खनिज उत्खनन बढाउने सरकारको लक्ष्य, राजस्व सङ्कलनमा भने गिरावट

काठमाडौं । नेपालमा खनिज सम्पदाको अन्वेषण र उत्खननलाई औद्योगिक विकाससँग जोड्ने सरकारी प्रयास भइरहे पनि खानी तथा भूगर्भ विभागको राजस्व सङ्कलन भने उल्लेख्य रूपमा घटेको छ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खनिज पदार्थको उत्खनन, उत्पादन तथा निकासी, खानी अनुमति, इजाजत नवीकरण, भूबहाल, नक्सा तथा प्रतिवेदन शुल्कलगायतबाट ८९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ७० करोड रुपैयाँ कम हो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभागले १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो। त्यसको तुलनामा गत आवमा राजस्व सङ्कलन करिब ४४ प्रतिशतले घटेको हो।

विभागका प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक गणेशनाथ त्रिपाठीका अनुसार विभागले औद्योगिक उत्पादन र आर्थिक विकासलाई लक्षित गर्दै विभिन्न खनिज पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खननका लागि अनुमति दिँदै आएको छ।

देशमा चुनढुङ्गा, रातोमाटो, धातु तथा पत्थरलगायतका खनिजको उत्खननसँगै टुर्मालिन, टल्क, क्वार्ज, काइनाइट, मार्बल, फलाम, जिङ्क, क्वार्जजाइट, म्याग्नेसाइट, डोलोमाइट र तामालगायत खानीको अन्वेषण तथा उत्खननका लागि समेत अनुमति दिइएको छ।

विभागले खानी अनुमति दिने मात्र नभई खनिज प्रशोधन, अनुगमन तथा विवाद समाधान, पेट्रोलियमसम्बन्धी आर्थिक अध्ययन तथा प्रवर्द्धन, धातु तथा अधातु खनिज अन्वेषण, खानी ड्रिलिङ, इन्जिनियरिङ भौगर्भिक अध्ययन र भूकम्प मापनलगायतका काम गर्दै आएको छ।