काठमाडाैँ । दसैँ–तिहारलाई वर्षभरिकै कारोबार मिलाउने मुख्य अवसरका रूपमा लिने न्यूरोडका व्यवसायी यस वर्ष चाडपर्वमा समेत व्यापार नभएपछि चिन्तित छन् ।
विगतमा दसैँ–तिहारको एक–डेढ महिनाको व्यापारबाट छ महिनासम्मको आर्थिक व्ययभार धान्ने गरेकामा व्यवसायीहरुका अनुसार यसवर्ष व्यापार नै भएन । जसकारण यसपटक बैंकको ब्याज, घरभाडा, कर्मचारीको तलब र उधारो कारोबार मिलाउन समस्या पर्नेछ ।
व्यवसायीहरूकाअनुसार कोरोना महामारीपछि निरन्तर खस्किँदै गएको व्यापारमा सुधार आउन नसक्दा उनीहरू चार–पाँच वर्षदेखि आर्थिक दबाबमा छन् ।
चाडपर्वमा हुने कारोबारले नियमित आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्नसमेत नसकिने अवस्था बनेपछि अब व्यवसायलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
न्यूरोडका व्यापारी रविन्द्रकुमार बोहोरा दशैँ–तिहारको व्यापार नाफा कमाउनेभन्दा पनि वर्षभरिका आर्थिक व्यवहार मिलाउने आधार भएको बताए ।
टाढाटाढाबाट आउने व्यापारीसँगको कारोबार, बैंकको ब्याज, घरभाडा, कर्मचारीको तलब र साहुसँगको हिसाव मिलाउने अवसर नै यसपटक गुमेको उनले बताए ।
कोरोना महामारीपछि बैंकको ब्याजदर १५ देखि २० प्रतिशतसम्म पुगेको स्मरण गर्दै बोहोराले व्यवसायीले न घरभाडामा सहुलियत पाएको न बैंकको ब्याजमा राहत पाएको उल्लेख गरे ।
व्यवसायीलाई राहत दिन राज्य, बैंक र घरधनीबिच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । घरधनीलाई राज्यले केही सहुलियत दिएर व्यवसायीको भाडा घटाउने तथा बैंकले ब्याजमा राहत दिने व्यवस्था गर्नसके व्यवसायीलाई सहज हुने उनको बुझाइ छ ।
न्युरोडकी व्यवसायी शान्ति उपाध्यायकाअनुसार व्यापारमा गिरावट आएको लामो समय भइसकेको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, आन्दोलनलगायतका घटनाले व्यापार प्रभावित बनाएको र पछिल्लो समय भोटेकोशीको घटनाले पनि व्यवसायीलाई थप मर्कामा पारेको उनले बताइन् ।
व्यापार घटे पनि घरभाडा भने निरन्तर बढिरहेको उनको गुनासो छ । प्रत्येक दुई वर्षमा भाडा बढाइने र कतिपय अवस्थामा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने गरेको उनले बताइन् ।
राज्य र घरधनी दुवैबाट व्यवसायीको समस्याप्रति पर्याप्त चासो नदेखिएको भन्दै उनले व्यापार छाडेर जान पनि नसक्ने र व्यापार गरेर खर्च धान्न पनि नसक्ने अवस्था रहेको बताइन् ।
व्यवसायीले भोगिरहेको समस्यामा बैंकबाट कर्जा लिन कठिन प्रक्रिया र घरभाडा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत कमजोरी पनि थपिएको न्युरोडका व्यापारी नरेश कटुवाल बताउँछन् ।
बैंकमा पर्याप्त पैसा थुप्रिए पनि व्यवसायीले सहज रूपमा कर्जा पाउन नसकेको र लगानीका लागि झन्झटिला प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ब्याजदर घटे पनि व्यवसाय विस्तार तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्जा सहज रूपमा उपयोग गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
कटुवालकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नीतिगत प्रक्रिया सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले पहल गर्नुपर्छ । घरभाडा निर्धारणका लागि प्रतिवर्गफिटका आधारमा वैज्ञानिक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र घरधनी तथा व्यवसायीबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए ।
अहिले ३५ दिने सूचना दिएर व्यवसायीलाई सटरबाट हटाउन सकिने व्यवस्थाले लगानीको सुरक्षामा समस्या सिर्जना गरेको कटुवालको भनाइ छ । करोडौँ रूपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको व्यवसायीलाई छोटो सूचनाका आधारमा हटाउन सकिने अवस्थाले असुरक्षा बढाएको र त्यसैले कम्तीमा दुईदेखि तीन वर्षको घरबहाल करार अवधि सुनिश्चित गर्नुपर्ने र व्यवसायीलाई हटाउनुपरे अग्रिम सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
व्यवसायीहरूकाअनुसार व्यापारमा आएको गिरावटसँगै बढ्दो घरभाडा, बैंकको ब्याज, कर्जा प्रक्रियाका झन्झट र लगानीको असुरक्षाले न्यूरोडको व्यापार थप चुनौतीपूर्ण बनेकाले अब राज्यले यस्ता समस्या सम्बोधन गम्भीतापूर्वक गर्नुपर्छ ।
व्यवसाय टिकाउन सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र घरधनीबीच समन्वय गरी राहत, सहुलियत र कानूनी सुधारका उपाय अघि बढाउनुपर्ने उनीहरुको भनाई रहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्