बैंकिङ सजायसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारलाई अर्थ समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा रहेको ‘बैंकिङ सचेत गराउने वा नसिहत दिने’ सजायसम्बन्धी प्रावधानका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र प्रणालीमा असर पर्न सक्ने भन्दै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

समिति सभापति डा। कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड ९क० मा रहेको उक्त प्रावधान सामान्य प्रकृतिको सजाय भए पनि त्यसका आधारमा सम्बन्धित कर्मचारी, पदाधिकारी वा सञ्चालकलाई नै अयोग्य ठहरिने अवस्था रहेकाले संशोधन आवश्यक देखिएको हो।

नेपाल बैंकर्स संघले समेत उक्त व्यवस्था हटाउन समितिमा लिखित निवेदन दिएको सभापति बुढाथोकीले जानकारी दिए।

‘बैंकिङ सचेत गराउने वा नसिहत दिने सजाय सामान्य प्रकृतिको देखिए पनि त्यसकै आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्मचारी अयोग्य हुँदा समग्र बैंकिङ प्रणालीमा असर पर्न सक्छ,’ उनले भने।

समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ संशोधन गरी उत्पन्न समस्या समाधान गर्न तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकार, अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

सभापति बुढाथोकीले समितिका विभिन्न बैठकमा भएको छलफलका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन तयार गरी आगामी बैठकमा पेस गर्न समिति सचिवालयलाई पनि निर्देशन दिएका छन्।

समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलसमेत सम्पन्न भइसकेको छ।

समितिले बैंकिङ क्षेत्रमा सामान्य प्रकृतिको सजायका कारण दक्ष जनशक्ति तथा पदाधिकारी अयोग्य हुने अवस्था सिर्जना हुँदा त्यसको प्रभाव संस्थागत रूपमा पर्न सक्ने भन्दै कानुनी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।