काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक नगर्न सरकारकाे नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
गोपनियताको हक हनन भएको भन्दै एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएकोमा सरकार विरुद्ध बिहीबार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको निर्णय बमोजिम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले साउन २८ मा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि एनसेलले हिजो साउन २९ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधिश बालकृष्ण ढकालको इजलासले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो विषयमा गरिएका निर्णयहरु यथास्थितिमा राख्न भन्दै सरकारका विरुद्धमा अन्तरिम तथा कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीमा कुनै प्रतिकुल प्रभाव पर्न सक्ने अवस्थासमेत नदेखिएको भन्दै अदालतले यो आदेश जारी गरेको हो । अदालतले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ ।
“यसमा के कसो भएको हो? निवेदन माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक सूचनार म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ३ र ४ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरुको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना/म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू,” आदेशमा भनिएको छ।
अदालतले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणी शर्मा दंगालद्वारा नेपाल सरकार समक्ष बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु नगराउनु र उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०८३ साउन २६ मा भएको निर्णय कार्यन्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।
दंगालको संयोजकत्वमा एनसेलको ८० प्रतिशत विदेशी लगानीको शेयर कारोबार तथा स्वामित्व परिवर्तनमा विवाद सिर्जना भएपछि सरकारले छानबिन समिति बनाई अध्ययन गरेको थियो ।
मन्त्रालयले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने बहानामा कानुनले नै गोप्य राख्ने संवेदनशील जानकारीहरू छताछुल्ल पार्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको एनसेलले हिजो प्रेस विज्ञप्तिमार्फत बताएको थियो ।
सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना आफैले पनि आफ्नो फेसबुकमार्फत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको जानकारी गराएका थिए ।
एनसेलका अनुसार, सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० को सम्पत्तिको गोपनीयताको हक, धारा ११ को लिखतको गोपनीयताको हक, दफा १२ को तथ्याङ्कको गोपनीयताको हक, दफा १३ को पत्राचारको गोपनीयताको हक, धारा १५ ले प्रदान गरेको चरित्रको गोपनीयताको हक, दफा १९ को विद्युतीय माध्यमको गोपनीयताको हक, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले प्रदान गरेको करदाताको गोपनीयताको हक हनन हुन पुगेको छ ।
साथै सरकारको यो कदमले कम्पनीका शेयर धनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीहरु समेतको मौलिक हक र कानुनी हकको हनन भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्