काठमाडाैँ । रसुवा बाढीप्रभावित क्षेत्रमा सडक र पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुकोले सरकारसंग माग गरेका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग भएको भेटमा बाढी प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल वैकल्पिक सडक तथा बेलीब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका प्रमुख राजन श्रेष्ठले बाढीका कारण त्रिशूली नदी आसपासका अधिकांश पुल बग्दा नगरपालिकाका प्रभावित बस्तीको आवागमन कठिन बनेको बताए । पुल तथा सडक बगेपछि राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाको काम नै कठिन भएको उनले बताए।
उनले तत्काल बेली ब्रिज र वैकल्पिक सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानिय जनप्रतिनिधिको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएको पनि बताए । उनकाअनुसार पूर्वाधार निर्माणसँगै जनताको पुनर्वासका विषयमा बजेटको कुनै चिन्ता नगर्न प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएका छन् ।
नगर प्रमुख श्रेष्ठले पुनर्वासलाई केवल अस्थायी आवासमा सिमित नगरी रोजगारी र जीविकोपार्जनसँग जोड्नुपर्ने बताए । बस्ती स्थानान्तरणका लागि सुरक्षित स्थान पहिचान, जग्गा व्यवस्थापन तथा आवश्यक परे वन क्षेत्रसँग प्रभावितको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
बाढीबाट विस्थापित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापित गर्दै दीर्घकालीन रूपमा स्मार्ट सिटी, ड्राइ पोर्ट, औद्योगिक क्षेत्र तथा पर्यटन विकाससँग जोड्न सकिने प्रस्ताव समेत आफूहरुले प्रधानमन्त्रीसंग राखेको उनले जानकारी दिए । उनले तीन वटै तहको समन्वयमा हाल काम भइरहेको बताए ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिको गतिअनुसार संघीय सरकारको प्रशासनिक संयन्त्र चल्न सकेन
बेलकोटगढी नगरपालिका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङले भने विपद्को समयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको गतिअनुसार संघीय सरकारका प्रशासनिक संयन्त्र चल्न नसकेको गुनासो गरे ।
गल्छी–त्रिशूली–रसुवा–मैलुङ सडक अवरुद्ध भएपछि बेलकोटगढीलगायतका क्षेत्रको आवागमन प्रभावित भएपछि वैकल्पिक सडक निर्माणका लागि पटक–पटक आग्रह गरेपनि तत्काल काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले आपत्कालीन अवस्थामा स्रोतसाधन परिचालन गरी आवश्यकता भएका क्षेत्रमा तत्काल काम सुरु गर्नुपर्ने बताए । विपद्को समयमा नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाबाट सर्वेक्षण, लागत अनुमान र बजेट निर्माण गरेर मात्रै काम गर्ने प्रणालीले ढिलाइ हुने उनको भनाइ छ ।
उनले पनि वैकल्पिक सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । सडक सम्पर्क नहुँदा बिरामी, सुत्केरी तथा उद्धार आवश्यक परेका नागरिकलाई हेलिकोप्टरमार्फत मात्र सेवा दिन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । उनले सडक सम्पर्कबाट विच्छेद हुँदा आफ्नो वडामा केही समय राहतसमेत हेलिकोप्टरबाट पु¥याउनु परेको बताए ।
उनले बाढीबाट विस्थापितको पुनर्वासका जोखिमयुक्त नदी किनारमै गर्न नहुनेमा पनि सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । जग्गा भएका प्रभावितलाई उनीहरूको आवश्यकताअनुसार सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थान पहिचान गरी संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम धादिङबेँसी जाने वैकल्पिक सडक निर्माण गर्न माग राखेको जानकारी दिए ।
उनले बाढी प्रभावित किसानका खेतबारीमा समेत ठूलो क्षति गरेकोले प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति तथा राहत दिन माग गरेको बताए । गाउँपालिकाका अन्य समस्याबारे लिखित विवरण सरकारलाई बुझाइएको उनको भनाइ छ ।
बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी राष्ट्रिय विपद्को सामना गर्ने विषयमा एकरूपता बनेको उनीहरूको भनाइ छ । राहत वितरणमा रसुवालाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको पनि जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्