जग्गा तथा आवास एवं निर्माण प्रर्दशनी सुरु, जग्गा तथा आवास क्षेत्रका समस्या समाधानमा समन्वय गर्ने सभामुखको प्रतिबद्धता


काठमाडौँ । ‘सुरक्षित आवास, प्रत्येक नागरिकको अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ ‘नवौँ नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण प्रदर्शनी–२०८३’ आजदेखि काठमाडौँको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा सुरु भएको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७५ औं हिरक वर्षको अवसरमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घ एवं नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घको आयोजना र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सहआयोजनामा आयोजित प्रर्दशनी असोज ४ गतेसम्म चल्ने छ । प्रर्दशनीको सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उद्घाटन गरे ।

सभामुख अर्यालले जग्गा तथा आवास क्षेत्रको विकासमा आबद्ध रियल स्टेट व्यवसायीहरूको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको हदबन्दी लगायतका विषयहरू समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रयासरत रहेको र प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले आफूले पनि सो विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले ठुला व्यवसायीका मात्र नभई साना व्यवसायी र दूरदराजका नागरिकहरूको समस्या समाधानमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेशमा लगानीको वातावरण बनाउन र युवा पुस्तालाई नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सबैले मेहनत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुका साथै व्यवसायीहरूका समस्या समाधानमा आफ्नो निरन्तर पहल रहने आश्वासन दिँदै एक्स्पो सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले भूकम्प र कोभिड जस्ता अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रमा सक्दो योगदान पु¥याउँदै आएको र अब पनि उत्तिकै सक्रिय रहने बताए ।

उनले घरजग्गा व्यवसाय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यो चलायमान नभई अन्य व्यवसाय फस्टाउन नसक्ने उल्लेख गरे । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घका अध्यक्ष ई. दीपक कुँवरले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर ऐन नियममा आवश्यक सुधार गरिदिएमा धेरै काम गरेर देखाउन सकिने स्पष्ट पारे ।

हालको हदबन्दी समस्या समाधान नगरिए रियल स्टेट व्यवसाय बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँदै उनले कित्ताकाटको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

कार्यक्रमका आयोजक महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले दर्तावाल रियल स्टेट कम्पनीहरूलाई जग्गाको हदबन्दी छुट हुनुपर्ने, लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत पु¥याइनुपर्ने, रु. ३ करोडसम्मको घरजग्गा खरिदमा स्वघोषित आम्दानीको स्रोतलाई मान्यता दिनुपर्ने र यस क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको मान्यता दिनुपर्ने नीतिगत माग राखे ।

एक्स्पो आयोजना तथा तयारी समितिका संयोजक रोशन भोयध्योले चार दिने एक्स्पोको विस्तृत जानकारी गराए ।

प्रदर्शनीमा १०० भन्दा बढी स्टलहरू रहेको र एक्स्पो चारै दिनमा वास्तुशास्त्र, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार, बाढीपीडितको पुनर्वास तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपि) मार्फत एकीकृत आवास विकासका विषयमा उच्चस्तरीय प्राविधिक सेमिनार एवम् प्यानल छलफलहरू हुने उनले जानकारी दिए ।