सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पैसाले दान दक्षिणा

काठमाडौं। सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षाको भत्ताको पैसाले केही जेष्ठ नागरिकहरूले दान दक्षिणामा खर्च गरेको पाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा तत्कालीन सरकारले ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक रु. १०० का दरले ‘वृद्ध भत्ता’ दिन सुरु गर्दा यसको मर्म अत्यन्त स्पष्ट थियो-जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका, आर्थिक रूपले विपन्न, असहाय र सहाराविहीन नागरिकलाई न्यूनतम मानवीय जीवनयापन र छाक टार्नका लागि राज्यका तर्फबाट आडभरोसा दिनु ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ठूलो संख्याका लाभग्राहीहरूले यो रकम दाल-चामल वा औषधि उपचार जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा नभई धार्मिक पूजापाठ, दान-दक्षिणा, घुमफिर र मनोरञ्जनमा खर्च गरिरहेका पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ‘नागरिक सहभागिता मार्गनिर्देशन, २०७९’ बमोजिम नागरिक समाजका संस्थाहरूलाई परिचालन गरी काठमाडौँ उपत्यकामा प्रत्यक्ष ११५ जना लाभग्राही र गुगल फर्म मार्फत देशभरका ४५० जना लाभग्राहीहरूसँग सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उपयोगसम्बन्धी नमूना सर्वेक्षण गरेको थियो।
काठमाडौँ उपत्यकाका ११५ जना लाभग्राहीमध्ये ६३ जना अर्थात् ५४.८ प्रतिशतले मात्र भत्ताको रकम आधारभूत उपभोग्य सामग्री र स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। बाँकी लाभग्राहीमध्ये १३ जना अर्थात् ११.३ प्रतिशतले यो रकम पूर्ण रूपमा धार्मिक संस्था वा पूजापाठमा दान-दक्षिणा गर्नमा खर्च गर्ने गरेको स्वीकार गरे।
त्यसैगरी ५ जना अर्थात् ४.३ प्रतिशतले राज्यले दिएको यो सुविधा घुमफिर तथा मनोरञ्जनमा खर्च गर्ने गरेको बताए भने ३४ जना अर्थात् २९.५ प्रतिशतले यो रकमलाई दान-दक्षिणा, मनोरञ्जन र घरायसी खर्च सबैमा मिसाएर प्रयोग गर्ने गरेको जवाफ दिए।
गुगल फर्ममार्फत संकलन गरिएको ४५० जनाको प्रतिक्रियामध्ये प्राप्त ६४ जनाको विश्लेषण गर्दा १५ प्रतिशत अर्थात् ८ जना लाभग्राहीले मात्र यो रकमलाई पूर्ण रूपमा दाल-चामल जस्ता आधारभूत सामग्रीमा खर्च गर्ने गरेको पाइयो।
यस्तै ३१ प्रतिशत अर्थात् १७ जनाले स्वास्थ्य सेवा र औषधि खरिदमा, ८ प्रतिशत अर्थात् ४ जनाले मन्दिर वा पूजापाठमा धार्मिक दान गर्न र ६ प्रतिशत अर्थात् ३ जनाले घुमफिर तथा मनोरञ्जनमा भत्ता खर्च गर्ने गरेका छन्।
बाँकी ४१ प्रतिशत अर्थात् २२ जना लाभग्राहीले भने भत्ताको पैसालाई दान, मनोरञ्जन र दैनिक उपभोग्य सबै क्षेत्रमा आंशिक रूपमा मिसाएर खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन्।
राज्यले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि यसको औपचारिक सूचना लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको महालेखाले बताएको छ।
सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश लाभग्राहीहरूले आफूले भत्ता पाइन्छ भन्ने जानकारी सरकारका आधिकारिक निकायभन्दा नातेदार, छिमेकी वा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका जस्ता अनौपचारिक स्रोतबाट प्राप्त गरेको बताएका छन्।
दोहोरो सुविधा
गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका र गुल्मीको धुकोट गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा बसोबास गर्ने ६३३ जना नागरिकको बैंक खातामा हरेक महिना राज्यकोषबाट रु. २५ लाख ३२ हजार जम्मा हुने गर्छ। विदेशी सेना र प्रहरी सेवाबाट जीवनभरको निवृत्तिभरण (पेन्सन) बुझिसकेका सम्पन्न नागरिकले नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत दोहोरो सुविधाका रूपमा बुझ्दै आएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको रकम हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार कानुनी अस्पष्टता, प्रविधिगत छिद्र र फितलो अनुगमनको फाइदा उठाउँदै देशभर हजारौँ पहुँचवाला र सम्पन्न नागरिकहरूले दोहोरो-तेहोरो सुविधा लिइरहेका छन्।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गोरखाको सिरानचोक र गुल्मीको धुकोट गाउँपालिकामा गरेको अध्ययनअनुसार सिरानचोक गाउँपालिकामा मात्रै भारतीय सेना, ब्रिटिश सेना र सिंगापुर प्रहरीबाट नियमित पेन्सन बुझ्ने ३३८ जना व्यक्तिहरूले नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट मासिक रु. ४ हजारका दरले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिइरहेका छन्। यसरी एउटै गाउँपालिकाबाट मासिक रु. १३ लाख ५२ हजार रकम अनुचित रूपमा निकासी भइरहेको छ।
त्यसैगरी गुल्मीको धुकोट गाउँपालिकामा पनि वैदेशिक सेवाबाट पेन्सन पाइरहेका २९५ जना व्यक्तिहरूले मासिक रु. ४ हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्दै आएका छन्, जसबाट सो गाउँपालिकाबाट मात्रै मासिक रु. ११ लाख ८० हजार दोहोरो भुक्तानी भइरहेको छ।
देशभर ब्रिटिश गोर्खा, भारतीय गोर्खा, र सिंगापुर प्रहरीबाट सेवा निवृत्त भएका हजारौँ पूर्वसैनिक तथा प्रहरीहरू रहेका छन्। नेपाल सरकारको आफ्नै कोषबाट निवृत्तिभरण वा पारिश्रमिक पाउनेहरूका लागि भत्ता रोक्ने नियम भए पनि वैदेशिक कोषबाट मासिक लाखौँ पेन्सन बुझ्नेहरूलाई भने राज्यले अझै ‘अशक्त र असहाय’ सरह मानेर भत्ता बाँडिरहेको महालेखाले जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा १५ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक, पेन्सन वा अवकाश सुविधा पाउने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिइने स्पष्ट उल्लेख छ। तर, सोही ऐनमा विदेशी सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने नागरिकहरू, वा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रबाट एकमुष्ट ठूलो उपदान वा अवकाश रकम लिएर बसेका व्यक्तिहरूको हकमा भने कुनै रोक लगाइएको छैन।
लगतकट्टाको विवरण नै अद्यावधिक छैन
सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापनमा देखिएको अर्को भयावह समस्या लगतकट्टा हुन नसक्नु रहेको महालेखाले खुलासा गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा १९ ले लाभग्राहीको मृत्यु भएमा, एकल महिलाको विवाह भएमा वा बसाइँसराइ भई अन्यत्र गएमा तत्काल सूचीबाट हटाउनुपर्ने वैधानिक दायित्व तोकेको छ। तर, स्थानीय तह र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबीच डिजिटल समन्वय हुन नसक्दा वर्षौँ अघि मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूका नाममा समेत राज्यकोषबाट भत्ता निकासा भइरहेको महालेखाले बताएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा परिवारका सदस्यको मृत्यु भएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिने डरले वा सजगताको अभावमा महिनाौँसम्म मृत्यु दर्ता नगराउने प्रवृत्ति व्यापक छ। बैंक खातामा सोझै रकम जम्मा हुने प्रणाली लागू भएपछि कतिपय स्थानीय तहमा मृतकका आफन्तले उनीहरूको एटिएम कार्ड वा चेक प्रयोग गरी रकम झिक्ने गरेका घटनाहरू समेत भेटिएका छन्।
महालेखाको प्रतिवेदनले निष्क्रिय रहेका लाभग्राही खाताहरूको बैंकिङ ट्र्याकिङ गर्ने स्वचालित प्रणाली नहुँदा तथा स्थानीय तहका वडा सचिवहरूले घरदैलो अनुगमन नगर्ने र व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रणालीसँग हालैको समयमा जोड्न नसक्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग भएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भौगोलिक सुगम र दुर्गमको वर्गीकरणमा समेत चरम दुरुपयोग र विभेद देखिएको छ। सरकारले कर्णालीका ५ जिल्ला (जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, मुगु र डोल्पा) र अन्य निर्दिष्ट दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूलाई ६० वर्षकै उमेरमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने नीति लिएको छ।
यो नीतिको मर्मविपरीत कर्णालीमा जन्म भई हाल तराई वा काठमाडौँ जस्ता सुगम क्षेत्रमा घरजग्गा जोडेर स्थायी रूपमा बसाइँ सरेर गइसकेका व्यक्तिहरूले समेत साबिकको दुर्गम जिल्लाकै आधारमा ६० वर्षमै भत्ता बुझिरहेका महालेखाले बताएको छ ।
प्रतिवेदनमा तराईका कैलालीको जानकी गाउँपालिका र बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका जस्ता क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तर कागजी रूपमा दुर्गमको सुविधा लिइरहेको उल्लेख छ ।
बायोमेट्रिकको सास्ती
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई पारदर्शी बनाउन व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (भीइआरएसपी-एमआईएस) सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर, यो प्रविधि नै समस्याको समाधान हुनुको साटो थप झन्झट र भ्रष्टाचारको कारक बनिरहेको छ।
सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ को नियम ९ ले प्रत्येक वर्ष लाभग्राहीहरू सम्बन्धित वडा कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर आफ्नो परिचयपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। तर, ग्रामीण भेगका वृद्धवृद्धा, अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि हरेक वर्ष जाडो वा वर्षातको पर्वाह नगरी वडा कार्यालय धाउनु अर्को सकस भएको छ।
यसैगरी, उमेर ढल्कँदै जाँदा ज्येष्ठ नागरिकहरूको औंठाको रेखाङ्कन नमिलेर वा नमिलेर हजारौँ वास्तविक गरिब तथा असाहय लाभग्राहीहरूले वर्षौंसम्म पनि आफ्नो अधिकारको भत्ता बुझ्न सकेका छैनन्।
अपाङ्गता वर्गीकरणमा मनपरी
महालेखाका अनुसार अपाङ्गता भत्ता वितरणमा पनि वर्गीकरणको वैज्ञानिक र स्पष्ट मापदण्डको अभावले ठूलो विकृति निम्त्याएको छ। अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई वितरण गरिने भत्तामा ‘क’ वर्ग (पूर्ण अपाङ्गता – रातो कार्ड) र ‘ख’ वर्ग (अति अशक्त – नीलो कार्ड) को वर्गीकरणमा व्यापक प्रशासनिक मनपरी र भ्रष्टाचार हुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।
वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक चिकित्सा मापदण्डको अभावमा पहुँचका आधारमा सामान्य अपाङ्गता भएकाहरूले ‘क’ वर्गको कार्ड बनाएर मासिक भत्ता असुल गरिरहेका भए पनि पहुँच नहुने वास्तविक पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ‘ग’ वा ‘घ’ वर्गमा राखिएर सुविधाबाट वञ्चित भएका महालेखाको भनाइ छ।
सरकारले पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मासिक ३ हजार ९९० र अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मासिक रु २ हजार १२८भत्ता दिन्छ। दुवै वर्गबिच शारीरिक अशक्तताका आधारमा ठुलो फरक नभए पनि राज्यले नै विभेद गरेपछि स्थानीय पालिकासँग मिलेर वर्गीकरण फरक पार्ने गरेको महालेखाको भनाइ छ।
लक्ष्यहीन सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कुल रु. १६ अर्ब ५२ करोड २७ लाख खर्च भएको थियो, जुन तत्कालीन कुल बजेटको २.७५ प्रतिशत मात्र थियो। त्यसबेला लाभग्राहीको संख्या २२ लाख ६५ हजार ५३५ रहेको थियो। तर, त्यसपछिका वर्षहरूमा राजनीतिक दलहरूबीच भत्ताको दर र उमेर समूह घटाउने होडबाजी चल्यो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा लाभग्राहीको संख्या बढेर ३० लाख ६२ हजार २२७ पुग्यो भने खर्च बढेर रु. ६६ अर्ब २२ करोड १७ लाख अर्थात् कुल बजेटको ६.०७ प्रतिशत पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आइपुग्दा लाभग्राही संख्या ३८ लाख ६ हजार ६३४ पुगेको छ र वार्षिक खर्च रु. १ खर्ब १४ अर्ब ४१ करोड २ लाख पुगेको महालेखाले बताएको छ जुन संघीय बजेटको ७.५१ प्रतिशत हो। विगत दश वर्षको अवधिमा यसको व्ययभार ५९२ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार सामाजिक सुरक्षा बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ज्येष्ठ नागरिकहरू भत्तामा जाने गरेको छ, जसले कुल खर्चको दुई तिहाइभन्दा बढी भार ओगटेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कुल भत्ता खर्चको ७७.४७ प्रतिशत हिस्सा ज्येष्ठ नागरिकको भत्तामा गएको छ। २० लाख ५३ हजार ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले रु. ८८ अर्ब ५६ करोड ३० लाख वितरण गर्‍यो।
तथ्याङ्कअनुसार ६८ वर्ष माथिका ‘अन्य ज्येष्ठ नागरिक’ को सङ्ख्या १७ लाख १९ हजार ८ सय छ, जसले मासिक ४,००० का दरले कुल ७६ अर्ब ८६ करोड २२ लाख रुपैयाँ बुझेका छन्। यो कुल भत्ता खर्चको ६७.२३ प्रतिशत हो।
यसैगरी ६० वर्ष माथिका दलित ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र क्षेत्र तोकिएका ज्येष्ठ नागरिकलाई जोड्ने हो भने ज्येष्ठ नागरिकका यी चार श्रेणी मिलेर मात्रै प्रणालीमा २० लाख ५३ हजार लाभग्राही पुग्छन्।
उनीहरूको लागि मात्रै राज्यले ८८ अर्ब ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन कुल खर्चको ७७.४७ प्रतिशत हुन आउँछ।
ज्येष्ठ नागरिक बाहेक जुनसुकै उमेर समूहका ४ लाख १६ हजार ६ सय ८७ विधवा महिलाहरूले मासिक २,६६० रुपैयाँका दरले कुल खर्चको ९.८८ प्रतिशत ओगटेका छन्। यसमा गम्भीर कुरा के छ भने, यीमध्ये ५० वर्ष मुनिका सक्रिय र काम गर्न सक्ने उमेर समूहका मात्र १ लाख ९७ हजार ९ सय ८ जना छन्।
अर्कोतर्फ, अपाङ्गतातर्फ क वर्गका पूर्ण अपाङ्गता भएका झण्डै ७० हजार व्यक्ति र ख वर्गका अति अशक्त करिब डेढ लाख व्यक्तिले क्रमशः २.६७ प्रतिशत र ३ प्रतिशत खर्च ओगटेका छन्।