काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बाढी–पहिरो प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको रकम दुरुपयोग हुन नदिइने दाबी गरेको छ।
रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले कोषमा जम्मा भएको रकम तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्यत्र खर्च गर्न सरकारलाई कानुनी रूपमै रोक लगाइएको बताएका हुन्।
सचिवालय बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै खरेलले प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि राहत कोषको रकम अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नसक्ने दाबी गरे।
उनका अनुसार कोषमा जम्मा भएको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको प्रयोजनमै खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सरकार वा मन्त्रिपरिषद्ले मनलाग्दी रूपमा रकम चलाउन पाउँदैन।
रास्वपाले पार्टीको नाममा संकलन भएका राहत सामग्रीसमेत आफूखुसी वितरण नगर्ने जनाएको छ। पार्टीले संकलन गरेका खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत सामग्री सरकारी संकलन केन्द्रमा पठाइरहेको खरेलले बताए।
उनका अनुसार पार्टीले प्रत्यक्ष वितरणभन्दा ‘हुलाकी’को भूमिका निर्वाह गर्दै दाताबाट प्राप्त सामग्री सरकारी संयन्त्रमार्फत प्रभावितसम्म पुर्याउने नीति लिएको छ।
जिन्सी सामग्री वितरणमा केही लचकता अपनाउन सकिए पनि आर्थिक सहयोगमा भने एकद्वार प्रणाली कडाइका साथ लागू हुनुपर्ने रास्वपाको धारणा छ।
खरेलले विपद्बाट उत्पन्न संकट समाधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीनै सरकारलाई पार्टीको सहयोग रहने बताए।
रास्वपाको यो धारणा राहत कोषमा जम्मा हुने ठूलो रकमको पारदर्शिता र वितरण प्रणालीलाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला आएको हो। अब कोषको रकम कसरी खर्च हुन्छ र प्रभावितसम्म राहत पुग्ने प्रक्रिया कति पारदर्शी हुन्छ भन्ने विषय सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्