काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको जनाएको छ ।
बुधबार बसेको अर्थसमितिको बैठकमा आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पछिल्ला वर्षमा समानीकरण अनुदानको तुलनामा सशर्त अनुदान बढ्दै गएको जानकारी दिएका हुन् ।
सशर्त अनुदान घट्दै र समानीकरण अनुदान बढ्दै जानुपर्नेमा उल्टो भइरहेको उनले बताए । सरकारलाई आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउँदै र सशर्त अनुदान घटाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिँदै आएपनि सुझाव कार्यन्वयन नगरेको गुनासो गरे ।
उनले आयोगले सिफारिस गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विभिन्न कारण देखाएर सरकारले कटौती गर्ने गरेको बताए । बजेटमा विनियोजन भएको समानीकरण अनुदान कटौती हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।
आयोगले यस्तो कटौती नगर्न सरकारलाई पटकपटक सुझाव दिँदै आएपनि कार्यन्वयनमा नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आयोगले सशर्त अनुदानलाई परियोजना तोकेर नभई क्षेत्रगत लक्ष्य, उपलब्धि र सर्त निर्धारण गरी ‘ब्लक ग्रान्ट’का रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सिफारिस गर्दै आएको छ । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता बढ्ने आयोगको धारणा छ ।
तर हालसम्म सशर्त अनुदान आयोजना तथा परियोजना नै तोकेर हस्तान्तरण गर्ने गरिएको घिमिरेले बताए । स्थानीय तहको एकल अधिकार र जिम्मेवारीभित्र पर्ने साना आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि सशर्त अनुदान उपलब्ध नगराउन पनि आयोगले सिफारिस गर्दै आएको छ । तर उक्त सिफारिससमेत कार्यान्वयन नभएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले संविधानको धारा ६० को उपधारा ३ बमोजिम वित्तीय हस्तान्तरण आयोगको सिफारिसअनुकूल हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय आयोगले पटकपटक उठाउँदै आएको छ । तर अहिलेसम्म त्यसअनुसार कानुन कार्यान्वयन नभएको घिमिरेले बताए ।
आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्नुअघि सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानको अनुमानित रकमसमेत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेपनि कार्यन्वयनमा नआएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता तथा राजश्व क्षमता पहिचान गर्न विषयगत मन्त्रालयले क्षेत्रगत लक्ष्य र मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । आवश्यक मापदण्ड नहुँदा वास्तविक वित्तीय अन्तर अर्थात् ‘फिस्कल ग्याप’ निर्धारण गर्न कठिनाइ भइरहेको उहाँको भनाई छ ।
संघ र प्रदेशको साझा अधिकारमा रहेको क्यासिनो तथा चिठ्ठा रोयल्टी बाँडफाँडसम्बन्धी विषयसमेत हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । आयोगले २०८१ फागुन २ गते रोयल्टी बाँडफाँडसम्बन्धी सिफारिस सरकारलाई पठाएपनि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन नभएकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले जानकारी दिए ।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको रकम स्रोत संरक्षण तथा त्यसबाट प्रभावित जनतालाई लाभ पुग्ने गरी उपयोग गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस भएपनि त्यसको प्रत्यक्ष कार्यान्वयन र लाभसँग जोडिने स्पष्ट प्रणाली अझै स्थापित हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्