काठमाडाैँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायुजन्य जोखिमसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जलवायु न्यायको मुद्दाका रूपमा उठाउने तयारी गरेको बताएका छन् ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको अवसरमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन ।
उनले महासभामा ‘सगरमाथा टु द सीः कल फर एक्सन फर क्लाइमेट रेजिलियन्ट फ्युचर’ नाम दिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिए । उक्त कार्यक्रममा नेपालजस्तै जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय मुलुकका राष्ट्र सहभागी हुने उनको भनाइ छ ।
महासभामा नेपालले पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु उत्थानशीलता सम्बन्धी विषयमा साईडलाईन वार्ताहरुमा विभिन्न राष्ट्रका वातावरणमन्त्री, राजदूतलगायत प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर छलफल गर्ने जानकारी दिए ।
उनले आगामी ३१ औँ जलवायु सम्मेलन (कोप३१) का लागि नेपालको कार्ययोजनासमेत भोटेकोशी घटनापछि पुनरावलोकन गरिएको बताए । नेपालले पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।
त्यसमा भुटान तथा किर्गिजस्तानलगायत देशलाई समेत समेटिएको उनले जानकारी दिए । कोप–३१ मा नेपालको धारणा स्पष्ट गर्न ‘कन्ट्री पोजिसन पेपर’ तयार भइरहेको उनले बताए ।
भोटेकोशी बाढी र जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउन नागरिक समाज तथा विज्ञहरूबाट आएको सुझावअनुसार कोप ३१ मा नेपालको प्याभिलियन राख्नेगरि तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । यसको लागि आयोजक राष्ट्र टर्कीसँग अनुरोध गरिएको उनले जानकारी दिए ।
प्याभिलियन राख्न करिब ७५ हजार अमेरिकी डलर शुल्क लाग्ने भएकाले नेपालले निःशुल्क प्याभिलियन उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको उनले जानकारी दिए । उनले राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०७६ लाई समेत संशोधन गर्न लागिएको बताए ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा भएका अध्ययन, अनुसन्धान र बदलिँदो जलवायु जोखिमलाई समेटेर नयाँ नीति तयार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । कोप ३१ अघि नै नयाँ जलवायु नीति पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको र स्वीकृत भएपछि तीन तहका सरकार, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा कार्यान्वयनमा लैजाने उनले जानकारी दिए ।
उनले भोटेकोशी विपद्को क्षतिलाई ‘लस एण्ड ड्यामेज’को दृष्टिकोणबाट समेत अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिलाई छुट्याएर क्षतिको विवरण तयार गर्न लागिएको उनले बताए ।
मन्त्रालयले पर्वतीय क्षेत्रका पर्यटन, जीविकोपार्जन तथा समृद्धिलाई समेट्ने गरी ‘माउन्टेन स्ट्राटेजी’समेत तयार गरेको उनले जानकारी दिए । भोटेकोशी बाढीमा जलविद्युत आयोजनालगायत पूर्वाधारमा भएको ठूलो क्षतिले नेपालको विकास मोडलमाथि समेत पुनर्विचार आवश्यक देखाएको उनले बताए ।
ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा भविष्यका जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई विकास योजनाकै चरणमा समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले जलवायु न्यायको आवाज उठाउँदा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार उठाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । जलवायु न्यायको विषयमा संसद्, सञ्चारमाध्यम र विज्ञ तहमा व्यापक बहस भएपनि सबै पक्षले एउटै भाषामा विषय उठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको दाबी कमजोर हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
उनकाअनुसार जलवायु न्यायमा नेपालको दृष्टिकोण राष्ट्रिय कानुन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र सम्झौताबाट निर्देशित हुनुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनमा ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनको जिम्मेवारीको विषय उठाउँदा छिमेकी मुलुकलाई प्रत्यक्ष लक्षित गर्ने शैलीले कूटनीतिक रूपमा जटिलता सिर्जना गर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।
पेरिस सम्झौताले ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनको विषयसमेत सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई वैज्ञानिक र कुटनीतिक रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
भोटेकोशी घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्ने विषयमा समेत वैज्ञानिक आधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । जलवायु न्यायको दाबी गर्दा पूर्वाधार निर्माणको अवस्थासमेत वैज्ञानिक तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल हुनुपर्ने उनले बताए ।
नदी तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिएका कारण भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त तथ्यांक र प्रमाणसँग नेपालको दाबी मेल नखाए ‘लस एण्ड ड्यामेज’ कोषबाट क्षतिपूर्ति दाबी गर्न कठिन हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले जलवायुजन्य क्षतिको ‘लस एण्ड ड्यामेज’ अवधारणामा निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्