काठमाडौँ । भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी प्राकृतिक विपद्ले नेपालको विद्युत् क्षेत्रको नियमन प्रणालीमा नयाँ चुनौती उजागर गरेको विद्युत् नियमन आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले अब प्राकृतिक प्रकोपलाई कुनै एक आयोजना वा अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थासम्म सीमित ‘काबु बाहिरको परिस्थिति’ का रूपमा मात्र हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोण पर्याप्त नरहेको जनाएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
आयोगका अनुसार जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण प्रणाली तथा सीमापार विद्युत् व्यापारबिच अन्तरनिर्भरता तीव्र रूपमा बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा एउटा नदी बेसिनमा आउने ठुलो प्राकृतिक विपद्को प्रभाव एकल आयोजनामा मात्र सीमित रहँदैन ।
यसको असर विद्युत् उत्पादन र आपूर्ति, प्रसारण प्रणालीको स्थायित्व, विद्युत् व्यापार, आयोजनाको वित्तीय दायित्व तथा सीमापार विद्युत् प्रवाहसम्म पुग्न सक्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
यही सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्चको हालै भारतको हरियाणा राज्यस्थित मानेसारमा सम्पन्न कार्यसमिति तथा निर्देशक समितिको बैठकले डिजास्टर ‘रिलिजेन्ट इलेक्ट्रिीसिटी रेगलेसन’ विषयमा क्षेत्रीय प्राविधिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भदाै १५ र १६ गते बसेकाे बैठकले गठन गरेकाे कार्यदलको नेतृत्व नेपालको विद्युत् नियमन आयोगले गर्ने जिम्मेवारी पाएको अध्यक्ष डा. रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । कार्यदलमा भारत, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंकाका ऊर्जा नियामक निकायहरूकोसहभागिता रहनेछ।
आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार अध्ययनले प्राकृतिक विपद्को अवस्थामा अपनाउनुपर्ने नियामकीय मापदण्ड, जोखिम बाँडफाँड संयन्त्र तथा विपद्का बेला पनि सीमापार विद्युत् व्यापारलाई निरन्तरता दिने कार्यविधिसहितको साझा क्षेत्रीय नियामकीय ढाँचा तयार गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सहजीकरणका लागि तयार
आयोगले भोटेकोशी क्षेत्रमा प्रभावित विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संरचनाको छिटो पुनस्र्थापनाका लागि सम्बन्धित संस्थासँग आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
आयोगले क्षतिग्रस्त विद्युत् संरचनाको प्राविधिक अवस्था, जोखिम मूल्याङ्कन तथा पुनस्र्थापना प्रगतिबारे नियमित जानकारी उपलब्ध गराउन सम्बन्धित संस्थाहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।
आयोगले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा पुनस्र्थापनामा तत्काल सहयोग पुर्याउनु मानवीय दायित्व भएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्ता विपद्बाट विद्युत् जस्तो आधारभूत सेवालाई अझ सुरक्षित, सक्षम र विपद्–प्रतिरोधी बनाउनु संस्थागत जिम्मेवारी पनि रहेको जनाएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले विपद् व्यवस्थापन तथा ऊर्जा सुरक्षाका क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई अझ सुदृढ बनाउँदै क्षेत्रीय सहकार्यमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्