सहकारीको ब्याजदर पनि घट्यो : अधिकतम सीमा १३ प्रतिशत,अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने

काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रको ब्याजदरलाई व्यवस्थित र सदस्यमैत्री बनाउन भन्दै सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ ।
निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले ऋणमा लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशतबाट घटाएर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यो व्यवस्था २०८३ साल असोज १ गतेदेखि लागू हुने कार्यालयले जनाएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ,“सहकारी संस्थाले ऋणमा अधिकतम १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् ।”

निर्देशनमा सहकारी संस्थाले बचत र ऋणको ब्याजदरबिचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । संस्थाले आफ्नो वित्तीय अवस्था र आवश्यकताको विश्लेषण गरी १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने भए पनि ब्याज अन्तरको सीमा भने ६ प्रतिशतभित्रै राख्नुपर्नेछ ।

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सदस्यलाई प्रदान गरिएको ऋणको ब्याजलाई मूलधनमा पूँजीकृत गरी त्यसमा पुनः ब्याज लगाउने कार्य कानुनविपरीत हुने स्पष्ट गरेको छ । साथै, हर्जाना लिने निर्णय गरिएमा बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी असुल गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले ऋणसँग सम्बन्धित प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा अन्य कुनै अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने छैनन् । सदस्यले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समेटिएको हुनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, सहकारी संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजदर सबै सदस्यले जानकारी पाउने गरी वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । सदस्य, सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य पदमा रहेकाबिच एउटै प्रकृतिको बचत तथा ऋणमा भेदभावपूर्ण ब्याजदर कायम गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

रजिष्ट्रार बाबुराम गौतमले जारी गरेको निर्देशनले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता, अनुशासन तथा सदस्य संरक्षणलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।