काठमाडाैँ । पछिल्लो बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य विपद्का कारण मुलुकका पूर्वाधार संरचनामा २ खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति पुगेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्यकुमार मैनालीले सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उक्त जानकारी गराउँदै तत्काल पुनर्निर्माणका लागि ६३ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
सचिव मैनालीले विपद्ले पु¥याएको क्षतिको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरे । उनले आवास क्षेत्र, सडक सञ्जाल, पुल तथा खानेपानीसहितका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको जानकारी दिए । सचिव मैनालीकाअनुसार सबभन्दा बढी क्षति आवास क्षेत्र (निजी तथा सार्वजनिक) मा भएको छ ।
७ हजार ५७० निजी र ४८ वटा सार्वजनिक भवन गरी कुल एक खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यसैगरी सडक सञ्जालमा २० अर्ब, मोटरेबल पुलमा १३ अर्ब ८० करोड, झोलुङ्गे पुलमा २ अर्ब ६५ करोड र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा ८७ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक आँकलन गरिएको छ ।
कुल क्षति १.४८ बिलियन डलर (झन्डै २ खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ) पुगेको उल्लेख गर्दै सचिव मैनालीले जलवायु न्यायका लागि प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा यो तथ्यांकले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको बताए ।
कनेक्टिभिटी सुधारका लागि मन्त्रालयले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको उनले दाबी गरे । त्रिशूली करिडोरमा अवरुद्ध सडक तथा बेलिब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
साथै, आगामी दशैँअघि नै पीडितहरूका लागि करिब ३०० वटा ट्रान्जिसनल सेल्टर (अस्थायी आवास) निर्माण गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढेको उनले बताए । सरकारले विपद् प्रतिकार्य र पुनःस्थापनाको शुरुवाती चरणका लागि ६३ अर्ब रूपैयाँको बजेट माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्