उकुसमुकुसमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र,छलफलका लागि राष्ट्र बैंकका गभर्नरको ‘समय मिल्दैन’

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सिइओ तथा सञ्चालकमाथि धरपकड बढेपछि यस क्षेत्रमा क्रियाशील संघ-संस्थाले गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलसँग छलफल गर्ने प्रयास गरे पनि समय नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

स्मार्ट टेलिकमको लिलामी तथा बैंक ग्यारेन्टी असुली प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारीको अवस्था आइपुग्दासम्म सञ्चालक तथा सिइओहरू अन्योलमा परेका छन् । यस बिचमा वाणिज्य बैंकदेखि फाइनान्ससम्मका सञ्चालक र सिइओहरूको तीनपटक समूहिक बैठक बसेको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा सिइओहरूसँग भने छलफल गरेका छैनन् ।

धरपकड बढेको महसुस गरेपछि सञ्चालक तथा सिइओहरूले सामूहिक रूपमा गभर्नरसँग छलफल गर्न खोजेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल (सिबिफिन) का एक पदाधिकारीले भने,“हाम्रो अभिभावक भनेको राष्ट्र बैंक हो । एकपटक गभर्नर ज्यूसँग गम्भीर छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ ।”

उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र सिइओहरूले सिबिफिनको नेतृत्वमा गभर्नरसँग भेट्न खोजिरहेका छन् । तर गभर्नरले समय नै नदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

सिबफिनका ती पदाधिकारीले भने,“गभर्नरज्युसँग समय मागेका छौँ । आज समय मिल्ला भोलि समय मिल्ला भनेर पर्खेका पर्खै छौँ ।” सिबिफिनका कतिपय पदाधिकारीकाे भने गभर्नरको समय नलिमेको भन्दा पनि समय दिन नखोजको बुझाइ छ ।

अर्का पदाधिकारीले भने,“बैंकिङ क्षेत्र ठुलो समस्यामा छ । यस्तै अवस्था रहयो भने यो क्षेत्रको अवस्था कल्पना गर्न नसक्ने ठाउँमा पुग्न सक्छ तर हामीले गभर्नर सापबाट समय पाइरहेका छैनौँ ।” भेटका लागि समय मागे पनि गभर्नर कार्यालयबाट स्पष्ट जबाफ नआएको उनीहरूको गुनासो छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको उजुरी र गभर्नरको तर्काइ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र सिइओहरू सामूहिक भेट गर्न खोजिरहँदा पनि नियामक निकायको नेतृत्व गरिरहेका गभर्नर तर्किरहेका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेसँग भने दुइपटक भेटिसके पनि समस्या समाधान नहुने निष्कर्षमा सिबिफिन पुगेको छ ।

२० ओटा वाणिज्य बैंकका सिइओहरूसँग पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले सामूहिक छलफल गरिसकेका छन् ।

अर्थमन्त्रीसँगको छलफलपछि पनि परिस्थितिमा सुधार देखिने सम्भावना कम रहेको सिइओहरूको निष्कर्ष छ । सरकारले लगानी र अर्थतन्त्रको बहस गरिरहेका बेला एनआइएमबी प्रकरणपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र थप भयवित अवस्थामा छ ।

खासगरी एनआइएमबी बैंकका सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि यो क्षेत्र सबैभन्दा धेरै तरङ्गित र सशङ्कित छ ।

एक बैंकका सञ्चालकले भने,“ स्मार्ट सेलबारे के हो हामीले धेरै बोल्ने विषय भएन तर यत्ति त भन्न सकिन्छ कि यस्तो अवस्था आउने हो भने अब कुनै परियोजनामा कसले किन लगानी गर्छ ? हाम्रो संरक्षण गर्ने निकाय र नेतृत्व यसरी नै मौन बसिदिने हो भने कुन बैंकको नेतृत्व ठुला लगानीका लागि तयार हुन्छ ?”

गभर्नरले भेट्न नखोज्नु पनि स्मार्ट सेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष चासोले काम गरेको हुनसक्ने बैंक सञ्चालकहरूको अनुमान छ । यो घटनामा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उजुरी गएको थियो ।

स्रोतले भन्यो,“सिआइबीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उजुरी आएको भनेर भनिरहनुभएको छ । यसले पनि गभर्नरलाई समस्या भएको हो कि ?”

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गभर्नर पौडेलसँग सिधै छलफल गर्ने गरेका छन् भने अर्थमन्त्रीले कार्यकारी निर्देशकहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

बैंकका सञ्चालक तथा सिइओहरूको बुझाईमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय,अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबिच उपयुक्त समन्वय हुन आवश्यक छ । तर, अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गभर्नरबिचको हिमचिम देखिदा अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री यो विषयमा पाखा परेको जस्तो देखिन्छ ।

बैंकका सञ्चालकहरू भन्छन्,“हामीले अर्थमन्त्री भेट्यौँ तर समस्या समाधान हुन देखिएन । त्यसैले गभर्नरसँग छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ । साथीहरू समय मिलेको छैन भन्नुहुन्छ ।”

एनआइएमबी जोडिनु र स्मार्ट सेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष चासो हुँदा पनि बैंकका सञ्चालक तथा सिइओसँग गभर्नर भेट गर्न हिच्किचाएको हुनसक्ने सिबिफिन पदाधिकारीहरूको बुझाई छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका मुद्दाबारे गम्भीर छलफल गर्ने मनस्थितिमा बैंकका सञ्चालकहरू छन् । सेञ्चुरी कर्मसियल बैंक, प्रभु बैंक हुँदै एनआइएमबी बैंक प्रकरणसम्म आउँदा बैंकिङ नेतृत्वलाई अन्य अपराधी सरह व्यवहार गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले भूमिका नखेलेको बैंकिङ क्षेत्रको गुनासो छ ।

“बैंकिङ क्षेत्रमा हुने कमजोरी वा समस्यालाई कसरी हेर्ने हो ? यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारिता कहाँ हो ? यो विषयमा कम्तिमा राष्ट्र बैंक र यसको नेतृत्व स्पष्ट हुनुपर्छ होला,” एक बैंकका सिइओले भने ।

गर्भनर कार्यालयका निर्देशक शरणकुमार अधिकारीले गभर्नर पौडेलले व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट गरिरहेको बताए । उनले भने,“सामुहिक छलफलबारे जानकारी भएन तर व्यक्तिगत भेटघाट त भइरहेको छ ।”