धितोपत्र बोर्डमा थुप्रिए १०८ कम्पनी, कहिले पाउँछन् आइपिओ निष्कासनको अनुमति ?

काठमाडौं । नेपालमा प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्कासनका लागि स्वीकृति पर्खिरहेका कम्पनीको सङ्ख्या १०८ पुगेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को पछिल्लो पाइपलाइनअनुसार ती कम्पनीले कुल ४८ करोड १७ लाख कित्ता सेयर निष्कासनका लागि स्वीकृति मागेका छन् । ती सेयरको कुल मूल्य करिब ७० अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर हुन्छ ।

सेबोनले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आइपिओ पाइपलाइन सूचीअनुसार होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १८, जलविद्युतका ३५, लगानी समूहका ६, उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका ३१, लघुबीमा क्षेत्रका ३ र अन्य क्षेत्रका १५ कम्पनी स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् । पछिल्लो पाइपलाइन १८ अगस्ट २०२६ मा सार्वजनिक गरिएको हो ।

सेबोनको अध्यक्षमा डा. गोपालप्रसाद भट्ट नियुक्त भएपछि पनि आइपिओ स्वीकृतिको गति अघि बढ्न सकेको छैन । भट्टले १९ जुन २०२६ मा अध्यक्षको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए तर उनले जिम्मेवारी सम्हालेयता कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको स्वीकृति पाएको छैन ।

बरु नयाँ कम्पनीहरू भने स्वीकृतिका लागि आवेदन दिँदै पाइपलाइनमा थपिइरहेका छन् । अध्यक्ष भट्टले जिम्मेवारी सम्हालेपछि मात्रै चार कम्पनीले आइपिओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् । तर, १८ अगस्टसम्मको विवरणमा स्वीकृतिको संख्या भने शून्य नै छ ।

पछिल्लो समय आइपिओ निष्कासनको लागि बोर्डले अनुमति प्रक्रिया रोकेको चर्चा चलिरहेको छ ।

गत वैशाख २ गते ३ ओटा कम्पनी माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड, सर्वोत्तम पेन्टस् इन्डस्ट्रिज लिमिटेड र एभरेष्ट कलर लिमिटेडलाई आइपिओ निष्काशनको अनुमति दिएको थियो ।

त्यसपछि हालसम्म बोर्डले कुनै पनि कम्पनीलाई आइपिओ निष्काशनको लागि अनुमति दिएको छैन ।

ठुलो परिमाणमा आइपिओ निष्काशनको लागि आवेदन पाइपलाइनमा देखिए पनि अनुमति प्रक्रिया भने नरोकिएको स्पष्ट धितोपत्र बोर्डले पारेको छ ।

गत वैशाखमा धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागु गरेपछि नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै कम्पनीहरूलाई इस्युम्यानेजर मार्फत आफ्नो विवरण अध्यावधिक गर्न सर्कुलर गरिएको बोर्ड प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले बताए ।

उनकाअनुसार हाल अधिकांश कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात तथा विवरण अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेका छन् । जसकारण आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति दिने प्रक्रिया रोकिए जस्तो देखिएको हो ।

घिमिरेले भने,“नयाँ मापदण्डअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कागजात अध्यावधिक भएपछि बोर्डले नियमानुसार स्वीकृति प्रदान गर्छ ।”
बोर्डले आइपिओ स्वीकृतिको प्रक्रिया थप कडाइ गर्ने उद्देश्यले नयाँ “वित्तीय विवरण पुनरावलोकन मापदण्ड २०८२” गत वैशाखदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आइपिओ ल्याउन चाहने कम्पनीहरूले पेश गर्ने वित्तीय विवरणलाई आवश्यक परेमा स्वतन्त्र लेखा विशेषज्ञमार्फत गहिरो परीक्षण गरिनेछ। पुँजी बजारमा पारदर्शिता बढाउने, जोखिम घटाउने र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्य रहेको बोर्डको भनाइ छ ।