काठमाडाैँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध किसानलाई २५ दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएकी छिन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सांसद निश्कल राईले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भदौभित्रमा नै २५ दिनभित्र किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने बताएकी हुन् । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले किसानलाई दुध खरिदबापत गर्नुपर्ने भुक्तानीको अवधि भदौको अन्तिम सातासम्म २५ दिनमा झार्ने तयारी गरेको उनले बताइन् ।
हाल डिडिसीले देशभरका करिब २ सय ३५ दुग्ध सहकारीलाई ३५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिइन् । डिडिसीले विगत दुई आर्थिक वर्षमा स्वाभाविक मागभन्दा बढी दूध संकलन गरेका कारण भुक्तानीमा समस्या भएको उनले बताइन् ।
उनले विक्री नभएको दुधलाई प्रशोधन गरी दुध पाउडर र नौनीमा परिणत गर्ने गरेको जानकारी दिइन् । भदौ १ गतेसम्म संस्थानसँग १५० मेट्रिक टन दुध पाउडर र १३० मेट्रिक टन नौनी मौज्दात रहेको छ ।
डिडिसीमा विगतमा दूध बिक्री तथा मौज्दातको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा संस्थान लगातार १० वर्षदेखि घाटामा गएको उनले बताइन् । अत्यधिक प्रशोधन तथा प्रशासनिक खर्च, कमजोर नेतृत्व, पुरानो संरचना र किसानको भुक्तानीभन्दा प्रशासनिक खर्चलाई प्राथमिकता दिएका कारण भुक्तानी अवधि १० महिनासम्म पुगेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो तीन महिनादेखि सरकारले किसानको भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनको दाबी छ । अनावश्यक खर्च कटौती, बजारबाट उठ्न बाँकी रकम असुली तथा मौज्दात दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरणबाट प्राप्त रकम किसानलाई भुक्तानीमा प्रयोग भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
हाल केही सहकारीको भुक्तानी अवधि तीन महिना र केहीको दुई महिनामा झारिएको उनको भनाइ छ । भदौको अन्तिम सातासम्म अधिकतम २५ दिनको भुक्तानी चक्र कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताइन् । २०८३ वैशाखदेखि भदौ १ गतेसम्म डिडिसीले किसानलाई ६० करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको उनले जानकारी दिइन् ।
उनले डिडिसीको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय समस्या पहिचान गर्न विभिन्न निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको पनि जानकारी दिइन् । प्रारम्भिक विश्लेषणमा कुशल नेतृत्वको अभाव, कमजोर वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको कमी र गैरकानूनी आर्जन गर्ने प्रवृत्तिका कारण संस्थान क्रमशः कमजोर बनेको देखिएको उनको भनाइ छ ।
समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले डिडिसीलाई नौबुँदे निर्देशन जारी गर्न लागेको उनले जानकारी दिइन् । सरकारले डिडिसीको दुग्धजन्य पदार्थको बजार विस्तारमा समेत सहजीकरण गरिरहेको उनले बताइन् । खाडी मुलुक र चीनमा घिउ निर्यातका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिइन् । उनकाअनुसार पछिल्लो समय डिडिसीका दुग्ध पदार्थको बिक्री अघिल्लो अवधिको तुलनामा ३५ प्रतिशतले बढेको छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा किसान र व्यवसायीलाई सेवा, सुविधा, अनुदान र सहुलियत उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था गर्न ‘कृषि विधेयक, २०८३’ पनि चालू आर्थिक वर्षभित्र संघीय संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिइन् । मन्त्री चौधरीले विधेयक राय तथा सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकिएको बताइन् । उनले नेपालमा उत्पादन नहुने केही दुग्धजन्य पदार्थबाहेक भारतबाट आयात हुने अन्य दुग्धजन्य पदार्थमा तत्काल रोक लगाइएको पनि जानकारी दिइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्