प्रकोपपछिको उद्धार र राहतसँगसँगै यतिबेला केही गम्भीर तथा महत्त्वपूर्ण विषयमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। भोटेकोशी नदीमा आएको लेदोसहितको बाढीका कारण सयौँको हताहती भएको, सयौँ बेपत्ता भएका र हजारौँ घरबारविहीन बनेका छन्।
राज्यका तीनै वटा सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल तदारुकताका साथ प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारमा खटिएका छन्। यससँगै आजैमात्र पुनः चीनको स्वशाषित क्षेत्र तिब्बततर्फ छोचेन खोला र पुरेपु त्साङ्पो नदीको संगम छेउमा जमेको ताल बग्न थालेको खबर आएको छ।
यसले उद्धार प्रक्रियामा जोखिम थपेको छ। प्रकोपमा परेका बाहेक उद्धार तथा व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको सुरक्षाको विषय पनि अहिले चिन्ताको विषय भएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक विभिन्न जानकारीअनुसार अझै पनि हाइड्रोपावर कम्पनी तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा कार्यरत सयौँ जनशक्ति सुरुङभित्र अड्किएका छन् वा उद्धारको पर्खाइमा छन्। राज्यले उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि तत्कालै प्रभावकारी संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ।
हाम्रा आन्तरिक विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रको क्षमता कमजोर रहेको अवस्थामा यस्ता प्रकोपको उद्धार र व्यवस्थापनमा अनुभवी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा संयन्त्रलाई राज्यस्तरबाटै यथाशीघ्र अपिल गरी जनशक्ति परिचालन गरिनुपर्छ।
यसका साथै संसद्मा रहेका वा नरहेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा अन्य युवा जनशक्तिलाई तीनवटै सुरक्षा निकायको समन्वयमा उद्धार र व्यवस्थापनमा खटाउन राज्यले आवश्यक समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
भोटेकोशीको बाढी सामान्य प्रकृतिको होइन। लेदोसहित आएको यो बाढीले मानिस मात्र नभई घरपालुवा र नदीजन्य जीवजन्तुसमेत बगाएको छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा बाढीले थुपारेको लेदो-हिलोसहितको प्रकोपका कारण तत्कालका लागि राहत र उद्धार रोकिएको समाचार पनि आएका छन्।
यो लेदो-हिलो र मानव तथा जीवजन्तुका शवहरूको बेलैमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले निम्त्याउने स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रकोप राज्यले परिकल्पना गरेभन्दा निकै भयावह हुन सक्छ। यो विषय अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर छ।
मुख्य कुरा, उद्धार र व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको खानपान र उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको विषय पनि यससँग जोडिन्छ। त्यसैले यतिबेला राज्यले उद्धार र राहतसँगै स्वास्थ्यजन्य प्रकोप व्यवस्थापनका लागि पनि विशेष पहल गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।
देशभित्र यस्ता प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद्को व्यवस्थापनका लागि ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ गठन गरिए पनि यसको कार्यक्षेत्र र क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
प्राधिकरणलाई आवश्यक दक्ष तथा प्रशिक्षित जनशक्ति र पर्याप्त स्रोत-साधनसहित परिचालनको जिम्मेवारी दिइनुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठ्दै आएको हो। नेपालमा सङ्कट परेपछि मात्रै ‘वित्यास पर्यो’ भनेर चिन्ता जाहेर गर्ने र केही दिनमै सबै बिर्सिएर सामान्य जीवनयापनमा फर्कने प्रवृत्ति नै विपद् व्यवस्थापनको मुख्य चुनौती बन्दै आएको छ।
यसका पछाडि प्राधिकरणको पनि कमजोरी झल्किन्छ। गृह मन्त्रालय वा मातहतका सुरक्षा निकायले यस प्राधिकरणलाई कुनै ‘प्रोजेक्ट अफिस’ वा गैरसरकारी संस्था (NGO/INGO) जस्तै मात्र ठानेको अवस्था छ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रको अध्यक्ष गर्ने व्यवस्था भए पनि प्राधिकरणले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न नसक्दाको परिणाम यस्ता ठूला प्राकृतिक प्रकोपमा देखिने गरेको छ। अहिले तिनै तहका सरकार र राज्यका सम्पूर्ण शक्तिलाई यो राष्ट्रिय विपद्को घडीमा उद्धार, व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सङ्कट निवारणमा परिचालन गरिनुपर्छ।
यसैगरी रसुवा, नुवाकोट, धादिङसहितका जिल्लामा हजारौँ हेक्टर भूमि लेदोसहितको हिलोले पुरिएको छ। जसका कारण ती जिल्लामा निकट भविष्यमै चरम खाद्य सङ्कट देखापर्ने निश्चित छ। दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजना, पक्की तथा झोलुङ्गे पुल र सडकलगायत अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका भौतिक पूर्वाधार नष्ट भएका छन्।
सयौँ घरपरिवार घरविहीन बनेका छन्। यी पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि अर्बौँ रुपैयाँको स्रोत जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन राज्यको एक्लो बलबुता र क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो। यस सन्दर्भमा तत्कालै विपद्पछिको क्षति मूल्याङ्कन (पीडीएनए) गरी अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन आयोजना गरेर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई राहत, उद्धार, व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाका लागि आह्वान गरिहाल्नुपर्छ।
यो राष्ट्रिय सङ्कट हो। यसले उत्पन्न गराउने मानवीय, सामाजिक र आर्थिक सङ्कटको अहिले नै पूर्ण आकलन गर्न हतारो हुनेछ। यतिबेलाको मुख्य प्राथमिकता मानवीय सङ्कटको व्यवस्थापन नै हो, त्यसपछि मात्र अन्य विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्