पुरानो पूर्वसूचना प्रणालीले हिमनदी सिर्जित ठूला विपद् सामना गर्न सक्दैन

काठमाडाैँ । रसुवा भोटेकोशी विपद्ले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै बढिरहेको जोखिम र त्यसअनुसार पूर्वतयारी तथा पुनर्निर्माणको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।

हिमनदी, चट्टान र बरफ खस्दा सिर्जित यस्तो ठूला विपद् सामान्य बाढीभन्दा फरक र अत्यन्त तीव्र हुने भएकाले पुरानो पूर्वसूचना प्रणाली पर्याप्त नहुने देखिएको छ ।

विज्ञहरूले अब हिमनदी, चट्टान र बरफबाट सिर्जित आकस्मिक बाढीसमेत पहिचान गर्नसक्ने एआई समेतको नयाँ प्रविधिमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी नेपाल–चीनबिच त्यससम्बन्धी प्रोटोकलको आवश्यकता औँल्याएका छन् । 

विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा पनि पुरानै ढाँचा निरन्तरता दिनुभन्दा जलवायु उत्थानशील र प्रकृतिमैत्री संरचनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । बस्ती तथा पूर्वाधार निर्माणमा जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी सुरक्षित स्थान र नयाँ प्रविधिको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विपद् जोखिम न्युनिकरण र जलवायु अनुकूलनबिच समन्वय र एकीकरण, सरकारका विभिन्न तह तथा मन्त्रालयबीच सहकार्य र पुनर्निर्माणमा नयाँ परिर्वतनकारी रणनीतिको विकास गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।

जलवायु परिर्वतन र वातावरण विशेषज्ञ माधव कार्कीले न्युज एजेन्सी नेपालका संवाददातासँग कुरा गर्दै भोटेकोशी विपद् जलवायु परिर्वतनसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको विषय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमालयन समुदायको जलवायु न्यायका लागि प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउँदै अनुदान जुटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

पुनःनिर्माणका लागि अनुदानले मात्रै संभव नथेग्ने भएकाले सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत पनि जुटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले छिमेकी मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, निजी क्षेत्र र डायस्पोराको पुँजी परिचालनसँगै लगानीका लागि आवश्यक सरकारी सहुलियत र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पर्वतीय जोखिमको निरन्तर अनुगमनका लागि स्याटेलाइट, सेन्सर र वास्तविक समय आधारित तथ्यांकमा आधारित प्रणाली विकास गर्दै आगामी दशकहरूको जलवायु र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर उत्थानशील तथा रूपान्तरणकारी विकासको बाटो लिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

प्रश्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको आधारमा तयार पारिएको सामाग्री । 

भोटेकोशी बाढी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको विषय

जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण विशेषज्ञ माधव कार्कीलेले भोटेकोशीमा आएको विपद् सामान्य बाढी वा प्राकृतिक विपद् मात्र नभई हिमनदी, चट्टान र बरफ एकैपटक ठूलो मात्रामा खस्दा सिर्जना भएको फरक प्रकृतिको विपद् भएको बताएका छन् ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा कार्कीले हिमनदी, चट्टान र बरफ करिब दुई हजार मिटर तल खस्दा त्यसले ठूलो फोर्स सिर्जना गरेको बताए ।

जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतहरू तातिरहेको र हिमनदी पग्लिरहेको अवस्थामा हजारौँ वर्षदेखिको ‘डेड आइस’ समेत पग्लिँदा ठूलो पर्वतीय भाग खसेर तल आएको र पानी तथा बरफसँग मिसिएर बाढीको रूप लिएकाले यसलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय विपद्का रूपमा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

उनले भने, “भोटेकोशीलाई हामीले साधारण प्राकृतिक अथवा दैवीप्रकोप भन्न मिल्दैन । यो साधारण बाढीको प्रकोप होइन, जलवायु परिवर्तन प्रेरित भिन्न किसिमको विपद् हो । हिमनदीसँगै चट्टान र आइस मिसिएको हुन्छ । हिमनदी, चट्टान र आइस तीन वटै एकैचोटि झन्डै २,००० देखि २,५०० मिटर तल खस्दा एउटा ठूलो डेब्रि मिश्रित बाढीको प्रकोप सिर्जना ग¥यो । फरक प्रकृतिको र विशाल स्केलको फल्यास फ्लड भएकाले यो छुट्टै किसिमको विपद् हो । हिमनदी फुट्ने र आइस तथा रक जम्मा भएर बाढीको रूप लिँदा यसले विनाशकारी कास्केडिङ प्रभाव सिर्जना ग¥यो । जति तल गयो, जति यसले अरू कुराहरूलाई आफूसँग मिसाउँदै गयो, त्यति नै यो विकराल बन्दै बढी क्षति पु¥याएको हो । त्यसकारण, हामीले भोटेकोशी प्रकोपलाई जलवाुसँग सम्बन्धित भनी बहस गर्नुपर्छ । यसलाई हामीले जलवायु न्यायसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । हाम्रो पर्वतहरू तात्दैछन् । तातेपछि हिमनदी त पग्लिरहेको छ, तर तल भएको हजारौँ वर्षदेखि बनेको हिउँ, जसलाई ‘डेड आइस’ भनिन्छ, त्यो पनि पग्लिएको हुनाले सम्पूर्ण ठूलो पर्वतको एउटा भाग नै खसेर तल झ¥यो । क्रायोस्फेयर पहाडको लगभग १ किलोमिटर लामो र करिव आधा किलोमिटरभन्दा बढी चौडाको ठूलो स्ल्याव नै खसेको छ । त्यति ठूलो भाग खसेर पानीसँग मिसिनु र हिउँ पनि पग्लिएर बाढी आउनुका कारण यसलाई जलवायु परिवर्तनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय विपद्का रूपमा हेर्न सकिन्छ ।”

लस एण्ड ड्यामेज फण्डबाट ठूलो अपेक्षा गर्न सकिँदैन

कार्कीले भोटेकोशीको विपद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको विषयका रूपमा उठाउनुपर्ने बताए । सरकारले लस एण्ड ड्यामेज फण्डमा सहयोगका लागि पत्र पठाउनु उचित भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा यो विषय जोडदार रूपमा उठाउनुपर्नेमा कार्कीले जोड दिए । 

उनले भने, “यो अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको विषय हो । सरकारले न्यायका लागि लस एण्ड ड्यामेज फण्डमा कोषका सम्बन्धमा पत्र पठाइसकेको छ, त्यो एकदम ठिक हो । अब अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा हामीले यो कुरालाई जोडदार किसिमले उठाउनुपर्छ । तर  लस एण्ड ड्यामेज फन्डबाट मात्रै ठूलो अपेक्षा गर्न हुँदैन । हामीले अरू पनि सहुलियतपूर्ण विन्डोहरू खोज्नुपर्छ ।”

विपद् व्यवस्थापनकै लागि ऋण लिन हुँदैन

कार्कीले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि भनेर नेपालले थप ऋणको भार थप्न नहुनेमा आफू स्पष्ट रहेको बताए । भविष्यमा कल्पना गर्न नसकिने क्षति पु¥याउने विपद् आउन सक्ने आँकलन गरी बसोवास र पुनर्निर्माण दुवै उत्थानशील बनाउनतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

अहिलेको बाढीभन्दा सय गुणा बढी क्षति पु¥याउनसक्ने बाढी समेत थाम्नसक्ने संरचना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग अनुदान माग्नुपर्ने तर्क उनले गरे । तर अनुदान वित्तको सम्भाव्यता महशुस गर्दे, हामीले लचिलो आर्थिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि उच्च सहुलियतपूर्ण ऋणको लागि पनि खुल्ला हुनुपर्छ । 

भोटेकोकोशी त्रिशुली करिडोर देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिव १० प्रतिशत उत्पादन गर्ने संरचनासँग जोडिएको क्षेत्र भएको र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्गसमेत रहेकाले भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक परे सहुलियतपूर्ण सहयोग लिनुपर्ने बताए । 

उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई थप ऋण थप्नु हुँदैन । त्यो कुरामा म एकदम स्पष्ट छु । क्षति रोक्न हामीले बसोवास पनि उत्थानशील बनाउनुपर्छ र पुनर्निर्माण गर्दा हाम्रा संरचना तथा पूर्वाधारहरू पनि उत्थानशील हुनुपर्छ । आजको बाढीभन्दा सय गुणा बढी क्षति पु¥याउन सक्ने बाढीलाई समेत थाम्न सक्ने गरी संरचना बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग हामीले ग्रान्ट माग्नुपर्छ । यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड रुट पनि भएकाले, यस्तो विषय हाम्रो सर्भाइभलकै विषय हो । यदि अरू विकल्प छैन भने सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुपर्छ । तर पहिले हामीले जोड ग्रान्टमा गर्नुपर्छ ।”

नेपाल–चीनबिच पूर्वसूचना प्रणालीको नयाँ प्रोटोकल आवश्यक

भोटेकोशीको घटनाबाट पुरानो पूर्वसूचना प्रणाली र खोलामा राखिने पानी मापन गर्ने हाइड्रोलिक गेज पर्याप्त नहुने पाठ सिक्नुपर्ने कार्कीले बताए । त्यसैले हिमनदी, चट्टान र बरफबाट सिर्जित आकस्मिक बाढी मापन गर्ने नयाँ पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी नेपाल–चीनबिच त्यससम्बन्धी प्रोटोकल स्थापित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्कीले नेपाल र चीनबीच पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी औपचारिक प्रोटोकल प्रश्ताव गरिएको भएपनि अझै स्थापित नभएकाले त्यसतर्फ सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वसूचना मात्र दिएर नहुने भन्दै उहाँले त्यससँगै पूर्वकार्यसमेत आवश्यक रहेको बताए ।  तल्लो तह र तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना पठाइएकाले केही मानिसको ज्यान जोगिएको भएपनि माथिल्लो क्षेत्रमा समयका कारण सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो । 

उनले चीनले बाढीको समयमै सूचना नदिएको भन्नेकुरा सही नभएको दाबी गरे । 

उनले भने, “चीनले अर्ली वार्निङ दिएन भन्ने कुरा गलत हो । उहाँहरू पनि  विपद्मा पर्नुभएको छ । विपद्को सामना गर्दागर्दै पनि नेपाललाई अहिले जुन सहयोग भएको छ, त्यसका लागि हामीले उहाँहरूलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ । जहाँसम्म अर्ली वार्निङ सिस्टमको कुरा छ, खोलामा पानी कति बढ्यो भन्ने खालको हाम्रो अटोमेटिक अर्ली वार्निङ सिस्टम हो । पानी बढेपछि, खतराको निशान बढेपछि हामीकहाँ मेसेज जाने हो । तर अब त्यो सिस्टमले काम गर्दैन । त्यो अब आउटडेटेड भयो । यो माउण्टेन ह्याजार्ड हो । यसले टिमुरेको अर्ली वार्निङको अटोमेटिक स्टेशन नै बगायो  । बाढीले झन्डै २० किलोमिटर दूरी ७ मिनेटमा कभर ग¥यो । त्यसकारण यसको स्पिड यस्तो थियो कि अर्ली वार्निङ सिस्टमले काम गर्ने अवस्थै थिएन ।  अब हामीलाई ग्लेसियर मेल्टिङ तथा ग्लेसियर, रक र आइसबाट सिर्जित फ्ल्यास फ्लड मापन गर्ने अर्ली वार्निङ सिस्टम चाहियो । पुरानो अर्ली वार्निङ सिस्टमले काम गर्दैनन् । प्रारम्भिक चेतावनीको साथसार्थ हामीले प्रारम्भिक कार्य, लचिलो राहत आश्रय र सुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्दछ  यसका लागि चीन र नेपालबीच एउटा प्रोटोकल स्थापित गर्नुप¥यो । चीनसँग हाम्रो औपचारिक प्रोटोकल नै छैन । प्रोटोकल प्रश्ताव गरिएको छ, तर साइन गरिएको छैन ।”

ज्ञानबिनाको कुटनीति परिपक्व हँुदैन, मन्त्रालय गाभ्ने सरकारको निर्णय गलत

जलवायुजन्य विपद्पछि नेपालको जलवायु कुटनीतिको विषयले व्यापक चर्चा पाउने गर्दछ । जलवायु कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने, आन्तरिक रुपमा सरकारका परियोजनालाई जलवायुमैत्री बनाउन बेला बेलामा सरकारको नेतृत्वबाट प्रतिवद्धता हुदै पनि आएको हो ।

अघिल्लो सरकारहरूले  छुट्टै जलवायु मन्त्रालय बनाउने छलफलहरु पनि गरेका थिए । तर कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले सरकारले वन मन्त्रालयमा लगेर कृषि मन्त्रालय पनि गाभेको छ । वातावरण विशेषज्ञ कार्की कृषि, वन तथा पर्यावरणलाई एउटै मन्त्रालयमा राख्दा प्रभावकारी काम गर्न नसकिने तर्क गर्छन् ।  

उनले भने, “सबैभन्दा पहिलो कुरा, जलवायु कुटनीति जलवायुसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय—अहिलेको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, पर्यावरण मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय—दुई वटैको साझा प्रयासबाट सम्भव हुन्छ । साझा प्रयास गर्ने हाम्रो संरचना अहिले छैन । दुईवटा ठूला मन्त्रालयको मर्जरपछि जलवायु परिवर्तनको विषयले पर्याप्त ध्यान र कारवाही पाईरहेको छैन । जलवायु परिर्वतनलाई केन्द्रमा राखिनुपथ्र्यो । सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।”

उनले जलवायु परिवर्तनलाई केन्द्रित विषयका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बन्दै गएकाले मन्त्रालय गाभ्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

कुटनीतिज्ञहरूमा जलवायु सम्बन्धी ज्ञान पनि हुनुपर्ने उल्लेख गर्दे उहाँले ज्ञानबिनाको कुटनीति परिपक्व नहुने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक परिस्थिति र जलवायु परिवर्तनको राजनीतिक पक्षलाई बुझेर मात्रै जलवायु कुटनीति अघि बढाउन सकिने उनको तर्क छ । 

भोटेकोशी विपद्बाट नेपालले छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर सहयोग लिनसक्ने पाठ  सिकेको उल्लेख गर्दे आपत्कालीन राहतपछि संरचना पुनर्निर्माणका लागि पनि छिमेकी राष्ट्रसंग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न जरुरी रहेको बताए । 

‘बिल्ड ब्याक बेटर होइन, अब बिल्ड ब्याक सेफर’ रणनीति लिनुपर्छ 

भूकम्पपछि प्रयोग गरिएको ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणा अब पर्याप्त नहुने भन्दै कार्कीले ‘बिल्ड ब्याक सेफर’ अर्थात सुरक्षित पुनर्निर्माणमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

जोखिमको पुर्वमुल्यांकन गरि रेड, यल्लो र ग्रीन जोन छुट्याएर रेड जोनमा कृषि, येलो जोनमा सावधानीपूर्वक निर्माण र ग्रीन जोनमा मानव बस्ती राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले बाटो र विद्युत संरचना निर्माणमा पनि खोलाको छेउमा बनाउने पुरानो ढाँचा परिवर्तन गरी माथिल्लो भाग, सुरुङ वा आकाशे मार्गजस्ता विकल्पमा जानुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने, “भूकम्पपछि हामीले ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ भन्यौँ, अब त्यो काम लाग्दैन । अब ‘बिल्ड ब्याक सेफर’—अवधारणामा उत्थानशिल पुनर्निर्माण अवधारणा अवलम्वन गरिनुपर्छ । देश नै एउटा संकटासन्न अवस्थामा पुग्ने अवस्था  छ । माउन्टेन कन्ट्री भएको हुनाले हामी एक गम्भीर बहुमोनेन्सनल जोखिमको स्थितिमा छौँ ।”

उनले विपद् व्यवस्थापनका सबै चरणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको तर्क गरे । उनले भने, “विपद् व्यवस्थापनका रेस्क्यु, रिलिफ, रिह्याबिलिटेसन र रिकन्स्ट्रक्सन गरी चारवटा अवस्था हुन्छन् । हामी रेस्क्यु र रिलिफमा एकदम राम्रो छौँ । तर रिह्याबिलिटेसन र रिकन्स्ट्रक्सनमा छैनौँ । समन्वयमा पनि कमी छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघ अनि मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच समन्वय छैन । विपद् न्युनिकरण र अनुकूलन सँगसँगै जानुपर्छ । अहिले यी दुईवटा मन्त्रालयमा छन् । अनुकूलन वातावरण मन्त्रालयले हेर्छ, विपद् न्युनिकरण गृह मन्त्रालयले हेर्छ । यी दुईवटा गतिविधि इन्टिग्रेट गर्नुप¥यो ।”

‘अब अनुकूलनले मात्र थेग्दैन, रुपान्तरणशील उत्थानशील विकास चाहिन्छ

जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिमलाई अब परम्परागत अनुकूलन का उपायहरूले मात्र थेग्न नसक्ने  देखिएको छ । विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण नयाँ र असान्य स्थिति सिर्जना भइसकेको अवस्थामा पुराना ढाँचा, ज्ञान र संरचना काम नलाग्ने बताउदै आएका छन् । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी विपद् अनुकूलनको क्षमताभन्दा बाहिरको घटना भएकाले उत्थानशील विकास, उत्थानशील पुनर्निर्माण र उत्थानशील पूर्वाधार डिजाइनतर्फ लाग्नुपर्ने विज्ञ कार्कीको भनाइ छ । 

उनले भने, “पुराना जोखिम र विगतका संवेदनशीलतालाई हेरेर अब पुनर्निर्माण गरिनु हुँदैन । ५० वर्षपछि आउन सक्ने सम्भावित जलवायु परिवर्तन र जोखिमको वस्तुनिष्ठ आकलनका आधारमा मात्रै आगामी संरचनाहरू निर्माण गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता संरचनालाई समेत समयसापेक्ष र रणनीतिक रूपमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र नरहेर बहुआयामिक संकट बनेको छ । जलवायु परिवर्तनसँग खाद्य सुरक्षा, जैविक विविधता, जनस्वास्थ्य र जीविकोपार्जन प्रत्यक्ष रूपमा जेलिएका र अन्तरसम्बन्धित रहेकाले यसलाई छुट्टाछुट्टै नभई एकीकृत रुपान्तरणशीलय रूपमा हेरिनुपर्छ । अन्तरसम्बन्धित संकटहरूलाई एकीकृत, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ । विशेष गरी हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा उत्थानशील विकासको मोडल तत्काल लागू गर्नुपर्छ ।”