काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले ऋण असुलीका नाममा ऋणीमाथि यातना दिने, घरबाट सामान उठाएर लैजाने तथा किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर दबाब दिने कार्य रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयको शान्ति, सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपालसँग भएको सहमतिपत्र कार्यान्वयनका लागि भन्दै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको सरकार र राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानबिच भदौ ६ गते सहमति भएको थियो ।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने, गालीबेइज्जती तथा दुव्र्यवहार गर्ने जस्ता गैरकानुनी गतिविधि भएमा पीडितले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यस्ता गैरकानूनी कार्य भएको उजुरी प्राप्त भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयको पत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार उक्त सहमतिको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित विवरण पठाइएको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्