खानी क्षेत्रका पेन्डिङ फाइलको तथ्यांकसहित समाधान ल्याउन निर्देशन

काठमाडाैँ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ लाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विकाससँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । 

शुक्रबार समितिमा विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सभापति अन्सारीले नेपालमा उपलब्ध खानी तथा खनिज स्रोतलाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्दै राज्यलाई लाभ हुनेगरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले खानीजन्य उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि र उद्योग संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने गरी विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

अन्सारीले विधेयकमाथि २५० भन्दा बढी संशोधन प्रश्ताव आएको जानकारी दिँदै आगामी दफावार छलफलमा संशोधनकर्ता तथा सरोकारवालालाई समेत सहभागी गराइने उल्लेख गरे ।

उनले खानी तथा भूगर्भ विभागमा उत्खनन, अन्वेषण तथा अनुसन्धानका लागि आवेदन दिएका र अनुमति लिएका व्यक्तिहरूले भोगिरहेका समस्याबारे तथ्यांकसहित अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सभापति अन्सारीले विभागको खानी अनुमति तथा पट्टा शाखामा कति फाइल दर्ता छन्, तीमध्ये कुन–कुन फाइल कति समयदेखि रोकिएका छन् र रोकिनुको कारण के हो भन्ने विवरण समितिमा प्रश्तुत गर्न विभागका अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।

उनले फाइल अघि बढ्न नसक्नुका कारण र त्यसको समाधानसमेत तथ्यांकसहित प्रश्तुत गर्न आग्रह गरे । साथै, शाखामा कार्यरत कर्मचारीको संख्या, प्रत्येक कर्मचारीको जिम्मेवारीमा रहेका फाइल तथा उनीहरूले अघि बढाएका फाइलको विवरणसमेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।

अन्सारीले सरकारले अघि सारेको ‘जिरो पेन्डिङ फाइल’को अवधारणालाई समितिले पनि गम्भीर रूपमा लिएको बताए । कुनैपनि फाइल लामो समयसम्म अनावश्यक रूपमा रोकिराख्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले खानी क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

नेपालमा खानीसम्बन्धी काम गर्नुभन्दा विदेशका कतिपय मुलुकमा खानी सञ्चालन गर्न सहज रहेको भन्ने धारणा सुनिने गरेको उल्लेख गर्दै वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

सभापति अन्सारीले विभागले व्यक्ति होइन, परियोजनाका कागजात र कानूनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । लगानीकर्ता वा लाइसेन्सधारी व्यक्ति कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवहारले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्न सक्ने भन्दै उहाँले यस विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । 

उनले खानीसम्बन्धी उजुरीहरू समितिमा आएको उल्लेख गर्दै तत्काल आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुनुभन्दा विगतका समस्या र अनुभवबाट सिकेर विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । अन्सारीले विधेयक छलफलमा मात्र सिमित नभई ‘रिजल्ट ओरिएन्टेड’ हुनुपर्नेमा जोड दिए । खानी क्षेत्रको विकासबाट जीडीपी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुने परिणाम देखिनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, खानी उत्खननका क्रममा हुने वातावरणीय प्रभावलाई न्युनिकरण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था कानूनमा समेटिनुपर्ने उनले बताए । 

उनले भने, “अबको छलफलमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्नेछौँ। सम्बन्धित शाखामा अहिलेसम्म कति फाइल दर्ता भएका छन्, तीमध्ये कुन–कुन कारणले, कहिलेदेखि र किन अगाडि बढ्न सकेका छैनन् भन्ने तथ्याङ्कसहित सम्बन्धित विभागका पदाधिकारीहरू उपस्थित हुनुपर्छ। साथै, फाइल अघि बढाउन आवश्यक समाधान पनि लिएर आउनुपर्छ । यो विषयलाई समितिले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । सरकार गठन हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ‘जिरो पेन्डिङ फाइल’को नीति अघि सार्दै कुनैपनि फाइल एक साताभन्दा बढी पेन्डिङ नराख्ने निर्देशन भएको थियो। त्यसैले यसको कार्यान्वयन अवस्था पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।”

उनले अहिले देखिएका समस्या, सरोकारवालाका अनुभव र विज्ञका सुझावलाई समेटेर खानी तथा खनिज क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने बलियो र परिणाममुखी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताए।