ठुला संरचनागत पूर्वाधारमा लगानी कसरी?

ठुलो आयोजनामा ‘रिकोर्स फाइनान्सिङ’को आधारमा पुँजी लगानी गर्ने गरी लगानीकर्ताले जोखिम लिन सक्दैन । सरकारले ठुला परियोजना विकास गर्ने लगानी नगर्ने र बैैंकले ‘नन् रिकोर्स फाइनान्सिङ’को आधारमा परियोजनामा पुँजी लगानी नगर्ने हो भने ठुला परियोजना बन्दैनन् । नेपालमा ठुला संरचना निर्माण हुन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण नै यही हो।

देशको आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक रूपान्तरण र परिवर्तनको बाहकको रूपबाट अर्थतन्त्रको विकास गरी त्यसलाई चलायमान बनाउनका लागि नयाँ सोच र चाहना चाहिन्छ र त्यतातर्फ कर्मचारीतन्त्र र विज्ञको सोच विकास हुन जरुरी छ । अर्थतन्त्रलाई नयाँ सोचका साथ अगाडि बढाई चलायमान बनाउने कुरामा कसैको पनि दुई मत हुन सक्दैन । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर कसरी देशले आर्थिक विकासको फड्को मार्ने भन्ने नै सबैको सोच र चाहना रहेको देखिन्छ ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि विगतमा जे जति प्रयास भए तापनि दुईओटा कारणले विकासको गतिले अपेक्षित गति र स्वरूप लिन सकेको छैन । पहिलो विदेशी लगानी पर्याप्त आउन नसक्नु र दोस्रो हो ठुला ठुला संरचनागत परियोजनामा ठुला व्यवसायिक कम्पनीको लगानी हुन नसकेको कारणबाट संरचनागत परियोजनाको विकास हुन नसक्नु ।

त्यस्ता परियोजना विकासका लागि खर्बैँ रकमको आवश्यकता पर्दछ । संस्थागत ठुला ठुला परियोजनाहरू निर्माण गर्न सरकारसँग पुँजीको कमी हुन्छ वा हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ऋण लिएर वा विदेशी लगानीकर्तालाई परियोजनामा आकर्षित गरेर लगानी जुटाउन सक्नु पर्दछ । अन्यथा त्यस्ता ठुला आयोजनको विकास र निर्माण हुन सम्भव हुने देखिँदैन ।

निजी लगानीबाट संस्थागत संरचनागत परियोजना विकास गर्ने भनेको राज्यको सहयोगमा निजी क्षेत्रले निर्माणको कार्य गर्ने हो । जब राज्यसँग भएको स्रोत र साधनले संस्थागत भौतिक पूर्वाधारका संरचना निर्माणका लागि पुँजीको कमी हुन्छ र लगानी गर्ने रकम पुग्दैन, तब उसले निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स, सुविधा, सहुलियत आदि दिएर परियोजनाको विकासका लागि पुँजी लगानी गर्न आव्हान गर्दछ र त्यस्ता आयोजना सञ्चालन गरी नाफा आर्जन गर्न मौका दिन्छ ।

निजी क्षेत्रले राज्यले तोकेका सीमाभित्र रहेर आफ्नै पुँजी लगानीमा परियोजना विकास तथा निर्माण गरी तथा परियोजना सञ्चालन गरी मुनाफा आर्जन गर्छ । सरकारलाई पनि केही राजस्व दिन्छ र निश्चित समयपछि उक्त संरचनागत परियोजना सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्छ अनि त्यसलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ । यसलाई ‘बिल्ड, अपरेट, वर्क, वनरसिप एण्ड ट्रान्सफर (बुट–बीओओटी) परियोजना भनिन्छ । यस अवधारणाअनुसार ठुला परियोजना विकास गर्नका लागि निजी क्षेत्र आउँदा ऊसँग पैसा हुन्छ तर नीतिनियम, प्राकृतिक स्रोत, सुरक्षा संयन्त्रको सुविधा र सहुलियत आदि हुँदैन । यी कुरा उपलब्ध गराउने जिम्मा राज्यको हो । वास्तवमा लगानीकर्ताले आपूmलाई प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भने मात्रै त्यस्ता परियोजनाको विकास र निर्माणमा हात हाल्छ । 

बुट (बीओओटी) को अवधारणालाई बुझेर नेपाल सरकारले बुट कानुन लागु गरिसकेको भए तापनि पर्याप्त र परियोजनामैत्री देखिँदैन । कानुनमा देखिएका कमी कमजोरीका कारण यस्तो जोखिम लिई ठुला संरचनागत परियोजनामा ठुला कम्पनीले लगानी गर्न चाहेको देखिँदैन । ठुला संरचनागत परियोजनाको विकास र निर्माण जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण हुने हुँदा प्रतिष्ठित ठुला कम्पनीले आफ्नै नाममा र आफ्नो प्रत्यक्ष लगानी र संलग्नतामा त्यस्ता बुट परियोजनामा लगानी गर्ने गर्दैनन् ।

मेगा वा ठुला परियोजनामा लगानी गर्न भनी विशेष उद्देश्य रूपमा गठित संस्थाका (स्पेसल प्रपोज भेहिकल–एसभीपी) रूपमा कम्पनी दर्ता गरेर सो गठित कम्पनी मार्फत लगानी गर्दछन् । त्यस्ता परियोजनाका लागि संस्थापित कम्पनीमा स्वदेशी एवं विदेशी कम्पनी पनि सेयर होल्डर हुन सक्दछन् ।

त्यसरी गठित एसभीपी कम्पनीले परियोजनाको पूर्णरूपमा स्वामित्व लिन्छ । बैंकले पनि एसभीपीका रूपमा रहने संयुक्त लगानीको कम्पनीमा लगानी गर्छ । बैंकले ७० देखि ८० प्रतिशत लगानी गर्छ भने विकासकर्ता (डेभलपर)ले बाँकी लगानी गर्छ । त्यसरी गठन भएको एसभीपी कम्पनीले परियोजना सञ्चालन गर्न नसकी कम्पनी डुब्न गएमा पनि त्यस्तो एसभीपी कम्पनीमा लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले आपूmले लगानी गरेको सेयर रकम मात्र डुब्न पुग्दछ । सोबाहेक सेयरहोल्डरले अन्य अतिरिक्त दायित्व बहन गर्नु पर्ने हुँदैन । यस किसिमको लगानीलाई 

‘नन् रिकोर्स फाइनान्सिङ’ भनिन्छ । यो पद्धतिलाई नेपालको बैंकिङ सिष्टमले समाहित गरेको अवस्था छैन । त्यसै कारणले गर्दा नेपालमा ठुला परियोजनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न नचाहेका हुन ।

अब नेपालको सन्दर्भमा २–३ खर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुने परियोजनामा लगानी गर्न न सरकारले आफै ऋण लिएर विकास गर्न सम्भव छ न त निजी क्षेत्रले आफैले, यहाँका बैंक मिलेर (कन्सोर्टियममा) पैसा हाल्न सक्छन् । ठुला परियोजनाको विकास गरेर विभिन्न देशमा काम गरेका विदेशी लगानीकर्ता यहाँ आउँछन् ।

यसरी आउँदा लगानीकर्ता दुई रूपमा आउने गर्दछन्, एउटा इक्विटी नगद हाल्छ र परियोजना विकास गर्छु भनी आउने लगानीकर्ता हुन् जसलाई प्रोजेक्ट डेभलपर्स भनिन्छ, भने अर्को हो, परियोजनामा ऋण लगानी गर्न चाहने संस्था जसलाई ऋण लगानीकर्ता भनिन्छ । कुनै पनि ठुला परियोजनाको विकास गर्दा त्यस्ता परियोजनाको कुल लागतमध्ये ऋण लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाले सामान्यतया ७०–८० प्रतिशत रकम लगानी गर्दछ भने सेयर लगानीकर्ताले २०/३० प्रतिशत रकम लगानी गर्दछ ।

तसर्थ ठुला संरचनागत परियोजनाको निर्माण र विकासमा ऋण लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाको भुमिका र योगदान निकै अहम हुन्छ । किनकि ७०/८० प्रतिशत रकम लगानी गर्ने वित्तीय संस्था वा बैंकले गर्ने ऋण लगानीलाई सुरक्षित, सुनिश्चित र व्यवस्थित गर्ने गरी कानुन नियमको विकास नगर्दासम्म त्यस्ता देशमा विदेशी लगानीकर्ताको रूपमा विदेशी वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न चाहँदैन ।

त्यस्ता ऋण लगानीकर्ताको लगानी आकर्षित गर्नका लागि विशिष्ठ र परिष्कृत परियोजना लगानी (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ) सम्बन्धी नियम कानुन लागु गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तो कानुन भएको खण्डमा ऋण लगानीकर्ताले उचित छुट र सहुलियत पाउने अवस्था रहन्छ, जसका कारणबाट ऋण लगानीकर्ता संरचनागत परियोजनामा लगानी गर्न उद्दत देखिन्छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा ऋण लगानीका तीनवटा विधि हुन्छन् । एउटा रिकोर्स फाइनान्सिङ, अर्को नन–रिकोर्स फाइनान्सिङ अनि तेस्रो सेमी–रिकोर्स फाइनान्सिङ । रिकोर्स फाइनान्सिङमा यदि कुनै ऋणीले बैंकसँग ऋण लिएको छ र ऋण लिनुभन्दा अगाडि ऋणी साहुले आफ्नो उद्योग, परियोजनालाई धितो राख्छ र त्योबाहेक आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक जमानी पनि दिन्छ । यो भनेको बैंकको लागि एकदमै सुरक्षित लगानी हो किनभने परियोजनाको सम्पत्तिबाट ऋण रकम असुल हुन सकेन भने वित्तीय संस्थाले ऋणीले धितोको रूपमा दिएको अन्य सम्पत्तिबाट असुलउपर गरी आफ्नो ऋण लगानी सुनिश्चित गरेको हुन्छ ।

ससाना उद्योगधन्दा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई रिकोस फाइनान्सिङको माध्यमबाट ऋण लिएर व्यावसायीले आफ्नो उद्योगधन्धा संस्थापना र संचालन गर्न त सम्भव होला तर खर्वौं रकम लगानी गर्नु पर्ने परियोजनामा रिकोर्स फाइनान्सिङको माध्यमबाट ऋण लगानी गरियो भने कुनै कारणबस परियोजना संचालन गर्न नसकी घाटामा गयो भने उद्योगीले त्यती ठुलो रकम आफ्नो घर घरनाबाट तिर्नु पर्ने अवस्था आएमा त्यस उद्योगीहरू टाट पल्टन पर्ने अवस्था हुन जान्छ ।

त्यसै कारणले गर्दा ठुला परियोजना विकास गर्ने उद्योगीले नन–रिकोर्स फाइनान्सिङको माध्यमबाट ऋण लिएर परियोजनाको विकास गर्न उद्दत हुन्छन् किनभने यस किसिमको ऋण लगानीमा यदि कुनै कारणबाट परियोजना उचित तरिकाबाट सञ्चालन गर्न नसकी परियोजना डुब्न गएमा ऋण लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाले केवल परियोजनाको चल अचल सम्पत्तिबाट मात्र आफ्नो ऋण लगानी असुल गर्न सक्दछ ।

त्यसरी परियोजना लिलाम गरी ऋण असुल हुन नसकेमा निजले उद्योगीको अन्य सम्पत्ति लिलाम गर्न पाउँदैन । त्यसैले ठुला संरचनागत परियोजनाको विकास र निर्माण गर्दा उद्योगीले जहिले पनि नन–रिकोर्स फाइनान्सिङको माध्यमबाट मात्र ऋण लिने गरेको पाइन्छ । 

सरकारले त्यस्ता ठुला परियोजनामा लगानी पनि नगर्ने र बैैंकले पनि नन–रिकोर्स फाइनान्सिङमा लगानी नगर्ने हो भने ठुला परियोजनाहरूको विकास र निर्माण सम्भव देखिँदैन । नेपालमा ठुला संरचनागत परियोजनाको निर्माण हुन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण यही नै हो । नेपालमा सार्वजनिक निजी साझोदारीको अवधारणाको विकास भई त्यसका लागि कानुन पनि लागु गरिसकेको छ ।

यस्तो निजी सार्वजनिक साझेदारी अन्तर्गत परियोजनाको विकास गर्दा सरकारले परियोजना विकास गर्ने उद्योगीलाई विशेष सहुलियत र सुविधा दिने र लगानीकर्ताले रकम लगानी गरेर आयोजना तयार गर्ने हो । बुट प्रणालीका रूपमा अहिले हामीले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिएको हेर्न सक्छौँ । नेपालमा जति पनि विकसित भएका हाइड्रो प्रोजेक्ट छन्, यी सबै बीओटी ढाँचामा छन् तर जलविद्युत्मा पनि साना तहमा मात्र बुटबमोजिम परियोजना विकास भएको छ । निजी क्षेत्र वा विदेशी लगानीकर्ताले हालसम्म नेपलमा ठुला विद्युत् परियोजनामा लगानी गरिरहेका छैनन, किन होला ? यो नै लगानीका सम्बन्धमा मूल प्रश्न हो ।

निजी क्षेत्रले १–२ सय मेगावाटसम्मको परियोजना विकास गर्न सक्ने देखिन्छ । सरकारको स्वामित्व भएकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि केवल ३–४ सय मेगावाटसम्मको परियोजनालाई धान्न सकेको छ । आज ठुला परियोजनाको विकास र निर्माणमा कि भारत कि चिनका कम्पनीलाई दिनुपरेको छ । उनीहरूसँग पैसाभन्दा पनि बैकिङ प्रणाली वा परियोजना लगानी सम्बन्धी विशेष कानुन वा नीति छ, जसका कारणबाट भारतीय र चाइनिज कम्पनीले ठुला आयोजनाको विकास गर्ने क्षमता र पद्धति राख्दछन् । 

सरकारसँग विकास निर्माणका लागि सीमित स्रोत र साधन भएको कारणले गर्दा ठुला परियोजनाको विकास गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले सडक, विद्युत, अस्पताल, टनेल र टनेल रोड, रेल लगायतका ठुला परियोजनाको विकास र निर्माणका लागि विदेशी लगानीमा वा विदेशी ऋणमा निर्भर रहनु पर्ने अवस्था छ । यस्ता विशाल परियोजनाको विकास र निर्माणका लागि विदेशी ऋण र लगानी आकर्षित गर्न परियोजना लगानी कानुन निर्माण गर्नु तथा वर्तमान विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनमा आमुल परिमार्जन गरी निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई संलग्न गराउन सक्नु आजको प्रमुख चुनौती हो ।

ठुला संरचनागत परियोजनाको विकास र निर्माण जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण हुने हुँदा प्रतिष्ठित ठुला कम्पनीले आफ्नै नाममा र आफ्नो प्रत्यक्ष लगानी र संलग्नतामा त्यस्ता बुट परियोजनामा लगानी गर्ने गर्दैनन् । मेगा वा ठुला परियोजनामा लगानी गर्न भनी विशेष उद्देश्य रूपमा गठित संस्थाका (स्पेसल प्रपोज भेहिकल–एसभीपी) रूपमा कम्पनी दर्ता गरेर सो गठित कम्पनी मार्फत लगानी गर्दछन् ।

सरकारले बढीभन्दा बढी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताको संलग्नता बढाई देशमा संरचनागत परियोजनाको विकासका लागि, बैंक लगानीलाई बढाउनका लागि नन–रिकोस फाइन्ससिङको पद्धतिको विकासका लागि रिकोर्स, सेमी रिकोर्स र नन–रिकोस फाइन्ससिङका सम्बन्धमा उचित कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक छ । 

विदेशी लगानीमा ठुला परियोजना निर्माणका लागि लगानी भित्र्याउन हामी तयार छौँ कि छैनौँ भन्ने हो । उचित र व्यवहारिक लगानी मैत्री वातावरणको विकास गर्न सकियो भने नेपालमा धेरै विदेशी लगानी भित्रिन सम्भव छ र त्यसको व्यवस्थापन पनि त्यती ठुलो समस्या होइन । 

पूर्वाधार विकासको पक्षमा हामीले संरचनागत परियोजना विकास गर्ने योजनाका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउन सकेका छैनौँ र भित्र्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन किनभने नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन दुईओटा अवस्था बाधक छन् । संरचनागत परियोजना विकासका लागि आवश्यक कानुनलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन भने नेपालको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले, ऋण लगानी (जुन ८० प्रतिशत ऋण लगानी हुन्छ) लाई वास्तविक रूपमा लगानी मानेको छैन । खासमा २३ प्रतिशत नगदलाई लगानी मानेर ७० देखि ८० प्रतिशत आउने ऋणलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

७० प्रतिशत लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरालाई बिर्सेर ३० प्रतिशत ल्याएको नगदलाई केन्द्रित गरेर त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने कानुन बन्छ भने त्यो कानुनले पूर्वाधार विकासको लागि विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण बन्दैन् । विदेशी लगानी आउने वित्तिकै उनीहरू आएर मुलुकमा धेरै संरचना परियोजनाको निर्माण गरी धेरै मुनाफा आर्जन गरी आफ्नो देशमा पैसा लैजान्छन् भन्ने सोच गलत हो । विदेशी लागनीकर्ताले आफ्नो मुनाफा आर्जन गर्न नै विदेशी गर्न उद्दत हुन्छन् । यदि मुलुकमा विदेशी लगानी बढाई देशको आर्थिक विकासलाई द्रुत्तर बनाउने हो भने लगानीकर्ताले आर्जन गरेको मुनाफा सहज रूपमा आफ्नो देशमा लैजान पाउनु पर्दछ । 

केवल सरकारले आफैँले लगानी नगरी ठुलो पूर्वाधार परियोजना अघि बढ्दैन भनेर सोच्यो भन्यो ठुला परियोजनाको विकासमा राज्य जहिले पनि पछि पर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले संरचनागत परियोजना लगानीसम्बन्धी भएका यस्ता कमी कमजोरीको बारेमा विश्लेषण गरी समयसापेक्ष लगानीका लागि उचित वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

आजको दिनसम्म कुनै पनि लगानी सम्मेलन गरेर कसरी प्रभावकारी रूपमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा प्रभावकारी रूपमा त्यस्ता चुनौतीको उठान र त्यसका विषयमा विस्तृत छलफन गरी ठोस निक्र्याेल निकाल्न सकेको देखिँदैन । सरकारले लगानीकर्तालाई सुविधा दिने, लाइसेन्स दिने, भन्सार र कर छुट दिने, सुरक्षा दिने जस्ता कुरामा व्यापक छलफल गरी उचित समाधान निकाल्न आवश्यक छ, जसको कारणबाट विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न अग्रसर भई विदेशी लगानी बढ्न सकोस ।

(गान्धी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)

(टक्सार म्यागजिन २०८०, भदाै अंकबाट)