काठमाडाैँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले रसुवा बाढीलाई नेपालले विपद् अध्ययन र पुनर्निर्माणको ‘मोडल केस’ बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल भौगर्भिक समाजले आयोजना गरेको रसुवा बाढीसम्बन्धी कार्यशालामा उनले रसुवा बाढीलाई जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्को रूपमा अध्ययन गरेर यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले त्रिशूली नदी क्षेत्रमा भएको विपद्लाई वैज्ञानिक अध्ययन र पुनस्र्थापनाको दृष्टिले महत्वपूर्ण ‘केस’ का रूपमा विकास गर्न सकिने बताए। उनकाअनुसार वैज्ञानिक प्रमाण संकलन, प्रभावित बस्तीको पुनस्र्थापना, नदी बेसिनको समग्र योजना, जलविद्युत आयोजनाको डिजाइन तथा त्यससँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासका लागि त्रिशूली क्षेत्र महत्वपूर्ण अध्ययनस्थल बन्न सक्छ ।
हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकहरूमा जलवायु परिवर्तन र विपद्का प्रभाव बढिरहेको उनको भनाइ छ । यसबाट जोगिन तथा पूर्वतयारी गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नेतृत्व लिनुपर्ने उनले बताए ।
उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनले नेपालले भोगेको समस्या बलियो रूपमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । हिमालयन क्षेत्रमा देखिएका विपद्का प्रभावको अध्ययन, सूचना आदानप्रदान र पूर्वतयारीका लागि चीन, भारत लगायतका मुलुक तथा नेपालका सम्बन्धित संस्थाबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “त्रिशूली नदी र वर्तमान डिजास्टरको अवस्थालाई एउटा महत्वपूर्ण केसका रूपमा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । हाम्रो केस इस्ट्याब्लिस गर्न, वैज्ञानिक प्रमाणहरूलाई प्रमाणित गर्न, त्यसपछि रिसेटलमेन्टको प्लानिङ गर्न र रिभर बेसिनको समग्र योजना बनाउन पनि यो महत्वपूर्ण आधार बन्नसक्छ । चाहे त्यो हाइड्रोपावरको डिजाइनको विषय होस् वा त्यससँग सम्बन्धित अन्य कामहरू—यी सबैका लागि यसलाई एउटा महत्वपूर्ण केसका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसलाई मोडलका रूपमा विकास गर्ने दिशामा जान पनि जरुरी छ ।”
उनले नेपालले चीनसँग भएको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि चुकेको बताए । उनका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच विपद्का क्षेत्रमा सूचना आदानप्रदान, विपद् पूर्वतयारी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका बस्तीको पुनस्र्थापनालगायत विषयमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर त्यसलाई निरन्तरता दिने र कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा नेपालबाट पर्याप्त पहल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले नेपाल र चीनबिच विपद्सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान तथा डेटा प्रणाली विकासका लागि भएको सहमतिको विषयलाई पुनः सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले अब विपद्पछि पूर्वाधार निर्माण गर्दा पर्याप्त भौगर्भिक अध्ययनलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए । नदीको स्वरूप तथा बहावमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने प्रभावको अध्ययन गरेर मात्रै पूर्वाधार निर्माणको योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जलविद्युत आयोजनाका हकमा पनि विद्यमान डिजाइनको समग्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । आयोजनाको डिजाइन पुनरावलोकन गर्दा प्राविधिक पक्षसँगै आर्थिक तथा वित्तीय जोखिम र आयोजनाको समग्र जीवनचक्र लागतलाई समेत विश्लेषण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षा तथा विपद् पूर्वतयारी योजनामा देखिएको कमजोरी चिन्ताजनक रहेको बताए । आयोजनाको सुरक्षा योजना तथा विपद् पूर्वतयारीलाई नियामक निकायले प्रभावकारी रूपमा नियमन समेत गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
वित्तीय संस्थाले आयोजना निर्माणका लागि लगानी गर्ने विषयसँगै सरकार र नियामक निकायले आयोजनाको सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “हाइड्रोपावरको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि वास्तवमा हाम्रो डिजाइनको ओभरअल रिभ्यु गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसपछि अर्को चिन्ताको विषय भनेको डिजास्टरको कन्टेक्स्टमा हाइड्रोपावरका सेफ्टी प्लानहरू वा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लानकै लेभलमा हेर्दा देखिएको ग्याप हो । यो अवस्था वास्तवमै चिन्ताजनक छ । त्यसका लागि रेगुलेटरी इन्टिटीहरूको हिसाबले हामीले कत्तिको नियमन गरेका छौँ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । सँगसँगै, सरकारको तर्फबाट हामीले कति हदसम्म त्यसलाई नियमन गर्न सकेका छौँ ? हामीले गरेका विभिन्न सम्झौताहरूलाई कति समेट्न सकेका छौँ ? यहाँनेर सरकारको तर्फबाट पनि हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा हेर्न जरुरी छ ।”
उनले अब रसुवा बाढी प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन बसोवास, जीविकोपार्जन, आर्थिक पुनस्र्थापना र सामाजिक पुनस्र्थापनाको योजना तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अनुभवलाई अहिलेको पुनस्र्थापनामा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्