हायर पर्चेज कम्पनीद्वारा मोबाइल खरिदमा मात्रै ८ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह

काठमाडौँ । हायर पर्चेज कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८ अर्ब रूपैयाँ बराबर मोबाइल कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैतसम्म हायर पर्चेज कम्पनीहरूले कुल कर्जा ३७ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ प्रवाह गरेका छन् ।

गोल्छा ग्रुप अन्र्तगत रहेको हुलास फिन सर्भ हायर पर्चेज कम्पनीले सबैभन्दा बढी मोबाइल कर्जा प्रवाह गरेको हो । गोल्छा ग्रुप अन्तर्गतको हिम इलोक्ट्रोनिक्सले सामसुङका सामानहरू आयात गर्दै आइरहेको छ । सोही कम्पनीले मात्रै कुल प्रवाह भएकाे कर्जामध्ये आधाभन्दा बढी माेइल कर्जा प्रवाह गरेको हो ।

पछिल्लो समय हायर पर्चेज कम्पनीहरूले मोबाइल खरिद तथा घरायसी सामानमा कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । यी कम्पनीहरूले ३० हजार रूपैयाँदेखि नै मोबाइल खरिदको लागि कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । हायर पर्चेज कम्पनीहरूले कृषि उपकरण, सवारी साधन, औद्योगिक उपकरण लगायत क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० (छैठौं संशोधन, २०८३) जारी गर्दै एकभन्दा बढी कम्पनी (बहु ब्राण्ड) बाट उत्पादित सवारी साधन, मेशिनरी, औजार, उपकरणहरुमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्नेछ र सो सम्बन्धी जानकारी आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नपर्ने जनाएको छ ।

हायर पर्चेज कम्पनीले प्रवाह गर्ने कर्जाको क्षेत्र विस्तार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले घरायसी प्रयोजनका लागि वासिङ मेसिन, रेफ्रिजिरेटर, भ्याकुम क्लिनर, डिस वासर जस्ता विद्युतीय उपकरण लगायतका अन्य उपकरण खरिद गर्नका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने जनाएको छ ।

यस अघि हायर पर्चेज कर्जा भन्नाले कृषि, त्रौद्योगिक, व्यवसायिक वा निजी प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेशिनरी औजार, उपकरण खरिद गर्नका लागि किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्दै सम्पूर्ण किस्ता भुक्तानी भइसकेपछि स्वामित्व हस्तान्तरण हुने गरी प्रदान गरिएको कर्जा वा सापटी सम्झनु पर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

हायर पर्चेज कम्पनीले कर्जा स्वीकृति गदां सेवा शुल्क वापत स्वीकृत कर्जाको अधिकतम १ प्रतिशत रकमसम्म मात्र ग्राहकसँग लिन पाउने भएका छन् । तर, कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरुलाई आवश्यकता अनुसार अन्य संस्था निकाय मार्फत सेवा लिने सन्दर्भमा लागत भन्दा वढी नहुने गरी सेवा शुल्क असुल गर्न बाधा नपर्ने जनाइएको छ । यी कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना गर्नपर्ने भएको छ ।