बजेटको सफल कार्यान्वयनले पुँजीगत खर्च बढ्छ: अध्यक्ष अग्रवाल


काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बजेटको सफल कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौँमा भएको बजेट वाच कार्यक्रममा अध्यक्ष अग्रवालले बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पूँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रहेको बताएका हुन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघले गत वर्षदेखि बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाका सहित बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले बजेट वाच कार्यक्रम सुरु आइरहेको छ ।

यो कार्यक्रमको उद्देश्य सरकार, निजी क्षेत्र, विज्ञ लगायत सरोकारवालाहरुबिच अन्तरक्रिया मार्फत सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरुको पहिचान र तिनको हलका लागि योगदान पुर्याउँदै बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाएर आर्थिक वृद्धिलाई गति प्रदान गर्नु रहेको जनाएको छ ।

यसबाट सम्पूर्ण सरोकारवालाबाट सरकार तथा मातहतका निकायहरुलाई बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा योगदान गर्ने, बजेट कार्यान्वयन तथा पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिमा सुधार ल्याई समग्र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको अग्रवालले बताए ।

उनले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदा पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने निकाय एवं सफल कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने विषय समेत राखेर सुझाव तयार पारेकोमा १८ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको, ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र ३५ प्रतिशतमा कुनै पनि प्रगती नभएको पाइएको उल्लेख गरे ।

परिसंघले यसपटक ७३ वटा बुँदाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालिनुपर्ने कदमहरुको अध्ययन गर्दै सम्बन्धित निकायहरुको भूमिका, आवश्यक कानूनी सुधार लगायतका विषयलाई स्पष्ट रुपमा देखाउने प्रयास स्वरुप दस्तावेज तयार गरेको जनाइएको छ ।

उनले भने,“७३ वटा बुँदालाई औद्योगिक विकास, लगानी प्रबद्र्धन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रबद्र्धन, र कर व्यवस्थालाई सात क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेका छौं । यी सातै वटा क्षेत्रगत विषयमा छुट्टा छुट्टै संवाद आयोजना गर्ने छौं ।”

यसले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास रहेको उनले बताए ।

बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट नै विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, समग्र बजार मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास रहेको अग्रवालले उल्लेख गरे ।