किरण आचार्य ___
चैत ३० गते २०८२, पुरानो सालको अन्तिम दिन नयाँ वर्ष २०८३ को अघिल्लो दिन नेपालका अधिकांश दैनिक पत्रपत्रिकाले आफ्नो फ्रन्टपेजमा प्रश्नचिन्ह मात्र छापे । समाचार छापेनन् । कान्तिपुरसहित केही बाहेक देशभरकै पत्रपत्रिकाले पहिलो पृष्ठ खाली छाडेर सरकारको विरोध गरेका हुन् । बालेन्द्र सरकार बनेपछि सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्र प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरेपछि सरकारी बाहेकका पत्रपत्रिकाहरूले विरोधस्वरूप फ्रन्टपेजमा प्रश्नवाचक चिन्ह प्रकाशित गरेका हुन् ।
कान्तिपुर दैनिकले आफूहरू सरकारी विज्ञापनमा भर पर्न नपरेको भन्दै सरकारको कदमको समर्थन गरेको छ भने बाँकी धेरैजसोले यसको विरोध गरेका छन् । जनस्तरमा पनि मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन्छ । कुरा किन ठीक वा बेठीक भन्दा पनि प्रतिक्रिया दिने मिडियाकर्र्मी, उद्यमी वा अन्यले पनि यो विषयलाई आफ्नो अनुकूलता अनुसार व्याख्या गरेका छन् । समर्थन र विरोध दुवै छ । सरकारको कदमलाई प्रेस स्वतन्त्रता खोस्ने तर्फको कदम भन्दै मिडियाले सिलसिलाबद्ध विरोध गर्ने जनाएको छ ।
यस्तो खालको विरोध विगतमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुँदा मात्र सबै मिडियाले एक स्वरमा गरेको पाइन्छ । राजा ज्ञानेन्द्रको २०६१ माघ १९ शाही ‘कू’ पश्चात तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि सञ्चार गृहहरूमा सेना पसेर समाचार सेन्सर गरेका थिए । यसको विरोधमा पत्रिकाहरूले सेन्सर गरिएका समाचारको ठाउँमा खाली सेतो ठाउँ राख्ने र सम्पादकीयको ठाउँ पूरै खाली राखेर छापेका थिए । पछि सेन्सरले खाली ठाउँ राख्न पनि प्रतिबन्ध लगाएपछि फूलका बुट्टाहरू वा व्यङ्ग्यात्मक कार्टुन राखिएका थिए । यो नेपाली पत्रकारिताको सबैभन्दा साहसीक क्षण मानिन्छ ।
२०६५ मङ्सिरमा माओवादी कार्यकर्ताहरूले ललितपुरस्थित हिमाल मिडियाको कार्यालयमा आक्रमण गरी पत्रकार कुटपिट राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादकीय पृष्ठहरूमा केही नलेखी खाली छोडिएको थियो । रेडियोहरूले समाचारको समयमा मौनता धारण गरेका थिए । वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार काम भइरहेको सन्दर्भमा प्रकाशित विज्ञापनको रकम उठ्ने आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिना बाँकी रहँदा सरकारले चालेको हालको कदम गलत भएको तर्क प्रकाशकहरुको छ ।
कोरोनाकालमा दुब्लाएका नेपालका दैनिक पत्रपत्रिका अझै मोटाउन सकेका छैनन् । कुनै बेलाका विश्लेषणात्मक र खोज पत्रकारिताका हिमायती मानिएका नेपाल, हिमाल जस्ता म्यागजिन बन्द भए । साप्ताहिक पत्रिका पनि धेरै बन्द भए भने केही आफ्नो अस्तित्व जोगाउन पञ्चायतकालमा मिसन पत्रकारिता गरेजस्तै मिडिया उद्यमको रूपमा नभई एक सामाजिक संस्थाको मोडेलमा घिटीघिटी चलिरहेका छन् ।
टेलिभिजन र एफएम धमाधम बन्द हुने र कमजोर अवस्थामा नाम मात्रको रूपमा चलिरहेका छन् । अर्कोतिर अनलाइन दर्ता भने बढ्दो क्रममा छ । पत्रिकाले निजी क्षेत्रबाट आउने बिजनेस हाउसका रंगिन विज्ञापन कोरोनापछि देख्न छाडेको, अझै राम्रोसँग देख्न नपाइरहँदा सरकारी विज्ञापन रोक्ने हठात् निर्णयले मिडिया क्षेत्र रणभुल्लमा परेको हो ।
यसअघि विज्ञापनको ठुलो स्रोत मदिराको विज्ञापन रोक्दा पनि मिडिया क्षेत्रले आर्थिक रूपमा समस्या भोगेको थियो । विज्ञापन बोर्डले २०७९ फागुन र २०८० को सुरुवातमै सर्वोेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई समेत आधार मानी रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका, डिजिटल माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा समेत मदिराको विज्ञापन गर्न पूर्ण रोक लगाएको सूचना जारी गर्यो ।
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई पनि प्रश्न गर्न सक्ने क्षेत्र अर्थात् चौथो अंग यसै पनि कमजोर बनिरहेको बेला सरकारी विज्ञापन निजीलाई रोक्ने कदम निजीलाई निषेध मात्र नभई नेपालको मिडिया क्षेत्र र पत्रकारिताको धरातल प्रष्ट्याउने ट्रिगरको रूपमा लिनुपर्ने तथ्यहरूले देखाउँछन् । [नाेटः अदालतले हाल प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने फैसला गरे पनि कार्यान्वयनमा अन्याैलता कायम छ ।]
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई पनि प्रश्न गर्न सक्ने क्षेत्र अर्थात् चौथो अंग यसै पनि कमजोर बनिरहेको बेला सरकारी विज्ञापन निजीलाई रोक्ने कदम निजीलाई निषेध मात्र नभई नेपालको मिडिया क्षेत्र र पत्रकारिताको धरातल प्रष्ट्याउने ट्रिगरको रूपमा लिनुपर्ने तथ्यहरूले देखाउँछन् ।
मिडिया उद्यम र प्रेस स्वतन्त्रताको सवाल
इतिहासकै बलियो सरकार बनिरहँदा नेपालको मिडिया क्षेत्र इतिहासकै कमजोर किन बनाइँदै छ ? भन्ने प्रश्न मिडियाक्षेत्रको छ । मिडियालाई निषेधभन्दा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारको संरक्षण–संवर्धन गर्दै जानुले सरकारको कद उँचो हुने तर्क विज्ञहरूको छ । विश्व समुदायले प्रशंसा गर्दै सम्मान गरिरहेको बालेन्द्र सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा १९ ले ग्यारेन्टी गरेको मानवअधिकार अर्थात् प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षपोषण गर्नबाट चुके भने सरकारमाथि विश्व समुदायले नै प्रश्न गर्ने जोखिम भने बढेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको लागि आम सञ्चारमाध्यमको ठुलो भूमिका रहन्छ । आजको विश्वमा परम्परागत मिडिया (ट्रेडिसनल मिडिया) र न्यु मिडिया वर्गीकरण गरेर मिडिया क्षेत्रलाई बुझ्न सकिन्छ । परम्परागतमा पन्ध्रौँ शताब्दीदेखि व्यवस्थित रूपमा चलिरहेको प्रिन्ट (छापा) माध्यम, १९२० को दशकदेखि विस्तार भएको रेडियो र १९५० को दशकमा फैलिएको टेलिभिजन माध्यम पर्दछन् ।
सङ्ख्या तलमाथि भए पनि तीनै प्रकारका सञ्चारमाध्यम अहिले पनि विश्वभर चलिरहेका छन् । इन्टरनेटमा आधारित सञ्चारमाध्यमलाई न्यु मिडियाका रूपमा लिइन्छ, जसमा अनलाइन र सामाजिक सञ्जालहरू आम सञ्चारमाध्यमका रूपमा काम गरिरहेका छन् । आम सञ्चारमाध्यमका रूपमा विकास भएका सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालको जेनजी आन्दोलनदेखि फागुन २१ को चुनावी नतिजासम्म प्रभाव पारेको थियो ।
विज्ञापन क्षेत्रमा विकृति रहेको स्वयं मिडिया सञ्चालकहरूले पनि स्वीकार गरिरहेका छन् तर सुशासन कायम गरेर पारदर्र्शी रूपमा सरकारी विज्ञापनको प्रकाशन गर्ने नीति लागू गर्नुपर्नेमा एक्कासी बन्द हुँदा विरोध चुलिएको हो । मिडिया र प्रमुख मिडिया सपोर्ट सिस्टम विज्ञापन क्षेत्र कमजोर हुँदा ढलमलमा रहेको मिडिया उद्यमशीलताको अवस्था आजै सिर्जना भएको भने होइन । कम्तीमा पनि कोभिडपछिको पछिल्लो ६ वर्षमा झरेको विज्ञापन बजारको ग्राफ, सुशासनको समस्या र व्यवसायिक अभ्यासमा देखिएका सबै पक्षको चुक नै पछिल्लो समस्याका कारकका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारको विरोध गर्दा तारोमा परिन्छ कि भनेर मिडियाले सेल्फ सेन्सरसिपको अभ्यास पनि गर्न थालेको बुझिएको छ । तत्कालीन समयमा हालका दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले नेपालका ठुला मिडियालाई ‘१२ भाइ’ को संज्ञा दिँदै विरोध गरेपछि सर्वसाधारणले पनि मिडियाको विरोध गर्न थालेका थिए । भदौ २४ को जेनजी आन्दोलन का क्रममा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा पनि आगजनी गरिएको थियो ।
मिडियालाई आर्थिक रूपमा चल्न र बलियो बनाउन मुख्य सपोर्टिङ सिस्टम विज्ञापन नै हो । ग्राहक, सरकारी अनुदान र इभेन्ट म्यानेजमेन्ट जस्ता गतिविधिले पनि मिडियाको आयआर्जनमा सहयोग पुगिरहेको हुन्छ । पछिल्लो समयमा अनलाइनहरूले गुगल, फेसबुकबाट पनि विज्ञापन पाउने अवस्था बनिरहेको छ । एड्भर्टोरियल पनि अर्को आयस्रोत हो । नेपालमा एड्भर्टोरियल भन्दा पनि सिधै कन्टेन्टमा समझदारी गरेर ‘पेड न्युज’ दिने प्रचलन पनि बढ्दो छ ।
मिडियालाई आर्थिक रूपमा चल्न र बलियो बनाउन मुख्य सपोर्टिङ सिस्टम विज्ञापन नै हो । ग्राहक, सरकारी अनुदान र इभेन्ट म्यानेजमेन्ट जस्ता गतिविधिले पनि मिडियाको आयआर्जनमा सहयोग पुगिरहेको हुन्छ । पछिल्लो समयमा अनलाइनहरूले गुगल, फेसबुकबाट पनि विज्ञापन पाउने अवस्था बनिरहेको छ । एड्भर्टोरियल पनि अर्को आयस्रोत हो । नेपालमा एड्भर्टोरियल भन्दा पनि सिधै कन्टेन्टमा समझदारी गरेर ‘पेड न्युज’ दिने प्रचलन पनि बढ्दो छ ।
मिडियाले पठनीय सामाग्री बनाएर पाठक बढाउने, सर्कुलेसन बढाउने गरेपछि मिडियाको मूल्य बढ्छ र सो मिडियामा विज्ञापन प्रकाशन बढेर सो रकम नै मिडिया सञ्चालनमा खर्च हुने अवधारणा सन् १८३० मा विकसित बेलायतको ‘पेनी प्रेस’ को अवधारणाबाट विश्वभर व्यवसायिक मिडिया चलेका छन् ।
बेलायतमा त्यो बेला धेरैजसो महँगा पत्रिकाहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलको पैसामा चल्थे तर पेनी प्रेस विज्ञापनबाट चल्ने भएकाले यिनीहरू कुनै विशेष दलको कठपुतली बन्नु परेन । यसले गर्दा पत्रकारितामा केही हदसम्म तटस्थता र स्वतन्त्रताको सुरुवातको रूपमा हेरियो । विश्वका ठुला मिडियाहरू ‘डाटा’, ‘सब्सक्रिप्सन’ र ‘विशेषज्ञता’ (स्पेसलाइजेसन) को अभ्यासमा छन् । नेपालका मिडियाहरू अझै पनि परम्परागत विज्ञापन र सरकारी ‘लोककल्याणकारी’ विज्ञापनको भरमा हुनुले पछिल्लो समयमा सरकारी कदमबाट मिडिया तर्सिएका हुन् ।
विश्वका एजेन्सीहरूले एआई र अत्याधुनिक सफ्टवेयर प्रयोग गरेर समाचार उत्पादन गरिरहेका छन् भने नेपालमा अझै पनि जनशक्तिमा आधारित मात्र काम गरिँदा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र नयाँ प्रविधिबाट उत्पादकत्व बढाउन नसकेको देखिन्छ ।
नेपालको विज्ञापन बजार सानो र सीमित हुनु अर्को ठूलो चुनौती हो, जुन अहिले झन् खुम्चिएको छ । योभन्दा बढी समस्याको विषय विज्ञापनदाता (निजी पनि), एड एजेन्सी र मिडिया सञ्चालक तथा मार्केटरहरूले नै व्यवसायिक अभ्यास नगर्दा विज्ञापन एकअर्काको प्रवर्धनका लागि भन्दा पनि भनसुनका आधारमा विज्ञापन बजार चलिरहेको छ ।
नेपालको विज्ञापन बजार सानो र सीमित हुनु अर्को ठूलो चुनौती हो, जुन अहिले झन् खुम्चिएको छ । योभन्दा बढी समस्याको विषय विज्ञापनदाता (निजी पनि), एड एजेन्सी र मिडिया सञ्चालक तथा मार्केटरहरूले नै व्यवसायिक अभ्यास नगर्दा विज्ञापन एकअर्काको प्रवर्धनका लागि भन्दा पनि भनसुनका आधारमा विज्ञापन बजार चलिरहेको छ ।
गैर–व्यवसायिक मिडिया, मौलाउँदो अराजकता
जनसाधारण, सरोकारवाला निकाय र स्वयं व्यावसायिक पत्रकारिता गर्नेहरूले नै नेपालको मिडिया क्षेत्र गैर–व्यावसायिक बनेर आफ्नै भविष्य कमजोर बनाइरहेको स्वीकार्छन् । दर्तामा धेरै सङ्ख्याका मिडिया र प्रेस पास भिर्ने पत्रकारहरूको पहिचान र गतिविधिले पत्रकारिता कमजोर बनेको हो । हालै मात्र पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई एक ‘पत्रकार’ भनिने व्यक्तिले प्रश्न गर्छन्, “सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्दैछ, तपाईं के भन्नुहुन्छ? शुद्धीकरण ठीक हो कि बेठीक ?” खासमा यहाँ प्रश्न नै मिलेको हुँदैन ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्दैन भन्ने जवाफलाई उल्टै ट्रोल बनाइन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् कालो धन वा गैरकानुनी तरिकाले आर्जित धनको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर यसको निवारण अर्थात् शुद्धीकरण हुन नदिने काम सरकारको हो भन्ने स्पष्ट लेखेको छ । तर यहाँ बुम बोकेर जे पनि बोल्न हुन्छ भन्नेहरूको संख्या र गतिविधि हावी हुँदा व्यवसायिक पत्रकारिता अभ्यासमा चुनौती थपिएको हो ।
नेपालमा ७ हजार ८५८ पत्रपत्रिका दर्ता भएको सूचना विभागको तथ्याङ्क छ । कोरोनापश्चात दर्ता, नवीकरण र बन्द भएका मिडियाको अद्यावधिक तथ्याङ्क भने देखिँदैन । प्रेस काउन्सिलको आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पत्रपत्रिका वर्गीकरण परेका निवेदनलाई आधार मान्ने हो भने वर्गीकरणका लागि ८ सय ९४ पत्रपत्रिकाले निवेदन दिएको देखिन्छ । निवेदन दिनेमा राष्ट्रिय स्तरका १४६, प्रदेश स्तरका १४९, स्थानीय तह स्तरमा परेका ५८४ छन् भने १५ वटा वर्गीकरणमा नपरेका देखिन्छन् ।
आवेदन परेकामध्ये २०४ वटा दैनिक, ३ वटा अर्थसाप्ताहिक, ५०२ वटा साप्ताहिक, १३ वटा पाक्षिक, ७९ वटा मासिक, ४ वटा द्वैमासिक, ६ वटा त्रैमासिक, ५६ वटा साहित्यिक र १२ वटा भाषाभाषीका पत्रिका रहेका छन् । काउन्सिलले तीन वर्षपछि मात्र वर्गीकरण नतिजा ल्याउने भएकाले तथ्यांक पनि पुरानै हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सूचना विभागका अनुसार आव ०८१ /८२ सम्म २४९ टेलिभिजन दर्ता छन् भने तीमध्ये १०९ वटाले नियमित प्रसारण गरिरहेका छन् । देशभर एफएमको संख्या एक हजार २०४ छ भने नियमित प्रसारणमा ७३५ रहेका छन् । विभागबाट आईपी टेलिभिजनको अनुमति लिनेको सङ्ख्या १७ रहेको छ । केबल प्रसारण (डाउनलिंक) को संख्या चार वर्षदेखि ८५३ छ । २०८२ को माघ महिनासम्म सूचना विभागमा दर्ता भएका अनलाइनको सङ्ख्या मात्र पाँच हजार नाघेको छ । देशैभरबाट विभागमा दर्ता गर्न मिल्ने प्रावधान छ भने प्रदेश प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पनि दर्ता गर्न पाउने अभ्यास भएकाले यो संख्या दसौँ हजारमा छ ।
गैर–व्यवसायिक अभ्यास बढ्दै जाँदा मिडियाहरू थप कमजोर बनेका र विज्ञापनदाताले पनि मिडियाको तारो बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । “मिडिया यति धेरै छन् कि हामीले हाम्रो योजना अनुसार मिडिया छानेर दिन सक्ने अवस्था छैन, नदिँदा नकारात्मक समाचार लेख्न थालिहाल्ने, दिएमा केही समय मात्र चुप लाग्ने प्रवृत्ति हावी छ,” एक कर्पोेरेट हाउसका मिडिया तथा जनसम्पर्क प्रमुखले भने ।
गैर–व्यवसायिक अभ्यास बढ्दै जाँदा मिडियाहरू थप कमजोर बनेका र विज्ञापनदाताले पनि मिडियाको तारो बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । “मिडिया यति धेरै छन् कि हामीले हाम्रो योजना अनुसार मिडिया छानेर दिन सक्ने अवस्था छैन, नदिँदा नकारात्मक समाचार लेख्न थालिहाल्ने, दिएमा केही समय मात्र चुप लाग्ने प्रवृत्ति हावी छ,” एक कर्पोेरेट हाउसका मिडिया तथा जनसम्पर्क प्रमुखले भने ।
एउटा मिडियामा विज्ञापन देखेर सयौँ अरू विज्ञापन माग्न आउने प्रवृत्तिबाट वाक्कै भएका बताउने निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूको संख्या धेरै छ । तर निजी क्षेत्र पनि प्रोफेसनल टिम बनाएर मिडिया मार्केटिङको योजना अनुसार चल्ने क्रम घटेको उनीहरू आफैं स्वीकार गर्छन् ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि मिडिया रिलेसन व्यवस्थित गर्न चुकेको देखिन्छ । अर्कातिर व्यवसायीक अम्यासमा रहेका मिडिया पनि ‘ठोक्ने पत्रकारिता’ (बिजनेस हाउसका नकारात्मक समाचार लेख्ने र डिल गर्ने) तर्फ डोर्याइने जोखिम बढ्दो छ ।
अधोगतिमा विज्ञापन बजार, मक्किँदै विज्ञापन एजेन्सी
“कोरोनापछि विज्ञापन घटिहाल्यो, बाँच्ने गाह्रो भएपछि आफ्नै अनलाइन दर्ता गरेर चिनजानका क्लाइन्टहरूबाट थोरै–थोरै विज्ञापन लिएर बाँच्ने काम गरिरहेको छु,” नाम नबताउने सर्तमा कुनै बेला चलेको विज्ञापन एजेन्सीमध्येका एक एजेन्सीका सञ्चालकले भनेको भनाइ हो यो ।
विज्ञापन लिएर, मिडियालाई दिएर मिडिया र आफू बाँच्नुपर्ने अवस्थामा यी एजेन्सी सञ्चालकजस्तै दर्जनौँ एजेन्सी घिटीघिटी चलिरहेका र क्रमशः बन्द हुने क्रममा छन् । विज्ञापनमा काम गर्नुपर्ने एजेन्सीहरू प्रेस विज्ञप्ति बनाएर मास मेलमा पठाउने र प्रकाशित भएको संख्या गनेर बिजनेस हाउसहरूसँग पैसा लिएर गुजारा गर्ने गरेको पनि देखिन्छ ।
विज्ञापन लिएर, मिडियालाई दिएर मिडिया र आफू बाँच्नुपर्ने अवस्थामा दर्जनौँ एजेन्सी घिटीघिटी चलिरहेका र क्रमशः बन्द हुने क्रममा छन् । विज्ञापनमा काम गर्नुपर्ने एजेन्सीहरू प्रेस विज्ञप्ति बनाएर मास मेलमा पठाउने र प्रकाशित भएको संख्या गनेर बिजनेस हाउसहरूसँग पैसा लिएर गुजारा गर्ने गरेको पनि देखिन्छ ।
विज्ञापन बोर्डका अनुसार नेपालमा विज्ञापन बजारले करिब ७० देखि ८० हजार व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको छ । विज्ञापन बोर्डको प्रतिवेदन (२०८०) अनुसार यो सङ्ख्या सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा रहेका करिब ७०० देखि ८०० विज्ञापन एजेन्सीहरू र तिनका सहयोगी व्यवसायहरू (प्रिन्टिङ, डिजाइन, मोडलिङ आदि) को आधारमा गरिएको अनुमान हो ।
नेपालमा विज्ञापन क्षेत्रको अवस्थाबारे यही प्रतिवेदनमा मात्र भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ, थप अध्ययन कमै पाइन्छ । एजेन्सीमा धेरै ‘झोले’ वा निष्क्रिय रहेको देखिन्छ । सक्रिय रहेका एजेन्सीहरू पनि सिर्जनात्मक क्षमताभन्दा बढी मिडियासँगको सेटिङ र बार्गेनिङमा केन्द्रित देखिन्छन् । एजेन्सीहरूले विज्ञापनदाताबाट १५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने वैधानिक व्यवस्था भए पनि ५ प्रतिशतमा झरेर काम गर्ने र मिडियालाई भने भारी छुट माग्ने प्रवृत्तिले समग्र क्षेत्रको मूल्य शृंखला नै लथालिंग अवस्थामा देखिन्छ ।
अध्ययनले सञ्चार माध्यमहरूबीचको अत्यधिक प्रतिस्पर्धाका कारण विज्ञापनदाताहरूलाई १५ देखि ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिने गरिएको फेला पारेको छ । पत्रपत्रिकाले औसत ६०.२१ प्रतिशत, रेडियोले ५५.१२ प्रतिशत र टेलिभिजनले ३९.१९ प्रतिशतसम्म छुट दिने गरेका छन् । यो विकृति सरकारी विज्ञापनमा बढी देखिन्छ । टेन्डरका नोटिस जस्ता सूचनाहरू प्रकाशित गर्दा एजेन्सी र सरकारी लेखापालले मिलेमतोमा ठूलो रकम चलखेल गर्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरूले नै स्वीकार्छन् ।
अध्ययनले भनेजस्तै ९० प्रतिशतसम्म छुट देखाएर बीचमा फाइदा बाँड्ने अभ्यास रहेछ, सिंहदरबारमा कार्यरत एक अधिकारीले भने, “सचेतनामूलक कार्यका लागि सूचनाहरू प्रकाशन गर्दा समेत ५० प्रतिशत लेखापालले अनौपचारिक तरिकाले फिर्ता ल्याउने अभ्यास सामान्यजस्तै भइसकेको छ ।”
नेपालको विज्ञापन बजार एकातिर खुम्चिने र अर्कातिर विज्ञापन एजेन्सीहरू पनि बन्द हुने, गैर–व्यवसायिक अभ्यासमा संलग्न हुने गर्नाले विज्ञापन बजार कमजोर बनेको तथ्यले देखाउँछ । विज्ञापन बोर्डले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनमा विज्ञापनको छुटअघिको कुल कारोबार रु. ३० अर्ब ६१ करोड ८० लाख रहेको पाइएको छ । विज्ञापनदाताहरूलाई दिइने औसत ५६ प्रतिशत छुटपछिको खुद कारोबार रु. १३ अर्ब २३ करोड १९ लाख रहेको छ ।
खुद कारोबारमा पत्रपत्रिकाको हिस्सा सबैभन्दा बढी (६६.२२ प्रतिशत) छ, त्यसपछि टेलिभिजन (१७.७१ प्रतिशत) र रेडियो (१६.०८ प्रतिशत) रहेका छन् । विज्ञापन बजारमा बाग्मती प्रदेशको वर्चस्व (५६.०७ प्रतिशत) रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम (२.१६ प्रतिशत) छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विज्ञापन बजारको हिस्सा करिब ०.७५ प्रतिशत रहेको देखिएको छ ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनः राहत कि विकृति?
सरकारले वार्षिक करिब रु.२८ करोड लोककल्याणकारी विज्ञापनमा खर्च गर्छ । यसले साना र दुर्गमका मिडियालाई केही राहत दिए पनि यसमा ठुलो विकृति देखिएको छ । विज्ञापन पाउने आशमा मात्र पत्रिका निकाल्ने र बजारमा वितरण नै नगर्ने ‘झोले पत्रिका’हरूका कारण वास्तविक मिडिया मारमा परेका छन् । यस्ता विज्ञापनको प्रभावकारिता र वितरण प्रणाली पारदर्शी नभएको भन्दै अध्ययनले यसलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको छ । समग्रमा, नेपालको विज्ञापन बजार र मिडिया उद्यम अहिले नीतिगत अन्योल, डिजिटल अतिक्रमण र आन्तरिक गैर–व्यवसायिक अभ्यासका कारण ‘कोमा’ तर्फ धकेलिइरहेका छन् ।
विज्ञापन पाउने आशमा मात्र पत्रिका निकाल्ने र बजारमा वितरण नै नगर्ने ‘झोले पत्रिका’हरूका कारण वास्तविक मिडिया मारमा परेका छन् । यस्ता विज्ञापनको प्रभावकारिता र वितरण प्रणाली पारदर्शी नभएको भन्दै अध्ययनले यसलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको छ । समग्रमा, नेपालको विज्ञापन बजार र मिडिया उद्यम अहिले नीतिगत अन्योल, डिजिटल अतिक्रमण र आन्तरिक गैर–व्यवसायिक अभ्यासका कारण ‘कोमा’ तर्फ धकेलिइरहेका छन् ।
गाउँ–गाउँमा सूचनाका माध्यम बनेका एफएम रेडियोहरू भने लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध नहुँदा बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । बालेन्द्र सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्र प्रकाशन गर्ने निर्देशन जारी गरेपछि गोरखापत्र मोटाउन थालेको छ भने नेपाल पत्रकार महासंघ र विभिन्न संघसंस्थाले भने सरकारको कदमको विरोध गरेका छन् । ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) ले पनि सरकारी कदमको विरोध गरेको छ । अध्यक्ष कुमार भट्टराईले सरकारी निर्णयले संविधानको धारा १६ देखि ४४ सम्मका विभिन्न प्रावधान उल्लंघन गरेकोसमेत बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रको ठुलो संस्था कान्तिपुरले भने सरकारको कदमको स्वागत गरेको छ । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक सम्भव सिरोहियाले भनेका छन्, “सरकारले निजी मिडियाको विज्ञापन आम्दानी अन्त्य गरिदिएको छ, राम्रो भएको छ । यो ३ अर्बको भ्रष्ट प्रणाली थियो, जसको ७० प्रतिशत रकम बिचौलियाले खाने गरेका थिए । हामी यसमा निर्भर थिएनौं, हामी बाँचिरहन्छौं, सधैं झैं ।” कान्तिपुर पनि सदस्य रहेको मिडिया सोसाइटीले भने सरकारको कदमको विरोध गरेको छ । संस्थागत निर्णयमा असहमति जनाउँदै सोसाइटीबाट अलग हुने निर्णय गर्दै राजीनामा दिएको छ ।
एआईको बढ्दो प्रयोग, अलमलमै सरोकारवाला
पत्रकारिताको गैर–व्यवसायिक अभ्यासलाई सामना गर्न नसकेर बिजनेस हाउसहरू फेसबुकमा विज्ञापन बुस्ट गर्नेदेखि एड एजेन्सीबाट विज्ञापन बनाउनुको साटो एआईको प्रयोग बढाउन थालेका छन् । यसले एकातिर मूलधारका मिडियासँगको बिजनेस हाउसको दूरी बढाएको छ भने एजेन्सीको भविष्य पनि थप जोखिममा पारेको छ ।
पत्रकारिताको गैर–व्यवसायिक अभ्यासलाई सामना गर्न नसकेर बिजनेस हाउसहरू फेसबुकमा विज्ञापन बुस्ट गर्नेदेखि एड एजेन्सीबाट विज्ञापन बनाउनुको साटो एआईको प्रयोग बढाउन थालेका छन् । यसले एकातिर मूलधारका मिडियासँगको बिजनेस हाउसको दूरी बढाएको छ भने एजेन्सीको भविष्य पनि थप जोखिममा पारेको छ ।
नेपालको विज्ञापन बजार परम्परागत माध्यम (छापा, रेडियो, टिभी) बाट तीव्र रूपमा डिजिटल प्लेटफर्मतर्फ मोडिएको पाइन्छ । बिजनेस हाउसहरूले सूचना सम्प्रेषणका लागि सामाजिक सञ्जालमा जोड दिन थालेका छन् । कन्टेन्ट क्रिएसनमा पनि एआईको प्रयोग गर्न थालेको पाइन्छ ।
अध्ययनले देखाएअनुसार अहिले फेसबुक, युट्युब, गुगल र टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालले बजारको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् तर यी माध्यममा हुने विज्ञापनको अबौँ रुपैयाँ अवैध र अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिरिरहेको छ । यसो हुँदा एकातिर राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ भने विज्ञापनदाताहरू अहिले ‘भ्युअस’ र ‘रिच’ का आधारमा डिजिटल माध्यममै आकर्षित हुँदा नेपाली मिडियाको अस्तित्व संकटतर्फ उन्मुख छ ।
नीतिगत अन्योल र आगामी बाटो
विज्ञापन बजारको अधोगति रोक्न ‘एकीकृत राष्ट्रिय विज्ञापन नीति’ को अभाव खट्किएको छ । डिजिटल माध्यममा हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने, सरकारी विज्ञापनलाई ‘एकद्वार प्रणाली’ बाट व्यवस्थित गर्ने र विदेशी उत्पादनको विज्ञापन गर्न नेपालमै विज्ञापन निर्माण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नगरेसम्म मिडिया उद्यम बौरिने छाँटकाँट देखिँदैन ।
मिडियालाई उद्यमको रुपमा विकास गर्दै यसै अनुरुप सरकारी नीति आवश्यक रहेको विज्ञहरुको तर्क छ । विज्ञापन बजारलाई औपचारिक उद्योगको रूपमा सुदृढ व्यवसायिक बनाउनु पर्ने अर्को आवश्यक विषय बनेको छ । तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट समन्वय र कार्यक्रममा दोहोरोपनाको समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको मिडिया क्षेत्र आफ्नै ऐनको चापले थिचिएर सकिने जोखिम बढ्दो छ ।
विज्ञापन बजारलाई औपचारिक उद्योगको रूपमा सुदृढ व्यवसायिक बनाउनु पर्ने अर्को आवश्यक विषय बनेको छ । तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट समन्वय र कार्यक्रममा दोहोरोपनाको समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको मिडिया क्षेत्र आफ्नै ऐनको चापले थिचिएर सकिने जोखिम बढ्दो छ ।
मिडिया क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ ल्याइयो । तर, ऐन आएको तीन दशक नाघिसक्दा समेत यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने मिडिया सम्भवतः एउटा पनि छैनन्स केवल आंशिक रूपमा मात्र लागू गरिएको छ । यदि सरकारले मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण वा नियमन गर्ने विचार गर्ने हो भने यही ऐन मुख्य अस्त्र बन्न सक्छ । महिनौँसम्म तलब खान नपाएका र दशकौँदेखि कानुनले तोकेका सुविधाबाट वञ्चित पत्रकारहरू न्यायका लागि अदालत जाने हो भने अधिकांश नेपाली मिडिया बन्द गर्ने कि चलाउने भन्ने दोसाँध र तनावमा पुग्नेछन् ।
ऐनले व्यवस्था गरेका सुविधाहरू तुरुन्तै उपलब्ध गराउन सक्ने आर्थिक हैसियतमा अहिलेका मिडिया देखिँदैनन् । छिमेकी मुलुक भारतमा नरेन्द्र मोदीले सत्तामा आएपछि मिडियालाई बिजनेस (व्यावसायिक लाभ) दिएर आफ्नो पक्षमा पारेका थिए । नेपालमा पनि बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीलाई मोदीको शैलीसँग तुलना गर्दै चर्चा भइरहँदा, नेपाली मिडिया जगत बालेन नीति कस्तो होला भन्ने पर्खाइ र संशयमा रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्