काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैदेशिक सहायता पछिल्लो समय घट्दै गएको बताएका छन् । सार्वजानिक लेखा समितिको बिहीबार बसेको वैठकमा उनले पछिल्लो समय अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत साँघुरिँदै गएको बताएका हुन् ।
वैदेशिक सहायता घट्दै गएपछि वैकल्पिक रूपमा निजी पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । उनकाअनुसार नेपालले पहिलो बजेटदेखि नै राजश्वले नपुग्ने खर्च वैदेशिक सहायता तथा ऋणमार्फत पूर्ति गर्दै आएको छ । तर अर्थतन्त्र र बजेटको आकार बढ्दै जाँदा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु बजेटमा करिब २ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य रहेकोमा वैदेशिक अनुदान भने करिव ६२ अर्ब रूपैयाँ अनुमान गरिएको बताए । यद्यपि पछिल्ला वर्षमा बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रूपैयाँसम्म अनुदान अनुमान गरिएपनि वास्तविक प्राप्ति १० देखि १५ अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा सिमित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले वैदेशिक सहायतालाई गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, द्विपक्षीय अनुदान र बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋण गरी छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । आईएनजीओमार्फत आउने सहायता घट्दै गएको र त्यसको तुलनात्मक हिस्सा अहिले नेपालको बजेट तथा अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा निकै सानो भइसकेको उनले उल्लेख गरे ।
द्विपक्षीय अनुदानका रूपमा भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकालगायत मुलुकबाट सहायता प्राप्त हुँदै आएको उनले जानकारी दिए । उनले द्विपक्षीय अनुदान विकास परियोजनाका लागी आउने गरेको बताए । बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण स्रोत रहेको उनको भनाइ छ ।
एश्यिाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋणमा लामो अवधि, न्युन ब्याजदर र ग्रेस पिरियडको सुविधा रहेको उनले बताए। अब यस्तो स्रोत क्रमशः साँघुरिँदै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । नेपालले विगतमा प्राप्त सहुलियतपूर्ण स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसकेको पनि उनको स्वीकारोक्ति छ । उपलब्ध सहायता हुँदाहुँदै पनि कमजोर खर्च क्षमता, खरिद प्रक्रिया र अन्य कारणले पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उनले बताए ।
परम्परागत वैदेशिक सहायता स्रोत खुम्चिँदै गएपछि सरकारले निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालनका उपकरण अघि बढाएको उनको भनाइ छ । यसअन्तर्गत हाइब्रिड एन्युटी मोडल, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा लगानी तथा वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी व्यवस्थालाई अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
एशियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी ल्याएर नेपाली बैंकमार्फत निजी क्षेत्रलाई कर्जा उपलब्ध गराउने बाटोसमेत खोलिएको उनले बताए । गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहज बनाउन विद्यमान कानूनी तथा नियामकीय अवरोध हटाइएको र वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन पनि संसद्बाट पारित भएको उनको भनाइ छ । उनले कतिपय अन्तराष्ट्रिय साझेदारहरूले विकास सहायता कटौती गरेको उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्