काठमाडौँ । उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले नेपाल टेलिकमको वीरगञ्जस्थित घण्टाघर छेउमा रहेको दूरसञ्चार कार्यालय वीरगञ्जको भवन भत्काएकोमा कम्पनीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।
यस अघि नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतका कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई गत साउन २८ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन ।
निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार सम्बन्धी कार्य तत्काल नगर्न÷नगराउन उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जले साउन २९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा विपक्षीहरूलाई माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? भन्ने विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको र म्याद तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीलाई भनिएको थियो ।
अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि पनि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाद्वारा दूरसञ्चार कार्यालय वीरगञ्जको कार्यालय भवनलाई नापी विभागबाट तय भएको नक्शांकन भन्दा फरक हुने गरी गत साउन ३० र ३१ गते दुईवटा स्काभेटर प्रयोग गरेर भत्काइएको छ ।
अदालतद्वारा २०८३ साल भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि पेसी पनि तोकिसकिएको र आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई यथाशीघ्र गराउनसमेत निर्देशन भएको थियो ।
यस सम्बन्धी थप निर्णय समेत भदौ ४ गते गर्ने भनिएको छ ।
टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“स्वीकृत मापदण्ड भित्र रही भवनको संरचना पुनर्निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको अवस्थामा समेत एकपक्षीय तवरबाट भवन भत्काइएकोमा कम्पनी असन्तुष्टि व्यक्त गर्दछ । साथै, आगामी दिनमा समेत सम्बन्धित निकायहरुबाट थप समन्वय र सहकार्यको समेत कम्पनी अपेक्षा गर्दछ ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्