काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकै अगाडि उनका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीश अग्रवालमाथि आक्रोश व्यक्त गरिएको छ ।
निरीक्षण हुनुअघि नै निजी मेडिकल कलेजमा सिट सङ्ख्या नबढाउने भनी डा. गोविन्द केसीसँग सम्झौता भएपछि आयोगका सदस्य तथा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा अग्रवालप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
यसअघि डा. केसी अनशनमा बसेका बेला अग्रवालले उनको समर्थन गरेका थिए ।
डा. केसीकै बलमा अग्रवाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का डिनसमेत बनेका थिए । नयाँ सरकार गठन भएपछि उनी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकार नियुक्त भएका छन् ।
आयोगको बैठकमा प्रा.डा. कार्कीले व्यक्तिसँग मेडिकल कलेजको सिट सङ्ख्याबारे सम्झौता गर्ने अधिकार कसले दिएको हो भन्दै अग्रवालमाथि आक्रोश पोखेका थिए ।
प्रा.डा. कार्कीले भने, “सम्मानीयज्यू, जनआन्दोलनपछि बनेको बलियो सरकार छ । निरीक्षण नै भएको छैन । विधि छ, पद्धति छ, मापदण्ड छ । एउटा व्यक्तिसँग सिट सङ्ख्याबारे सम्झौता गर्ने अधिकार कसले दियो ? यो जगदीश अग्रवालको काम हो । सम्माननीयज्यू, यस्ताको सल्लाह सुन्ने हो भने भड्खालोमा हाल्छन् । ”
आक्रोशित भएका डा. कार्कीले सल्लाहकारलाई डाक्टर भनेर सम्बोधन समेत गरेका थिएनन् ।
प्रा.डा. कार्कीले आफूहरू मापदण्डभित्र रहेर सिट सङ्ख्या थप्नुपर्ने पक्षमा स्पष्ट रहेको बताउँदै पटकपटक निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको गुनासो गरेका थिए ।
उनले भने, “सरकारीमा थप्ने, निजीमा नथप्ने भन्ने कसरी हुन्छ ? निजी क्षेत्रले के खाइदिएको छ ? निरीक्षण नै नगरी मनपरी निर्णय गर्न पाइन्छ? हामीसँग १८ वटा कलेज छन्, सरकारसँग ६ वटा छन् । यसरी हुन्छ?”
प्रधानमन्त्री शाहकै उपस्थितिमा प्रा.डा. कार्कीले डा. गोविन्द केसीमाथि पनि आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
उनले भने, “सम्मानीयज्यू, एउटा व्यक्तिको पछि लागेर नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र बर्बाद पार्ने हो ? विधिको शासन हुनुपर्छ, व्यक्तिको होइन ।”
डा. कार्की बोलिरहँदा सल्लाहकार अग्रवालले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । प्रधानमन्त्री शाहले भने डा. कार्कीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर नजाने आश्वासन दिँदै भने, “विधि र पद्धतिप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ, डाक्टर साब ! अनशन धेरै नलम्बियोस् भनेर सम्झौता गरिएको हो । मेडिकल कलेजहरू निरीक्षण हुन्छ, अनुगमन हुन्छ । मापदण्डअनुसार छ कि छैन, सबै हामी हेर्छौँ। जे निष्कर्ष आउँछ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छौँ ।”
बुधबार आयाेगकाे बैठक बसेकाे थियाे । आयाेगकाे अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । यस वर्षका लागि आयाेगले झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्