‘सहकारी’ नियमनमा गोलमाल

कारोबारका हिसाबले सहकारी क्षेत्र देशको दोस्रो ठुलो वित्तीय कारोबार गर्ने प्रणाली हो, केही ठुला सहकारीहरूले समानान्तर बैंकिङ प्रणाली नै चलाउँदै आए पनि यिनीहरूको सही अनुगमन, निरीक्षण र लेखा सम्परीक्षण गर्ने निकाय नहुँदा सर्वसाधारणको अर्बौंको निक्षेप जोखिममा छ ।

नेपालमा सहकारी विभाग २०१० सालमै गठन भए पनि पहिलो सहकारी स्थापना भने २०१३ साल चैत २० गते चितवनमा भयो । राप्ति दून विकास परियोजनाअन्तर्गत चितवनमा बस्ती बसाल्ने जिम्मा पाएका तनहुँका बखानसिंह गुरुङको पहलमा बखान सहकारी संस्था स्थापना भएको थियो । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सहकारी संंस्था स्थापनाको लहर नै चल्न थाल्यो । नेपालको संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एक आधार स्तम्भका रूपमा स्थापित गरेपश्चात नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको बलियो प्रभाव, महत्व र सम्भावनालाई राजकीय र शासकीय तहबाट सहजतापूर्वक ग्रहण गर्न थालियो । एकपछि अर्को सहकारी स्थापनाको लहर चलिरहँदा सहकारीमा समस्या पनि देखापर्न थाल्यो । सरकारी व्यवस्थापनलाई थप सरल बनाउन भन्दै मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने कार्य तिनै तहलाई दिइयो । 

सहकारी क्षेत्र संस्थागत, सदस्यहरूको संख्या र कारोबारका आधारमा विस्तार हुँदै गएको क्षेत्र हो । त्यसको निरन्तरता स्वरूप, नेपालको संविधानको धारा ५१ (घ १) मा राज्यको अर्थनीति सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण मानिएको छ । 

नेपालको संविधानले सहकारीलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने गरी व्यवस्था गरेको छ । संविधान बमोजिम सबै तहका सरकारहरू त्यस क्षेत्रमा रहेका सहकारीका नियामक र सुपरिवेक्षक निकाय हुन् । सहकारी नियमावली २०७५ अनुसार पालिकाको कार्यक्षेत्र भएको कुनै पनि सहकारी संस्थाको नियमन पालिकाले गर्न सक्छ भने संस्थाको कार्यक्षेत्र पालिकाभन्दा बढी भएको अवस्थामा भने सम्बन्धित प्रदेशले गर्ने प्रावधान छ । कुनै संस्थाको कार्यक्षेत्र प्रदेशभन्दा धेरै छ भने त्यसको नियमन संघले गर्ने कानुनी प्रवाधान छ । पुराना संस्थाहरूको नियमन संघले गरेको छ भने नयाँ संस्था दर्तादेखि अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्योसँगै स्थानीय तहको मातहतमा २६ हजार, प्रदेश मातहतमा ६ हजार दुई र सहकारी विभागअन्तर्गत एक सय २५ वटा सहकारी सञ्चालनमा छन् । 

स्थानीय तहमा ९० प्रतिशत, प्रदेश तहमा २० प्रतिशत र संघमा ०.५ प्रतिशत सहकारीहरू छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश पोखरेलका अनुसार स्थानीय तहमा पनि केही ठुला सहकारी क्रियाशील रहिरहँदा त्यसको नियमन नै फितलो भएको छ ।

नेपालमा सहकारीहरूको संख्यात्मक र कारोबारको अवस्था विस्तार हुँदै गएको छ । २०७८ फागुनमा देशभर सहकारीका सदस्यहरूको संख्या ७३ लाख नाघेको छ भने संस्थाहरूको संख्या ३० हजार ८७९ पुगेको छ । सहकारीहरूको उपस्थिति सबै जिल्लामा छ । यस क्षेत्रले ९० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको अनुमान छ । सहकारीका प्रतिनिधिमूलक संरचनाका रूपमा एउटा राष्ट्रिय महासंघ र १७ वटा केन्द्रीय बिषयगत संघहरू स्थापना भएका छन् ।

सहकारीहरूले यस अवधिमा कुल ९४ अर्ब सेयर पुँजी र ४ खर्ब ७८ अर्ब निक्षेप परिचालन गर्दै ४ खर्ब २६ अर्ब रूपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कारोबारका हिसाबले सहकारी क्षेत्र देशको दोस्रो ठुलो वित्तीय कारोबार गर्ने प्रणाली हो । केही ठुला सहकारीहरूले समानान्तर बैंकिङ प्रणाली नै चलाउँदै आए पनि यिनीहरूको सही अनुगमन, निरीक्षण र लेखा सम्परीक्षण गर्ने निकाय नहुँदा सर्वसाधारणको अर्बौंको निक्षेप जोखिममा छ । 

 सहकारी क्षेत्रमा अद्यावधिक र भरपर्दो तथ्याङ्क भने छैन । सहकारी क्षेत्रलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका समेत मातहतमा राख्ने प्रावधानले यसै पनि कमजोर रहेको सहकारीहरूको संख्यात्मक र कारोबार सम्बन्धी तथ्याङ्क झन् अन्योलग्रस्त बनेको भूमि व्यवस्था गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मी बताउँछन् । 

सहकारी विभागले तयार पारेको ‘कोपोमिस सफ्टवेयर’मा आवद्ध सहकारीहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्न नसक्दा ठुला तथा साना सहकारी कारोबारको हिसाबमा कसलाई भन्ने र त्यसको नियमनलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्ने नै अन्योलमा रहेको सचिव रेग्मीको भनाइ छ । 

स्थानीय तह र प्रदेश तहका सहकारी कारोबार के कति छ ? कसको कति सदस्य छन् भन्ने तथ्याङ्क पाउन पनि मुस्किल रहेको सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यय बताउँछन् । अझै पनि ठुला सहकारीहरूमा ५० करोड वा एक अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या, सहकारी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गरेको योगदानको अनुपात, सहकारी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कुल ऋण प्रवाहमा ठुला १०० वा २०० जना सदस्यहरूको ऋण रकमको अनुपात, सहकारीकै संख्याको भरपर्दो संख्या आदि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भरपर्दो संयन्त्रको विकास भएको देखिँदैन । देशको मुख्य सहरदेखि अन्य ठाउँहरूमा कति ठुला सहकारी छन् ? कुन संस्थाको कति कारोबार छ भन्ने तथ्याङ्क न स्थानीय तहमा नै छन् न त केन्द्रमा नै र त्यसको नियमन कसरी भएको छ भन्ने विवरण पाउनै गाह्रो छ ।

विषयगत कारोबारमा केन्द्रित हुनुपर्छ

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ सहकारी संस्थाहरू दर्ता गर्ने होडबाजी चलेको छ । पछिल्लो समय ठुला तथा साना सहकारी दुवैमा समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहमा दर्ता भएका सहकारीले आफ्नो कारोबार बढाउँदै गएर कार्यक्षेत्र र लगानी ठुलो बनाउँदै गए जुन पछिल्लो समय समस्यामा परेका छन् । विशेष गरी संस्थाहरूले जग्गा जमिनमा लगानी गर्ने र सीमित मान्छेहरूमा त्यो पैसा दिँदा उक्त पैसा अहिले नआउने भएकाले पनि समस्या आएको छ । त्यस्तै कोभिड १९ले पनि दीर्घकालीन असर पारेका कारण सदस्यहरूको व्यावसाय पनि सुस्ताउँदै गयो त्यसपछि उनीहरूले लिएको ऋण बुझाउन नसक्दा पनि सहकारीको बचत डुब्ने जस्ता समस्या आएको छ । अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको पाटो पनि फितलो नै भयो । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारीहरू अनुगमन पनि चुस्त दुरुस्त हुनुपर्‍यो । स्थानीय तहहरूमा नै ८० प्रतिशत, प्रदेशमा २० र संघमा ०.५ प्रतिशत सहकारीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । स्थानीय तहमा सहकारी नियमन गर्ने प्राविधिक व्यक्तिहरूको अभाव भएको र स्रोत साधन परिचालन गर्न नसक्दा पनि सहकारीमा केही समस्या आएको छ । सहकारीहरू विषयगत लगानीमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

साना र ठुलाको अन्योल 

नेपालको संविधान अनुसार सहकारी संस्थाहरूलाई तीन क्षेत्रमा वर्गाीकरण गरिएको छ । कृषि सहकारी, श्रमिक सहकारी र बहुउद्देश्य सहकारी । कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष संग्लन हुनेलाई कृषि सहकारीमा हेर्ने गरिन्छ । त्यस्तै कालिगढ, दैनिक काम गर्दै बचत गर्ने र पढ्ने विद्यार्थीको लागि खोलिएको सहकारीलाई श्रमिक सहकारी भनिन्छ भने एक वा बहुउद्देश्य राखेर सञ्चालन गरिएका सहकारीलाई बहुउद्देश्य सहकारी भनिन्छ । जुन संस्था जुन उद्देश्यले सञ्चालन भए पनि सबैले बचत तथा ऋण कारोबार नै गर्दै आएका छन् । 

सहकारीलाई सानो र ठुलो भनेर वर्गीकरण गर्ने मापदण्ड बनेको त छैन तर यसको कारोबारको आकार, सदस्या संख्या र सेयर पुँजीको आधारमा यिनको मूल्याङ्कन हुने गरेको छ । अहिले ५० करोडभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंक र सहकारी विभाग मिलेर नियमन गर्ने भनिएको छ । जसको आधार मानेर सहकारीलाई सानो र ठुलो भन्न सकिने सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार उपाध्यय बताउँछन् । विभागले २०७७ सालमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा देशभर १ सय २ वटालाई ठुलो सहकारी संस्था अथवा बढी कोरोबार गर्नेको रूपमा सूचीकृत गरिएको थियो । सहकारी ऐनमा ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी लगानीका ठुला सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

सचिव रेग्मीले विशेषगरी स्थानीय तहमा खोलिएका सहकारीहरू गाउँ, समुदायमा, जनताको सम्मान हित, आकांक्षा, जनसमुदाय हित प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्था मान्ने गरिएको बताए । उनले भने, “सहकारीलाई बैंकको रूपमा हेर्दा सहकारीको मूल्य मान्यता हराउँदै गएको छ । संस्थाले बढी फाइदा कमाउनतिरभन्दा पनि समाजमा उत्पादन भएका वस्तुलाई बजारीकरण गर्न सहज पु¥याउनुपर्ने हो तर त्यो किसिमको काम भएको छैन र ठुलो सहकारी बनाउने होड चलेको छ ।”

उसो त विभागका अनुसार देशभर ८० प्रतिशत सहकारीहरूको न्यून कारोबार र न्यून सदस्य संख्या र सानो कार्यक्षेत्र भएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकामा ४५५ वटा सहकारीलाई ठुला सहकारी अर्थात बढी कारोबार गर्ने सहकारीको रूपमा मान्ने गरिएको छ भने ललितपुुर महानगरपालिकामा ५५ वटा सहकारीलाई ठुला सहकारीको रूपमा हेर्ने गरिएको तथ्यांकले देखाउँछ । 

सञ्चालकले सहकारी बुझेनन्

सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एउटा खम्बाकोे रूपमा हेरेको छ तर पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थाहरू चरम समस्यामा परेका छन् । संस्थामा समस्या आउनुको कारण स्थानीय तहले वास्तवमा सहकारीलाई बुझेको छैन । त्यो बेलामा हामीले सहकारी हस्तान्तरण गर्दा दुई दिने तालिम दिने गर्थौँ तर अहिले केन्द्रबाट नै स्रोत साधन परिचालन गरेको छ्र्रैन भने स्थानीय तहले पनि चासो दिएका छैन । कुनै पनि सहकारीले ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्छ भने त्यो बेला अनुगमन गर्नको लागि संघ र राष्ट्र बैंकको सहकार्यमा नियमन गर्ने भनिएको छ । सहकारी बैंकको रूपमा स्थापना हुन खोजे, सहकारीको सिद्धान्त के हो भन्ने कुरा न नागरिकले नै बुझे न त सरकारले नै बुझ्न सक्यो । सहर बजारका ठुला सहकारीले घर जग्गामा लगानीदेखि सेयर बजारमा लगानी गर्न थाले । सहकारी अभियानका अधिकांश सदस्याहरूले जहाँ पनि लगानी गर्न पाउँछ भनेर उनीहरूले लगानी गरे । अब त्यसको नियमन गर्नुपर्ने हो तर भएन् ।

काठमाडौँ र ललितपुर महानगरको अवस्था 

नेपालमा ठुला सहकारी संस्थाहरू विशेषगरी काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकामा छन् । संघीयतापछि सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मा पाए पनि केन्द्रबाट विभिन्न स्रोत साधन परिचालन नगर्दा सहकारी संस्थाहरू स्थानीय तहलाई पासो भएको छ । ठुला सहकारी रहेका दुई महानगरपालिकामा सहकारीको उजुरीको चाङ छ । 

काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्र १ हजार ९५५ सहकारी संस्थाहरू छन्, जसमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० चैत १५ गतेसम्ममात्र ६२ वटा समस्याग्रस्त भएको र केही समय अघि १५० वटा सहकारी विरुद्ध उजुरी दर्ता भएको महानगरपालिका सहकारी विभागकी उपनिर्देशक विमला कोइरालाले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “पछिल्लो समय महानगरपालिकामा सहकारी विरुद्ध उजुरी आउने क्रम बढ्दो छ । त्यस्ता सहकारीलाई समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न कार्यालयमा बोलाउने गरेका छौँ ।” 

ललितपुर महानगरपालिकामा ३ सय १९ वटा सहकारी संस्थाहरू दर्ता रहेको तथ्याङ्क छ तर चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २ सय ४६ वटाले मात्रै नवीकरण गरेको लालितपुर महानगरपालिका सहकारी विभागका सूचना अधिकारी देवगुरु गुरागाईंले जानकारी दिए । गुरागाईंका अनुसार महानगरपालिकामा २०७९ चैत २० गतेसम्म १३ वटा संस्थाको उजुरी दर्ता भएको र एक संस्थाले बचतकर्तालाई निक्षेप फिर्ता गर्न सहमतिमा नआएपछि कारबाही गरिएको छ । दुवै महानगरपालिकाभित्र रहेका सहकारी ‘कोपोमिस सफ्टवयेर’मा आबद्ध हुने क्रम पनि बढेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका १ हजार ६८५ संस्थाहरू कोपोमिसको दायरामा आएका छन् भने ललितपुर महानगरपालिकाका २ सय ७७ वटा संस्थाहरू आवद्ध भएका छन् । 

अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी

सहकारी विभागले लगानीको घटीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भन्छ तर अधिकांश लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको अनौपचारिक तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ । यति हुँदा पनि विभागले कारबाही गर्न सकेको छैन । सहकारी नियमन जिम्मेवारी तीनै तहको सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेपछि सहकारी नियमनका विषय झन् जटिल बनेको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् ।

नेपालको संविधानले सहकारीलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने गरी व्यवस्था गरेको छ । संविधान बमोजिम सबै तहका सरकारहरू त्यस क्षेत्रमा रहेका सहकारीका नियामक र सुपरिवेक्षक निकाय हुन् ।

 सहकारीले ९५ प्रतिशत लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्ने गरेका त्यसमा पनि आफन्तकै नाममा रकम लगानी गर्ने गरेको पाइएको मैनालीले बताए । उनले भने, “सहकारी बचतमा जोखिम बढेको छ । केही वर्षयतादेखि संघ अन्तर्गतको सहकारी विभागले नयाँ संस्था दर्ता त गरेको देखिन्न । नियमन पनि गर्न सकेको देखिँदैन,” पूर्वसचिव मैनाली भन्छन्– “धेरै सहकारी संस्था समस्याग्रस्त छन् । भाखा नाघेका ऋण धेरै छन् । नागरिकको पैसा सहकारीका नाममा डुबेको छ । फिर्ता मागको चाप बढी छ । कारण अनुत्पादन क्षेत्रमा बढ्दो लगानी हो ।”

 ललितपुर महनगरपालिकाका सूचना अधिकारी गुरागाईंले पालिकामा रहेका अधिकांश सहकारीहरूले एउटा सहकारीको निक्षेप अर्को सहकारी संस्थामा जम्मा गर्ने संख्या बढ्दो पाइएको समेत बताएका छन् । “सहकारीहरूले राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा पैसा जम्मा गर्छन् भने हामीले केही भन्नु छैन,”उनले भने, “ऐन विपरीत एउटा सहकारीको रकम अर्को सहकारीमा जम्मा गर्ने काम गलत छ । हामीले उक्त सहकारीका अध्यक्षदेखि सञ्चालकलाई कार्यालयमा बोलाएर तत्काल त्यो पैसा फिर्ता गर्न लगाएका छौँ ।”

विषयगत कारोबारबाट बाहिर

नेपालमा अधिकांश सहकारी आफ्नो विषयगत कारोबारभन्दा बाहिर रहेको पाइएको छ । सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सहकारीहरूले आफ्नो मुख्य विषयगत कारोबार ७० प्रतिशत गरेको हुनुपर्छ । बाँकी बचत र ऋण कारोबार ३० प्रतिशत गर्न पाउने व्यवस्था छ तर काम ठिक उल्टो छ । सहकारीहरूले विषयगत कारोबारभन्दा पनि बचत तथा ऋणलाई नै जोड दिएका छन् । यस्ता सहकारीलाई कारोबार व्यवस्थापन गर्न सल्लाह दिएको सचिव रेग्मी बताउँछन् । उनले भने, “यदि त्यस्तो नगर्ने हो भने ती सहकारीहरू बचत तथा ऋण सहकारीमा नै परिवर्तन हुन सक्छन् । ऐनमा नै यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।” 

त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले पनि केही महिना अघि ठुला भनिएका संस्थाहरूलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि कारोबार र लगानी नगर्न निर्देशन दिएको थियो । अधिकांश सहकारीले लेखाको मापदण्ड प्रयोगमा कन्जुस्याईं गर्ने गरेको काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी विभागकी उपनिर्देशक कोइरालाको भनाइ छ ।

ठुला सहकारीहरूमा सञ्चालकहरूलाई अधिकार दिने र सञ्चालकले आफैले ऋण लिएर विभिन्न ठाउँमा कारोबार गर्दै आएको कुरामा सचिव रेग्मी स्विकार गर्छन् । उनले भने, “सञ्चालकहरूले धितो पनि नराख्ने र ब्याज पनि नदिने तरिकाले ऋण निकाल्ने र उक्त रकम जग्गा जमिन, सेयर बजार र अनुउत्पादक क्षेत्रमा लगानी भयो जसले गर्दा सहकारीको बचत डुब्ने समस्या आयो ।” 

कोभिड १९ पछि व्यावसाय सुस्ताउँदै गएको र सहकारीमा सदस्यहरूले बचत गरेको निक्षेपलाई सञ्चालकहरू विषयगत कारोबारभन्दा बाहिर गर्दा नै अहिले सहकारीमा समस्या आएको कार्यकारी निर्देशक पोखरेल बताउँछन् । उनले भने, “विभाग वा स्थानीय तहले त्यस्ता संस्थाको अनुगमन तथा सुपरिक्षेणको पाटो मजबुत बनाउनुपर्छ । कस्तो कार्य गर्ने भनेर संस्था दर्ता भएको छ । त्यै अनुरूप काम भए नभएको हेर्न सम्बिन्धत निकायले बेलाबेला नियमन गर्नुपर्छ ।”

प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता

सहकारी विभागले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष निश्चित सहकारीको अनुगमन गर्दै आएको छ । सहकारीको संख्या धेरै तर विभागमा जनशक्ति कम भएका कारण पनि एकै वर्षमा सबैको अनुगमन गर्न सम्भव नभएको विभागको तर्क छ । 

सहकारी विभागका उपरजिष्टार टोलराज उपाध्ययले ठुला सहकारीले वित्त बजारमै ठुलो असर पार्ने बताउँछन् । उनले भने, “हामीले ठुला सहकारीको सघन अनुगमन गर्छौँ । गत आर्थिक वर्षमा ७ वटा सहकारीको सघन अनुगमन गरिसकेका छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा १६ वटा संस्थाको अनुगमन भइरहेको छ । अनुगमन भएका सहकारीको प्रतिवेदन आउन भने बाँकी छ । प्रतिवेदन आएपछि हामी सम्बन्धित सहकारीका सम्बन्धित व्यक्तिसँग बसेर छलफल गर्छौँ । कमी कमजोरी सुधार्ने अवसर र सल्लाह दिन्छौँ । सुझावअनुसार सुधार गर्दै नलगेमा हामी कारबाही पनि गर्छौँ ।”

अनुगमनमा सहकारीको लगानीको अवस्था, सेयरको संरचनाको अवस्था, सदस्य केन्द्रित भए/नभएको अवस्था, सदस्यबाट बचत संकलन भए÷नभएको हेर्ने र त्यस्तै सहकारीको वित्तीय स्वास्थ्य अवस्था के छ, घाटामा छ कि ? जोखिमपूर्ण लगानी छ वा छैन भनेर पनि हेर्ने गरेको उपाध्याय बताउँछन् । सहकारीको नाफा के–कस्ता कोषमा राखिएको छ । जगेडा कोषमा कति रकम छ र अन्य कोषको अवस्था के छ भनेर पनि अध्ययन गरेको सहकारी विभागले जनाएको छ ।

सहकारी सिद्धान्त अनुसार सहकारीहरू स्वनियमनमा आधारित संस्था हुन् । स्वनियम हरेक क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो नियमन व्यवस्था हो । सहकारीमा स्वनियमनको अवस्था सृजना गर्न प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अवलम्ब, आन्तरिक लिखित व्यवस्थाको पर्याप्तता, सञ्चालक तथा लेखा समितिको प्रभावकारिता र यी दुई समितिबिचको जिम्मेवारी सन्तुलन, सदस्यहरूको संस्थासम्मको सहज पहुँच, सक्रियता, साक्षरता र सहभागिताको सुनिश्रितता आदिबाट मात्र संम्भव रहने पूर्व सचिव मैनाली बताउँछन् । नेपालका कतिपय सहकारीहरू स्वनियमनको दायरामा रहन नचाहेको अवस्थामा यो क्षेत्रमा बाह्य नियमन एवम् सुपरिवेक्षणको आवश्यकता खड्किएको हो । 

 नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलका अनुसार स्थानीय तहमा पनि केही ठुला सहकारी रहेको र त्यसको नियमन नै फितलो भएको छ । उनले भने, “केन्द्रमा केही संस्थाहरू ठुला देखेर स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेकालाई नियमन नगर्ने होइन । स्रोत साधन पूर्ण रूपमा परिचालन गरेर सहकारी नियमन गर्ने लाग्नु पर्छ । त्यो नगर्दा पछि यसले संकट नै निम्त्याउन सक्छ ।

ऐन र नियमभन्दा बाहिर गएर सहकारी सञ्चालन भए

सहकारी जनसमुदाय हित प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्था हो । छरिएर रहेका सानातिना आम्दानी संकलन गरेको बचत समाजका व्यक्तिहरूको हित हुने गरी काम गर्ने संस्था हो । त्यसकारण यसको कार्यक्षेत्र नै सानो हुने छ । त्यसको सदस्य संख्या नै सानो हुने गर्छ । सुरुमा यसको स्थापना यसरी हुँदै गयो र जनसंख्या वृद्धि हुँदै जाँदा मान्छेका आवश्यकता र चाहानाहरू पनि वृद्धि हुँदै गए । त्यसैगरी यस्ता सहकारीको सम्बन्ध विस्तार हुँदै गयो । जस्तै यसको कार्यक्षेत्र पनि विस्तार भयो । पहिलो जु्न समुदायमा स्थापना भयो । त्योसँगै क्रमशः यसको कार्यक्षेत्र पनि समुदाय हुँदै जिल्ला हुँदै अन्य पालिकादेखि देशभरि नै विस्तार हुँदै गयो । सहकारीलाई हेर्ने हो भने कतिपय अर्बाैँको कारोबार गरेर बैंकको हैसियतमा पुगेको छन् । कारोबार, प्रभाव र त्यसको कार्यक्षेत्र बढी भएकालाई हामीले ठुला सहकारीको रूपमा हेर्ने गर्छौ । ठुला र साना सहकारीको नियमनको विधि भने एउटा हो । हिजो दिनमा सहकारी विभाग र डिभिजन सहकारी कार्यालयले हेर्ने गथ्र्यो अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भयो । सहकारीले रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भर प्रवद्र्धन, गरिबी निवारण, न्यूनीकरण यो सबै भएकोले अर्थतन्त्रको नीति, वित्तीय नीति बनाउँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै चलाउनेछ । तर सहकारीले ऐनभन्दा बाहिर बसेर कारोबार गर्दा पनि चरम समस्यामा परेका छन् । वर्तमान अवस्थामा सहर केन्द्रितमा समस्या आएका छन् ।

(टक्सार म्यागजिन, २०८० बैशाख अंक, पृष्ठ ८ देखि ११ सम्म)