ने वा एकीकरण (मर्जर) गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलको वित्तीय व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउन चन्दा प्रणालीमा निर्भरता घटाई निश्चित र सर्वस्वीकार्य मापदण्डका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले दलको वित्तीय व्यवस्थापन थप पारदर्शी र उत्तरदायी बन्नेछ ।”
प्रश्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीले निर्वाचन आयोगलाई थप सुदृढ बनाउन र राजनीतिक दलहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन यी सुधारका कार्यहरूलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको जानकारी समितिलाई गराए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्