काठमाडौं । न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको विषयलाई लिएर मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सांसदबीच जुहारी चलेको छ।
रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन तथा अदालतका फैसलाको अध्ययन गर्न संसदीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग गरे। उनले राजनीतिक परिवर्तन भए पनि न्यायपालिकामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको भन्दै न्यायालयको संरचना र कार्यशैलीबारे संसदमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताए।
न्यौपानेले न्यायालयमा रहेको भनिएको बिचौलियाको समस्या नियन्त्रण गर्नुपर्ने तथा भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
त्यसप्रति एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले आपत्ति जनाउँदै संसदबाट न्यायालयमाथि हस्तक्षेप हुने खालका अभिव्यक्ति दिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले संविधानले शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था गरेकाले न्यायालय र न्यायमूर्तिमाथिको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने धारणा राखे।
बरालले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन आग्रह गरेपछि न्यौपानेले गरिबले न्याय नपाएको विषय उठाउनु पनि न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप हो र भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्दै त्यसको संरचनागत सुधार र जवाफदेहिताबारे संसदमा बहस गर्नुपर्ने बताए।
बैठकमा भएको बहसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, जवाफदेहिता र संरचनागत सुधारको सीमाबारे एमाले र रास्वपाबीच रहेको फरक धारणा सतहमा ल्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्