काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा पेन्सन तथा उपदान पाउने व्यवस्था हटाउने गरी कानुन परिमार्जन गर्ने बताइन् छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले पेन्सन तथा उपदान सरकारी सेवा पूरा गरेका व्यक्तिले मात्र पाउने सुविधा भएको बताइन्।
हाल सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार दोहोरो सुविधा रोक्ने गरी विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै उहाँले छलफलका क्रममा पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थालाई सैद्धान्तिक रूपमै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन्।
तत्काल व्यापक कानुनी पुनरावलोकन गर्न समय अभाव रहेकाले अहिलेको विधेयकले दोहोरो सुविधा रोक्ने व्यवस्था मात्र स्पष्ट गर्ने र आगामी अधिवेशनमा पेन्सन तथा उपदानसम्बन्धी मूल व्यवस्थामै पुनरावलोकन गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने उनको भनाइ छ।
मन्त्री गौतमले सरकारी सेवा गरेका व्यक्तिले मात्र पेन्सन पाउने र राजनीतिक वा संवैधानिक नियुक्तिका आधारमा पेन्सन लिन नपाउने स्पष्ट अवधारणाका आधारमा कानुन निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्