काठमाडाैँ । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले ‘द ग्रे जोन’को रिपोर्टमा नाम जोडिएका व्यक्तिहरूले त्यसबारे जनतालाई स्पष्ट जवाफ र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा निर्वाचन समीक्षा तथा पुनर्गठन कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बस्नेतले रिपोर्ट गलत भए सम्बन्धित व्यक्तिहरूले त्यसको खण्डन गर्नुपर्ने, नभए रिपोर्टमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले रिपोर्टबारे व्याख्या गरेको आरोपमा भरत दाहाललाई पक्राउ गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाए । बस्नेतले रिपोर्ट गलत हो भने त्यसमा उठाइएका विषयको तथ्यगत खण्डन गर्नुको सट्टा रिपोर्टबारे बोल्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुले थप प्रश्न जन्माएको बताए ।
बस्नेतले रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, सांस्द रञ्जु दर्शना लगायतका नाम जोडिएको दाबी गर्दै उनीहरूले यसबारे गम्भीर रूपमा जवाफ दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले २३–२४ गते भएका घटनामा विदेशी शक्तिको भुमिका रहेको र नेपालमा केही व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर मुलुक अस्थिर बनाउने प्रयास भएको आरोपसमेत लगाए ।
साथै, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद लगायतका राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामाथि भएको क्षति तथा हिंसात्मक गतिविधिबारे निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
दोषी प्रमाणित हुने व्यक्तिमाथि कानूनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्ने र जनताले राजनीतिक रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बस्नेतले ‘द ग्रे जोन’को रिपोर्टले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको दाबी गर्दै त्यसबारे सम्बन्धित पक्षले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
सचिव बस्नेतले संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र हटाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् । बस्नेतले संविधान संशोधन भावनामा नभई राज्यको संरचना, स्रोत–साधनको व्यवस्थापन र जनताका अधिकारलाई ध्यानमा राखेर हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले संघीयतालाई थप मितव्ययी र छरितो बनाउने विषयमा भने छलफल गर्न सकिने बताए । तर संघीयता नै हटाउने कुरा प्रतिगामी कदम हुने उनको दाबी छ । बस्नेतले संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई समेत कमजोर पार्न नहुने बताए ।
महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित लगायत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई हटाउन नहुने उनको भनाइ छ । उनले नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको बहसप्रति पनि आपत्ति जनाउनु भयो । एक व्यक्ति वा परिवारको शासन व्यवस्था पुनःस्थापित गर्ने कुरा स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताए ।
बस्नेतले संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित चियापान समारोहमा एमालेका नेताहरू सहभागी भए वा भएनन् भन्ने आधारमा पार्टीको संविधानप्रतिको प्रतिवद्धताको मूल्यांकन गर्न नहुने उल्लेख गरे । संविधान निर्माणमा एमालेको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनको दाबी छ ।
उनले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनका नाममा मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान खोजेको आफूहरूलाई आशंका रहेको बताए । राष्ट्रिय सभाको भुमिकालाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको भन्दै उनले दुई सदनात्मक व्यवस्थाबाट पछि हट्न नसकिने उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्