काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभाको उद्योग समितिको बुधबारको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थाका सन्दर्भमा उद्योगी–व्यवसायीप्रति व्यक्त गरेकाे अभिव्यक्तिप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ ।
ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्या समाधान गरी उपभोक्तालाई सहज र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवेदनशील समयमा सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीलाई दोषी देखाउने तथा ‘उद्योगीहरूको पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन’ भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै आपत्तिजनक, गैरजिम्मेवार र दुःखद् भएको महासंघले उल्लेख गरेकाे छ ।
भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गमा गएको पहिरोका कारण ग्यास बुलेटको ढुवानीमा समस्या उत्पन्न भएको यथार्थबिच मन्त्रीबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले विपद्को समयमा सरकारसँग हातेमालो गर्दै राहत, उद्धार तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा जुटिरहेका उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनाउने महासंघको ठहर छ ।
प्राकृतिक विपद्, महामारी तथा अन्य संकटका समयमा समेत निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्दै राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन निरन्तर योगदान गर्दै आएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई नै सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गर्ने अभिव्यक्तिले उद्योगी–व्यवसायीको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै सरकार र निजी क्षेत्रबिचको विश्वासमा समेत असर पुग्न सक्ने महासंघले जनाएको छ ।
ग्यास उद्योगको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी रहेको, उद्योग खारेज गर्नुपर्ने वा दुई वटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको भन्ने धारणा समेत यथार्थपरक नभएको महासंघको धारणा छ ।
सरकार आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि अभिभावकीय, नियामकीय, सहजकर्ता तथा समन्वयकर्ताको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने महासंघको धारणा रहँदै आएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्नु, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र व्यवसाय सञ्चालनका अवरोध हटाउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको महासंघले उल्लेख गरेकाे छ ।
कानून तथा विधेयक निर्माणका क्रममा कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीच अनुचित मिलेमतो हुने गरेको भन्ने मन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिलाई समेत महासंघले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।
निजी क्षेत्रको सुझाव र सहभागितालाई अनुचित प्रभाव वा मिलेमतोका रूपमा चित्रण गर्नु उपयुक्त नहुने महासंघको धारणा छ । कुनै पनि नीति, ऐन, नियम तथा कानून निर्माण गर्दा त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गरी वस्तुगत आधारमा निर्णय लिनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।
महासंघका अनुसार नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न गाह्रो छ भन्ने मन्त्री स्वयंको अभिव्यक्तिले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा विद्यमान चुनौतीलाई नै पुष्टि गर्दछ । यदि उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा समस्या छन् भने त्यसका कारण पहिचान गरी नीतिगत, प्रशासनिक, वित्तीय तथा पूर्वाधारगत सुधार गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।
निजी क्षेत्रलाई दोषारोपण गर्नुको सट्टा उद्योग स्थापना र सञ्चालनका अवरोध हटाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, लागत घटाउने र उत्पादन तथा रोजगारी विस्तारका लागि आवश्यक सुधार अघि बढाउन सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गरेकाे छ । कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा तयारी वस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सारबिच पर्याप्त अन्तर नहुँदा स्वदेशी उद्योगले आयातित तयारी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भइरहेको विषय निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको महासंघले स्मरण गराएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार दर फरक हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ । साथै स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न यस्तो नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको जनाएकाे छ ।
महासंघले सरकार बलियो हुनु मात्र पर्याप्त नभई सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास पनि बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिएकाे छ । सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभई मुलुकको आर्थिक विकासका साझेदार भएकाले समस्या समाधानका लागि परस्पर सम्मान, विश्वास र निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ ।
महासंघको स्पष्ट धारणा छ । निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, आर्थिक विकासको साझेदार हो । उद्योगी–व्यवसायीलाई लाञ्छित गरेर होइन, विश्वासमा लिएर मात्र उद्योग, उत्पादन, रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सकिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई वर्तमान संकटबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने यस संवेदनशील अवस्थामा दोषारोपण होइन सहकार्य, अविश्वास होइन विश्वास र टकराव होइन संवाद आवश्यक छ ।
साथै महासंघ सरकार, राजनीतिक दल, प्रशासन संयन्त्र, तथा आम नागरिकलाई समेत निजी क्षत्रेलाई हेर्ने, सोच्ने र बुझ्ने दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै सो नभएसम्म देशको आर्थिक उनन्ती, प्रगती साथै सामाजिक रुपान्तरण हुन नसक्ने कुरामा दृढ विश्वास राखेकाे छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्