काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अरविन्द साहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा उनले निजगढ विमानस्थलमा विगत दुई दशकमा अध्ययन, जग्गा मुआब्जा, तारबार, नदी नियन्त्रण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), मास्टर प्लान र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लगायतका काममा राज्यको अर्बौँ रूपैयाँ खर्च भइसकेको उल्लेख गरे ।
उनले आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण राज्यको लगानी निष्क्रिय हुनुका साथै लागत बढेको र वैकल्पिक हवाई सम्पर्कबाट प्राप्त हुनसक्ने राजश्व तथा रोजगारीका अवसर समेत गुमेको बताए ।
उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल निर्माणमा नेतृत्व लिन गरेको आह्वान सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रसँगको पिपिपी मोडेलमा तत्काल ३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण शुरु गरी क्रमशः विस्तार गर्न माग गरे।
उनले भने, “निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनै नयाँ सपना होइन । दुई दशकदेखि अध्ययन, जग्गा मुआब्जा, तारबार, नदी नियन्त्रण, ईआइए, मास्टर प्लान र डिपिआरमा राज्यको अर्बौ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर ढिलाईको कारण त्यो लगानी निष्क्रिय भयो । लागत बढ्यो र वैकल्पिक हवाई सम्पर्क हुने राजश्व तथा रोजगारकिो अवसर पनि गुम्यो । यही अवसरमा सम्माननीय प्रभानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रलाई नेतृत्व लिनको लागि गरेको आह्वान प्रशंसनीय छ । पीपीपी मोडेलमा अहिलेलाई ३ हजार हेक्टर क्षेत्रमा शुरु गरी क्रमशः विस्तार गर्न अघि बढाइयोस् । वनभित्र बसेका बस्तीका नागिरकको लागि तथ्यांक संकलन गरी वैकल्पिक जग्गा र उचित क्षतिपूर्तिसहित सम्मानजनक पुनस्र्थापना होस् । विकास राज्यको नीति नियम तथा न्यायसँगै अघि बढोस् ।”
उनले विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेका बस्तीका नागरिकको तथ्यांक संकलन गरी वैकल्पिक जग्गा र उचित क्षतिपूर्तिसहित सम्मानजनक पुनस्र्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्