काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले रसुवा बाढीले क्षति गरेको पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई तिब्र पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले बाढीमा वेपत्ताहरुको खोजी उद्धारसँगै पूर्वाधार पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई तिब्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा कयौ मानिसहरु अझै फसेर बसेकोले खोज तथा उद्धार अभियानलाई तिव्रता दिन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति आशिष गजुरेलले जानकारी दिए ।
विशेष गरी टनेललगायत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञको सहयोग लिएर उद्धार कार्य अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । समितिले विपद्का कारण अवरुद्ध भएको सम्पर्क सञ्जाललाई तत्काल पुनःस्थापित गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
तुईन, झोलुंगे पुल तथा अस्थायी सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पर्क सञ्जाल बढाउन समितिले निर्देशन दिएको हो । विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित गर्न पनि समितिले आग्रह गरेको छ ।
विद्युत अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा तत्काल विद्युत् जडान गर्न जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको सभापति गजुरेलले जानकारी दिए । विद्युत आपूर्ति नहुँदा मिल सञ्चालन हुन नसकेर मकै, धानलगायत खाद्यान्न प्रशोधनमा समेत समस्या भएको उनले बताए ।
समितिले विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत तथा जलविद्युत आयोजनाको शिघ्र पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि स्वदेशी निजी क्षेत्र, विदेशी सरकार, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट आर्थिक, प्राविधिक, उपकरण तथा सामग्री सहयोग जुटाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
समितिले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिका लागि बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रबाट क्षतिपूर्ति माग गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको सभापति गजुरेलले जानकारी दिए ।
समितिले खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउने र उद्धारपछि पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका काममा स्वदेशी तथा विदेशी सहायता, निजी लगानी र वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो । समितिले गरेका निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयमा लिखित रूपमा पठाइने सभापति गजुरेलले जानकारी दिए ।
उनले विगतबाट पाठ सिक्न नसक्दा ठूलो विपत्तिको सामाना गर्नुपरेको बताए । २०८२ असार २४ गते भोटेकोशीमा आएको बाढीमा १६ जनाको मृत्यु भएको घटना उल्लेख गर्दै उहाँले त्यो घटना अहिलेको विपद्का लागि चेतावनी भएपनि त्यसबाट पर्याप्त पाठ सिक्न नसकिएको बताए ।
उनकाअनुसार त्यतिबेला प्राप्त चेतावनीलाई संस्थागत रूपमा सुरक्षित र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिले ठूलो विपद्को सामना गर्नुपरेको हो ।
उनले भने, “त्यतिबेला वार्निङ रहेछ, हाम्रो लागि । तर त्यो संस्थागत भएन, त्यसलाई हामीले बिर्सियौँ, त्यसबाट तयारी गर्न नसक्दा आज हामीले ठूलो विपत्ति भोग्नुपरेको हो । त्यही भएर यो संस्थागत मेमोरी भन्ने पनि महत्वपर्ण हुन्छ, स्थायी सरकार हुँदा अब यसले यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।”
सभापति गजुरेलले विपद् व्यवस्थापनमा ‘संस्थागत स्मृति’ महत्वपूर्ण हुने भन्दै सरकारले विगतका विपद्बाट प्राप्त चेतावनी, अनुभव र सिकाइलाई संस्थागत गरेर आगामी जोखिम न्युनिकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्