दशैं-तिहारको अर्थतन्त्र: सवा २ खर्ब रुपैयाँको चलायमान

नेपालीहरूको प्रमुख चाड बडादशैं, तिहार, छठ र इद नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित बनाउने चाडबाडका रूपमा रहँदै आएका छन् । नेपालमा मनाइने प्रमुख चाडपर्वहरू यहाँको कृषिप्रधान अर्थतन्त्रसँग जोडिँदै आएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा इन्द्र जात्रा, मछिन्द्रनाथको जात्रासँगै चाडबाडको याम सुरु हुने गरेको मानिन्छ । संस्कृतिविद् डा. मीन श्रीस मगरले प्राचीनकालदेखि नेपालका पहाडी समाजमा मनाइने शरदकालीन कृषि उत्सवहरूको विकसित तथा एकीकृत रुप नै दशैं भएको उल्लेख गरेका छन् ।

वर्षामास सकिएलगत्तै कृषिबालीहरू भित्र्याउनु, स्याहर गर्नुअघि त्यसलाई उत्सवको रूपमा मनाउने परम्परा नै कालान्तरमा विभिन्न पर्वका रूपमा विकसित भएको उनको ठहर छ । मुख्य चार ठूला चाडपर्व एकपछि अर्को वा सँगसँगै पर्नु र तिनहरूसँग जोडिएका परम्परा र आख्यानहरू पनि कृषिसँग सम्बन्धित नै हुनुले उनको तर्कलाई पुष्टि गर्छ ।

दशैं पर्वको प्रमुख हिस्साका रूपमा जमरा राख्ने परम्परा छ, जुन मूलतः मकै, जौसहितका अन्नको बीऊबाट राखिन्छ भने यो चाडपर्वलाई खुसीयालीका साथ मनाउका लागि आआफ्नो प्रचलनअनुसार खसीबोका, राँगा, सुंगुर–बंगुर, कुखुरा, हाँस आदिको मासु खाने प्रचलन पनि कृषि पद्धतिसँगै जोडिन्छ ।

यसैगरि, तिहार पर्वसँग जोडिएको आख्यानमा कुनै समयका राजा बली वा बलराजले आफ्नो मुलुकमा राजस्वका रूपमा बाली उठाउन पठाउन व्यक्तिहरूले नाँच्दै गाउँदै माग्ने परम्परा पछि गएर देउसी, भैलो भएको भन्ने गरिन्छ । तराई क्षेत्रमा सूर्यको आराधना गरि मनाइने छठ पर्व पनि कृषिसँगै प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ भने मुश्लिम समुदायले मनाउने बकर–इद पर्वमा कृषि पद्धतिसँगै जोडिन्छ ।

यी चाडपर्वले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन्छन् । काम वा अध्ययनका सिलसिलामा आफ्नो घर वा थालथलो छाडेर आन्तरिक वा बाह्य आप्रवासनमा गएकाहरू घर फर्किन्छन् । तिनले आन्तरिक वा बाह्य रूपमा ल्याउने/पठाउने रेमिट्यान्स र आयआर्जनको रकमले सहरीमात्र होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ ।

दशैंको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनमा विगतका लाहुरेको उल्लेख्य भूमिका देखिन्छ । मलाया लाहुरे भनिने गोर्खा सैनिक विदामा घर आउँदा त्यसले दशैंको रौनक पनि आफूसँगै बोकेर ल्याउँथे ।

विगत केही दशकयता यो भूमिका अलिकता बदलिएर खाडी लाहुरे भनिने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीमा सरेको छ, जसले वार्षिक १० खर्ब रूपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स घर पठाएर नेपाली अर्थतन्त्रलाई जस्तोसुकै संकटमा पनि चलायमान बनाउनमा उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

पंक्तिकारले गरेको एक गणनाअनुसार माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चरम शिखरमा पुगेको २०५८ सालयतामात्र रेमिट्यान्सबापत ७० खर्ब रुपैयाँ नेपालमा भित्रिएको देखिन्छ, जसले नेपाली अर्थतन्त्र धान्ने प्राणवायुको काम गर्दै आएको छ । साँच्चिकै भन्ने हो भने सन् २००८ को विश्व आर्थिक संकट, २०७२ को भूकम्प, त्यही वर्षको भारतीय नाकाबन्दी र गत वर्षदेखिको कोरोना महामारीका कारण सिर्जित आर्थिक महामन्दीमा पनि यही पैसाले नेपाली अर्थतन्त्रलाई लडखडाउन दिएन ।

दशैंको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा सरकारले असोज महिनामा निकासा गर्ने तलबभत्ता र चाडबाड खर्चबापतको एक महिनाको अतिरिक्त गर्ने करिब ६० अर्ब, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निकासा गर्ने सोही शीर्षकको करिब ८ अर्ब, बैंकबाहेकको समग्र संगठित निजी क्षेत्रबाट निकासा हुने करिब ४ अर्ब, सार्वजनिक संस्थानहरूले निकासा गर्ने ४ अर्ब, सरकारले दशैंताका पारेर निकासा गर्ने करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, भूपू गोरखा सैनिक, पूर्व सरकारी कर्मचारीसमेतको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेन्सनसहितको २ खर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष रुपमा बजारमा परिचालित हुन्छ ।

यही बेलामा तल्लो तथा मध्यम वर्गले चाडबाडमा खर्चका लागि भनेर सिरानेमुनि राखेको करिब २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ पनि यही बेलामा निकाल्छन् । यो समेत जोड्ने हो भने दशैं–तिहार र छठ पर्वका बेलामा मात्र २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ नगद अर्थतन्त्रमा चलायमान हुने गरेकोमा यो वर्ष कोरोनाजनित आर्थिक महामन्दीले अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ ।

यसमा यात्रा, उपभोगसहितको अन्य आर्थिक गतिविधिको रकम जोड्दा चाडबाड नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने गरेको तथ्य भेटिन्छ । विगत वर्षहरूमा काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्र दशैं मान्नका लागि करिब २५ लाख यात्रुले काठमाडौं छाड्ने गरेका थिए भने दशैं मान्नैका लागि भारतबाट करिब ५ लाख, वैदेशिक रोजगारबाट करिब ५० हजार नेपाली घर फर्कने गरेका थिए ।

अध्ययन वा आन्तरिक रोजगारीका लागि थातथलो छाडेर देशकै अन्य सहरी क्षेत्र वा अन्य जिल्लामा पेशा, व्यवसाय, रोजगारी गर्नेहरू पनि ठूला मुख्य पर्वका लागि घर फर्कने गरेका छन् । करिब ३० प्रतिशत जनसंख्या अल्पकालीन (१ देखि ५ वर्षको) आन्तरिक आप्रवासनमा रहेको आकलन छ, यो संख्या झन्डै ९२ लाख हुन आउँछ । यीमध्ये करिब ४० लाख जति चाडबाड मनाउन घर फर्कँदा त्यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । यसरी विदेशको मात्र होइन, सहरको आर्जन, सहरको पैसा पनि गाउँ पुग्छ ।

अर्थशास्त्री डा. गुणाकर भट्ट नेपाली अर्थतन्त्रमा चार महिना (भदौ, असोज, कात्तिक, मंसिर)मा मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४० प्रतिशत रकम प्रवाहित हुने विश्लेषण गर्छन् । नेपालको अर्थतन्त्र उपभोगमुखी अर्थतन्त्र हो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ भने कुल उपभोग जीडीपीको ९३.२८ प्रतिशत छ, जुन रकममा हेर्दा कुल उपभोग खर्च ३९ खर्ब ८३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छ । यसलाई आधार मान्दा भदौदेखि मंसिरको चार महिनाको अवधिमा मात्र १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रवाह हुन्छ, जसको ठूलो हिस्सा इन्द्रजात्रादेखि छठसम्म हुने खर्चले ओगट्छ ।

विगतका वर्षहरूमा दशैंका समयमा काठमाडौंमा मात्र करिब ५० हजार खसीबोका खपत हुन्थ्यो । उपत्यकाबाहिर ३ लाखजति खसीबोका खपत हुने गरेको अनुमान छ । यसको ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा किसानले पालेका खसीबोकाबाट आपूर्ति हुन्छ, जुन उनीहरूले चाडबाडका बेला बिक्री गरेर आफ्नो वर्षभरिको खर्च जोहो गर्ने मुख्य माध्यम हुन्छ ।

देशभरिमा करिब १ करोड ३० लाख खसीबोका पालन गरिएकोमा वार्षिक औसत ७५ लाखजति मासुका उपभोगका लागि तयार हुँदा ३० लाखजति मात्र खपत हुने गरेको छ । एउटा खसी/बोका डेढदेखि दुई वर्षमा बिक्रीका लागि तयार हुन्छ, किसानले औसत १५ देखि २० हजारसम्म बेच्ने गर्छन् । नेपालभित्र उत्पादित खसीबोकाले नपुगेर हरेक वर्ष ठूलो अनुपातमा भारतबाट खसीबोका आयात गर्ने गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १३ हजार ८ सय खसीबोका आयात गरिएको थियो ।

खसीबोकाबाहेक राँगा, सुंगुर–बंगुर, कुखुरा, हाँस, भेडा–च्याङ्ग्राको मासु पनि उत्तिकै खपत हुने गरेको छ । देशभित्र १ करोड ५५ लाख वटा सुंगुर–बंगुर पालन गरिएकोमा वार्षिक औसत ४० लाखजति सुंगुर–बंगुर खपत हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्म साढे ५ लाख मेट्रिक टन मासु आन्तरिक रूपमा उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

चाडपर्वको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको अर्को पक्ष हो, मदिरा । नेपालीहरूले वार्षिक ६५ अर्ब रुपैयाबराबरको मदिरा पिउने गरेका छन्, यो ५० वटा मदिरा उद्योगले अन्तःशुल्क प्रयोजनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा बुझाएको विवरणका आधारमा निकालिएको हिसाबमात्र हो । यसमा विदेशबाट आयातीत र घरेलु रुपमा उत्पादित मदिराको अनुपात जोडिएको छैन ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विदेशबाट ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको मदिरा आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकबाट देखिन्छ, यसमा मदिराको कच्चा पदार्थको आयात हिस्सा घटाउँदा करिब अढाइ अर्बको विदेशी मदिरा नेपाल आयात भएको देखिन्छ ।

कोरोनाको महामारी चाडपर्व–अर्थतन्त्रमा

अघिल्लो वर्ष २०७६ को माघदेखि देखापरेको कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले विश्व अर्थतन्त्र नै सर्वाधिक प्रभावित भएको अवस्थामा नेपाल त्यसबाट अछुतो रहनसक्ने अवस्था थिएन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको अर्थतन्त्र २ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो ।

कोभिड–१९ नामाकरण गरिएको यो महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रुपमा ३ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको र यसकै कारण थप झन्डै ६ प्रतिशत नेपाली पुनः गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि गरिएको एक अध्ययनले देखायो ।

२०७६ चैतदेखि २०७७ साउनसम्म लगातार पाँच महिनाको लकडाउन र २०७७ वैशाख र जेठमा चरणबद्ध लगाइका निषेधाज्ञाहरूका कारण यसअघि नै गरिबीको रेखामुनि रहेका र गरिबीको रेखाआसपासमा रहेका जोखिमयुक्त समुदाय गरि १८ लाख परिवारलाई कोभिडजनित आर्थिक संकटले प्रत्यक्ष प्रभावित तुल्याएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ३५ लाखमध्ये १९ लाख नेपाली यो आर्थिक संकटबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भए ।

कोरोनाजनित आर्थिक महामन्दी असर गत वर्ष र यस वर्षको प्रमुख र ठूला चाडपर्वमा परेको छ । बजारमा विगतमा जस्तो रौनक छैन । मुख्य बजार केन्द्रहरूमा पसलहरू खालीखाली छन् । महामन्दीको सिकार भएका गरिब र तल्लो मध्यम वर्गसँग खर्च गर्नयोग्य बचत नभएकाले घरपरिवारहरूमा चरम निराशा देखिएको छ । भएको बचत ती लकडाउन र निषेधाज्ञाहरूमा खाद्यान्न किनेर खाँदैमा खर्च भएको अनि रोजगारी, पेशा–व्यवसाय तथा आयआर्जनमा गम्भीर असर पारेका कारणले पुनः आर्थिक क्रियाकलाप पुनर्बहाल गर्न अधिकांश नेपाली अहिले असथर्म भएका छन् ।

अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको तथ्यलाई स्वीकार्नै चाहेन । १५ भन्दा अधिक अर्थशास्त्री, आर्थिक क्षेत्रका अध्येता र विज्ञहरूले तयार पारेको ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदन नै अस्वीकार गर्‍यो, किनकी यदि त्यो प्रतिवेदन स्वीकार गरेको भए ती कोभिडजनित महामन्दी प्रभावित नेपालीका लागि आर्थिक पुनरुद्धार प्याकेज ल्याउनु पर्ने दायित्व हुन्थ्यो । त्यो दायित्व लिनुभन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायत सरकारका सल्लाहकारहरू अर्थतन्त्रमा त्यसको कुनै गम्भीर असर नै परेन भनेर भाषण गर्नैमा लिप्त भए ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा वर्तमान सरकार बनेदेखि नै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले कोभिड महामन्दी प्रभावित नेपाली परिवारका लागि लक्षित कार्यक्रम ल्याउने भाषण गरेको, श्वेतपत्र र प्रतिस्थापन विधेयकमा समेत उल्लेख गरेको भए पनि आजका मितिसम्म सरकारले नै पूर्णता नपाएका कारण त्यो पनि हावा मिठाइजस्तो मात्र भएको छ । त्यो आर्थिक उद्दार सहायता दशैंअगाडि नै कोभिड प्रभावित ५ लाख परिवारलाई बाँड्ने भनिए पनि सरकार साझेदार दलहरूबीचको सहमति नहुँदा अझैसम्म कार्यविधि नै बन्न सकेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आफू सरकारमा हुँदा कोभिडको असरलाई न्यून मूल्यांकन गरेको आधारमा टेक्दै कार्यकर्तालाई राज्यकोष बाँड्न लागिएको भनेर यो आर्थिक पुनरुद्धार कार्यक्रमको आलोचना गर्दै आएको छ ।

साँच्चिकै भन्ने हो भने नेपाल र नेपालीको आर्थिक समस्या, संकट र त्यसको समाधानप्रति कुनै पनि राजनीतिक दल जिम्मेवार देखिएका छैनन । ‘अर्थतन्त्र’ भनेको नेताहरू आफूले असुल्ने चन्दा, बुझ्ने तलबभत्ता वा विभिन्न नामका ठेक्कापट्टा, नियुक्ति, सरुवा बढुवा मिलाइ दिएबापत प्राप्त हुने कमिसन अर्थात् नगदबाहेक बुझ्दै बुझ्दैनन्, अनि कसरी जनताका आर्थिक समस्याप्रति गम्भीर होउन् त । श्रीपशुपतिनाथले चलाउँदै आएको देश, जस्तासुकै धक्काहरू सहेर पनि टिकेकै छ ।

जतिसुकै संकट भए पनि नागरिकले सही दिएकै छन् । बजारमा अचाक्ली महँगी बढ्दा पनि सरकार लाचार छ, विपक्षी मौन छ । नेताहरूको ‘दशैं’ चलिहाल्छ अनि जनताको समस्या उनीहरूका लागि गौण हुने नै भयो ।