काठमाडौँ । ‘सुरक्षित आवास, प्रत्येक नागरिकको अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ काठमाडौँको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा सञ्चालित ४–दिने ‘नवौँ नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण प्रदर्शनी–२०८३’ सम्पन्न भएको छ। सुरक्षित र व्यवस्थित आवास तथा एकीकृत बस्ती विकासमा जोड दिँदै आयोजना गरिएको यस प्रदर्शनीमा करिब ८० हजारले अवलोकन गरेको आयोजकले जनाएको छ ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको संयुक्त आयोजनामा भएको प्रदर्शनीको समापन समारोहमा सहभागी सरकारी प्रतिनिधि, व्यवसायी तथा विज्ञहरूले घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नीतिगत सुधार, कर्जा विस्तार तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत एकीकृत बस्ती विकासमा जोड दिए ।
समापन समारोहका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति इन्जिनियर आशिष गजुरेलले ८० हजारभन्दा बढी नागरिकको सहभागिताले घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रप्रति जनताको आकर्षण कायम रहेको देखाएको बताए । उनले छरिएर रहेका असुरक्षित बस्तीमा सडक, खानेपानी, विध्दुत लगायतका पूर्वाधार पु¥याउँदा राज्यको ठुलो स्रोत खर्च भइरहेको भन्दै एकीकृत बस्ती विकासमा जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले गत भदौ १० गते रसुवा तथा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता थप स्पष्ट पारेको बताए । विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित र योजनाबद्ध बस्ती विकाससँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । गजुरेलले सीमित विकास बजेटका कारण मुलुकको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानी तथा डायस्पोरा फन्ड परिचालन आवश्यक रहेको बताए ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच लाभ तथा जोखिम बाँडफाँड गरेर अघि बढ्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायीका कानुनी तथा नीतिगत समस्या पूर्वाधार विकास समितिमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
समापन समारोहका विशेष अतिथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ तथा सुशासन समितिका संयोजक रुकेश रञ्जितले प्रदर्शनीमा अपेक्षाभन्दा बढी दर्शक सहभागी हुनुले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको संकेत गरेको बताए ।
सुरुमा ३०–४० हजार दर्शक आउने अनुमान गरिए पनि ७० देखि ८० हजारभन्दा बढी पुगेको र कतिपय स्टलमा घरको स्टकसमेत सकिएको उनको भनाइ थियो । रञ्जितले घरजग्गा व्यवसायलाई केवल जग्गा किनबेचको गतिविधिका रूपमा नभई उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । रसुवाको बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा नयाँ इन्जिनियरिङ अवधारणाअनुसार वातावरणीय सन्तुलनसहित सुरक्षित बस्ती विकास गर्नुपर्ने र सहरी पूर्वाधारमा युटिलिटी करिडोरको अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
चार दिनसम्म चलेको प्रदर्शनीमा सात लाख रुपैयाँदेखि करोडौँ रुपैयाँसम्मका किफायती घर, अपार्टमेन्ट तथा विभिन्न स्थानका घडेरी बिक्री तथा प्रदर्शनका लागि राखिएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ दशमलव ४९ प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा कर्जा अफर गरेका कारण उपभोक्ताका लागि घरजग्गा खरिदका विकल्पबारे जानकारी लिन सहज भएको आयोजकले जनाएको छ । प्रदर्शनी अवधिभर वास्तुशास्त्र, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, नीतिगत सुधार, भूकम्पीय सुरक्षा तथा सुरक्षित आवासलगायत विषयमा सेमिनार तथा अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो । यसले घर निर्माण तथा जग्गा खरिदमा रुचि राख्ने उपभोक्तालाई व्यवसायी तथा प्राविधिकसँग प्रत्यक्ष जानकारी लिन अवसर दिएको आयोजकको भनाइ छ ।
समापन समारोहका सभापति तथा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले ८० हजारभन्दा बढीको सहभागिताले व्यवसायीमा नयाँ ऊर्जा थपिएको बताए । उनका अनुसार घरजग्गा व्यवसायसँग प्रत्यक्ष रूपमा इँटा, सिमेन्ट, रड, ढुंगा, गिट्टीलगायत २४० भन्दा बढी स्वदेशी उद्योग जोडिएका छन् । तर जग्गाको हदबन्दी लगायत नीतिगत व्यवस्थाका कारण करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा रोक्का रहेको उनको दाबी थियो ।
कुँवरले घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नीतिगत स्पष्टता र निजी क्षेत्रमैत्री व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । विशेषगरी ठूला आवासीय तथा सहरी विकास परियोजना अघि बढाउन जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी अवरोध हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । समापन समारोहमा उनले सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर नयाँ सहर तथा स्मार्ट सिटी विकास गर्न सक्ने प्रस्ताव समेत अघि सारे।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा महासंघका सल्लाहकार दीपक मलहोत्राले घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकको कर्जा नीतिमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए । उनले लोन टु भ्यालु (एलटीभी) अनुपात बढाउन तथा लामो समयदेखि समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्कर्जाको सुविधा दिनुपर्ने माग गरे ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले समापन समारोहमा चार प्रमुख नीतिगत माग अघि सारे । उनले घरजग्गा व्यवसायमा रहेको हदबन्दी हटाउनुपर्ने, हालको ५० प्रतिशत लोन टु भ्यालु अनुपातलाई कम्तीमा ८० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने, घरजग्गा क्षेत्रलाई उद्योगसरह मान्यता दिनुपर्ने तथा अपार्टमेन्ट र आवास क्षेत्रमा रहेको कमन स्पेसको स्वामित्व विना राजस्व व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरे ।
घिमिरेले स्मार्ट सिटीका नाममा लामो समयदेखि रोक्का रहेका जग्गाको समस्या समाधान गरी निजी क्षेत्रलाई ल्याण्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिएमा योजनाबद्ध बस्ती विकासका काम छिटो अघि बढाउन सकिने सुझाव दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्