काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबी) ले गरेको धितो लिलाम बिक्री प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा बैंकका पूर्व तथा वर्तमान नेतृत्वमाथि मुद्दा दायर भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।
परिसङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यावसायिक निर्णयलाई आपराधिक कसुरका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले समग्र वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
बैंकहरूले प्रचलित कानूनअनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको धितो, त्यसको सुरक्षण तथा कर्जा असुली प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको समेत सिबिफिनले जनाएको छ । बैंकले कानूनबमोजिम सिर्जना गरेको धितो अधिकारलाई पछिल्ला निर्णय वा नियमहरूले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेको सिबिफिनको ठहर छ ।
सिबिफिन अनुसार यस्ता विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गरिनुपर्छ । बैंकिङ कारोबार, कर्जा असुली, धितो व्यवस्थापन तथा लिलाम प्रक्रिया जस्ता विषयको विशेषज्ञता राष्ट्र बैंकसँग रहेको उल्लेख गर्दै सिबिफिनले सम्बन्धित निकायहरूबिच समन्वय गरेर मात्र थप कारबाही अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रमा लिइने व्यावसायिक निर्णय, नियामकीय कमजोरी र वास्तविक आपराधिक गतिविधिबिच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन आवश्यक रहेको जनाएको छ । अन्यथा, नीति र प्रक्रियाअन्तर्गत गरिएका निर्णयमाथि आपराधिक अभियोग लगाउने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन तथा नेतृत्व तहको मनोबल कमजोर बनाउने सिबिफिनको चेतावनी छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट रूपमा कायम नगरी गरिने अनुसन्धान तथा अभियोजनले बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ । ”
सिबिफिनले अनुसन्धानका क्रममा ग्राहकसँग सम्बन्धित सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय तथा व्यावसायिक विवरणको गोपनीयता संरक्षण गरिनुपर्नेमा पनि विशेष जोड दिएको छ ।
यो घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, पूर्वाधारलगायत राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी तथा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी नयाँ प्रश्न जन्माएको सिबिफिनले उल्लेख गरेको छ ।
यदि कुनै क्षेत्रको अनुमतिपत्र खारेज भएको आधारमा बैंकको धितो अधिकारसमेत असुरक्षित हुने अवस्था सिर्जना भएमा यस्ता क्षेत्रमा भविष्यमा लगानी तथा कर्जा प्रवाह प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
सिबिफिन बैंक, ऋणी र सरकारबिच उत्पन्न हुने अधिकार तथा दायित्वसम्बन्धी विवादलाई यथासम्भव देवानी तथा नियामकीय प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ । स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसुर पुष्टि नभएको अवस्थामा यस्ता विवादलाई फौजदारीकरण गर्नु उपयुक्त नहुने सिबिफिनको भनाई छ ।
सिबिफिनले कानुनी राज्यको सिद्धान्तप्रति आफ्नो पूर्ण प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै कसुर प्रमाणित भए कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । “कानूनी राज्यमा कानूनभन्दा माथि कोही छैन। निष्पक्ष, न्यायोचित र विवेकपूर्ण ढङ्गबाट अनुसन्धान भई कानूनले निषेध गरेका कार्यहरू प्रमाणित भए कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ । ”
सिबिफिनले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण र अर्थतन्त्रको दीगो विकासका लागि आवश्यक सहकार्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्