प्रभावविहीन नेपालकाे आर्थिक कूटनीति

आर्थिक विकासको हिसाबले नेपाल अझै कमजोर नै छ । मुलुकको लामो राजनीतिक परिवर्तनका साथै देशको कूटनीतिक संलग्नतामा पनि परिमार्जन हुँदै गइरहेको छ । हालैका दशकहरूमा दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारबाहेक अन्य उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि पनि कूटनीतिको प्रयोग हुन थालेको छ ।

यसमा  महत्वपूर्ण उद्देश्य आर्थिक, व्यावसायिक र वाणिज्य सम्बन्धसँग जोडिन्छ । यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि राज्यले गर्ने प्रयास नै आर्थिक कूटनीति हो । आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी उपयोगद्वारा आन्तरिक उद्योगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्ने, देशको निर्यात बढाउने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, विदेशी सहायता भित्र्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारी बजार सुरक्षित तुल्याउने, पर्यटनका लागि बजार खोज्ने आदि कार्य गरिन्छ ।

आर्थिक कूटनीतिको कुरा गर्दा मुलुकहरूका आफ्ना कूटनीतिक संरचना अथवा भनौं सामान्य राजदूतले  विशिष्टीकरणको युगमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दैनन् भनेर वाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने प्रचलन विश्वभरि छ, जसमध्ये नेपालमा पनि विभिन्न मुलुकले करिब ५३ जना वाणिज्यदूत नियुक्त गरेका छन् ।

नेपालकोे कुरा गर्दा हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध विकासको लामो इतिहास भए पनि आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्रमा हामी अझै कमजोर नै छौं । प्रशासनिक संयन्त्रले यसबारे केही बुझेको भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक कूटनीतिको महत्व अझै बुझ्न सकेको छैन । सरकार बदलिएसँगै राजदूतहरू पनि बदलिने परम्पराले हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पारिरहेको छ ।

नेपालमा भएका मानार्थ वाणिज्यदूतहरूलाई सरकारले जुन ढङ्गले परिचालन र उपयोग गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । नेपालमा भएका वाणिज्यदूतहरू, जो यसै देशका बासिन्दा हौं, हामीले सरकारले गर्न नसकेको कतिपय क्षेत्रमा पहल गरेर देशको आर्थिक कूटनीतिलाई बलियो बनाउने दिशामा काम भने गर्दै आएका छौं ।

नेपालमा भएका मानार्थ वाणिज्यदूतहरूले दुई देशबीचको आर्थिक, व्यापारिक, पर्यटन, लगानीलगायतका सम्बन्ध विस्तारमा काम गर्दै आइरहेका छन् । यसबाहेक नेपालमा रहेका, घुम्न आएका, व्यावसायिक कार्यले आउने सम्बन्धित देशका नागरिकलाई कुनै पनि आपत्–विपत् पर्दा उहाँहरूका लागि सहजीकरण गर्ने काम पनि गरिरहेका छन् ।

हाल नेपालमा मानार्थ वाणिज्यदूत रहेका ५३ देशका कोही कूटनीतिज्ञ, मन्त्री, सरकारी प्रतिनिधिमण्डल वा लगानीकर्ता आउँदा हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको नेपाल बसाइ अवधिमा सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेका छौं ।

उदाहरणका लागि वैदेशिक लगानीको कुरा गरौं, हाम्रो देशमा हुने वैदेशिक लगानी सबैभन्दा कममध्ये पर्छ । यसो हुनुको पछाडिको कारण हेर्ने हो भने देशको कमजोर आर्थिक कूटनीति नै यसका लागि जिम्मेवार छ । कुनै पनि देशका कुनै ठुलो लगानीकर्ताले अर्को देशमा लगानी गर्दा त्यो देशसँग के सम्बन्ध छ ? त्यहाँको लगानीको माहौल कस्तो  छ ? भन्ने कुरा हेर्छ ।

भारत र चीनबाट आएको लगानीबाहेक ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा अन्य देशबाट लगानी कम आउनुका पछाडि यहाँको कर राजस्व, लाइसेन्सिङ, प्रतिफल फिर्ता लैजाने व्यवस्था आदिबाहेक कमजोर आर्थिक कूटनीतिको पनि भूमिका छ ।

वैदेशिक लगानीका लागि हामीले धेरै देशमा जानुपर्ने आवश्यकता नै छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तत्कालका लागि हामीले भारत र चीनको मात्र लगानीका लागि सहजीकरण गरे पुग्छ, तर हाम्रो आर्थिक कूटनीति यति कमजोर छ कि चीनसँग व्यापार र लगानीको कुरा गर्दा भारत रिसाउने हो कि भन्ने भित्री डर पालेर कुराकानी गर्न पुग्छौं ।

नेपालको विद्युत्, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी, खनिजसहितका यी पाँच क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ पहिचान गरेर भारत वा चीन जुन देशसँग सहकार्य गरेर फाइदा पुग्छ, त्यस क्षेत्रमा लगानी र व्यापार बढाउनका लागि सशक्त ढङ्गले आर्थिक कूटनीति परिचालन गर्ने हो भने नेपालका लागि हितकर हुन्छ । 

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हेर्ने हो भने हामी अहिले कच्चापदार्थ पठाएर हामी मख्ख परिरहेको अवस्था छ, त्यसलाई प्रशोधन गरेर तयारी वस्तुका रूपमा यी दुई छिमेकी देशमा पठाउन सकिन्छ । विद्युत्को कुरा गर्दा अहिले हामी भारतको बजारको कुरा गरिरहेका छौं, कहिल्यै छिमेकी मुलुक चीनले बृहत् अनुपातमा कसरी विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ ? कसरी उनीहरूको उत्पादन लागत कम भएको छ भन्ने अध्ययन गरेका छौं ?

उनीहरूको सस्तो जनशक्तिमात्र होइन, उनीहरूले प्रयोग गर्ने प्रविधिका कारण पनि छिट्टै आयोजना सकिन्छ । उनीहरूको प्रविधिको लागत पनि कम छ । यस्तो कुरामा चीनसँग साझेदारी बढाएर त्यो प्रविधि ल्याएर दक्षिण एसियामा विद्युत् निर्यातका लागि यस क्षेत्रका छिमेकी देशहरूसँग कूटनीतिक अस्त्र प्रयोग गर्नुपर्छ । यहाँनेर हाम्रो कमजोरी देखिएको छ । देशको स्वाधीनता, हाम्रो सार्वभौम सत्ता कायम राखेर  दुवैतिर डर हटाएर आर्थिक कूटनीति सबल बनाएर गरेर दुवैलाई सन्तुलन गर्न सक्यौं  भने नेपालको देश विकास स्वतः भयो भने पनि हुन्छ ।

म नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष हुँदा होस् वा नेपाल–चीन चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष हुँदा दुवै देशमा व्यापार मेला आयोजना गर्ने, त्यहाँका व्यापार मेलामा सहभागिता जनाउँदा ‘नेपाल डे’ आयोजना गर्नेलगायतका गतिविधिसहित सम्बन्धित देशका चेम्बर र लगानीकर्तासँग सहमतिपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गराउने काम पनि गराएको हुँ ।

कतिपय लगानीकर्ता नेपालमा आउने तयार हुँदाहुँदै पनि यहाँको राजनीतिक वातावरण र कमजोर आर्थिक कूटनीति परिचालनकै कारण ती लगानीकर्ता आउन सकेनन् । चीन र भारतका मात्र होइनन, अन्य देशका लगानीकर्ता पनि नेपाल आउँदा हुन्छ भन्ने तर पछि नेपालमा फर्केर नआउने वा वास्ता नगर्ने समस्या देखिएको छ ।

देशभित्र लगानी बढाउनका साथै उत्पादित सामग्रीको बजार व्यवस्थापन भएन भने त्यसको अर्थ हुँदैन । देशको निर्यात व्यापारमा हामीले विदेश निर्यात गरिरहेका वस्तु हे¥यौं भने आफैलाई लाज लाग्ने अवस्था छ । कम मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) भएका वस्तु नेपालबाट निर्यात गरेर देशलाई फाइदा पुग्दैन । नेपाललाई कर र भन्सार छुट दिएका वस्तुको बीचको लाभ उठाउने किसिमका वस्तु नेपालबाट निर्यात गरेर गर्व गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

बीचमा गार्मेन्ट र कार्पेट उद्योगले अलिकता इज्जत धानिदिएका थिए । हाम्रो हस्तकला (ह्यान्डीक्राफ्ट)को उत्पादन विगतको तुलनामा निकै घटिसकेको छ, किनकी हस्तकला क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति (क्राफ्टम्यान)हरूको संख्या घट्दै गइरहेको छ । पश्मिनाले जेनतेन निर्यात धानेको छ ।

नेपालले अर्को देशबाट अद्र्ध–तयारी वस्तु ल्याएर नेपालको उत्पादन भनेर बेच्ने होइन, यहीँको कच्चा पदार्थ अधिक प्रयोग गरेर हाम्रो आन्तरिक उत्पादन क्षमता बलियो बनाएर अनि बल्ल निर्यातका लागि सोच्नुपर्छ । यसमा चिया, कफी, जडिबुटी, खानीजन्य उत्पादनहरू हुनसक्छन्, जसमा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुनसक्छ ।

छिमेकी मुलुक चीन विश्वकैठुलो निर्यातकर्ता हो, उसले पनि आफ्ना निर्यातकर्ताहरूलाई १६–१७ प्रतिशतसम्म निर्यात सहुलियत दिने, बजार सहजीकरण गरिदिने काम गर्दै आएको छ । नेपालले पनि छिमेकी मुलुकहरूले अपनाएको सहुलियत र सहजीकरणलाई अनुशरण गर्नुपर्छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)ले दिएका सहुलियतहरूको बढीभन्दा बढी लाभ उठाइ हाम्रो निर्यात बढाउनका लागि आर्थिक कूटनीतिको भूमिका रहन्छ ।

निर्यात सम्भावना भएको वस्तुमध्ये विद्युत् एक हो । विद्युत् विकासको कुरा गर्दा हामीकहाँ यसका नाममा हुने राजनीतिलाई पनि शून्यमा नझारी हुँदैन । सन् १९९० को दशकमा नेपालमा बन्न लागेको अरुण थ्री आयोजना एमालेको विरोधका कारण फिर्ता भयो । त्यसबेलादेखि के परिपाटी बस्यो भने सरकारमा भएका पार्टीले ल्याउन खोजेका आयोजनाको विपक्षी पार्टी विरोध गर्नैपर्ने, त्यसलाई बन्न नदिने ।

छोटो अवधिको सरकार बन्दा फेरि विपक्षी सत्तामा जाँदा अघिल्लो सत्ताधारी दलले गरेको निर्णय उल्ट्याउने गलत पद्दति बस्यो । यसले गर्दा लगानीकर्ताहरू आतिने नै भइहाल्यो । यो समस्या समाधान गर्नका लागि कूटनीतिक क्षेत्रको प्रयासले हुँदैन, राजनीतिक तहमा नै ज्ञान/चेत पस्नु प-यो कि देशको आर्थिक विकास राजनीतिक दाउपेचभन्दा धेरै माथि हो । यदि मैले देशको लागि गरेको निर्णय सही छ, देशका लागि यो काम गर्छु भन्ने अठोट राजनीतिक तहमा नभएसम्म हामीले जतिसुकै कूटनीतिक सम्बन्ध विकास गरे पनि केही हुँदैन ।

आर्थिक कूटनीतिका लागि नेपालले ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो– पर्यटन । नेपालमा निजी क्षेत्रकै पहल, लगानी र सक्रियतामा नेपालको पर्यटन आजको ठाउँमा आइपुगेको हो । अहिले भरखरमात्र हाम्रो पर्यटक आगमन १० लाख नाघ्न थालेको छ, तर यो त सम्भावनाको सानो अंशमात्र हो ।

विश्वभरिकै पर्यटकका लागि नेपाल आकर्षणको थलो होला, तर अहिलेको अवस्थामा हाम्रो लागि भारत र चीन नै मुख्य पर्यटन बजार हो । त्यहाँबाट बढीभन्दा बढी पर्यटक ल्याउनका लागि हामीले जतिसक्दो कूटनीतिक संयन्त्र, विदेशमा रहेका गैर आवासीय नेपाली र नेपाललाई माया गर्ने विदेशी समुदाय त परिचालन गर्नुपर्छ नै, हाम्रो आफ्नो आन्तरिक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले पनि पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ । 

अहिले आर्थिक कूटनीतिले ध्यान दिनुपर्ने अर्को क्षेत्र भनेको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र हो । जसरी अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य विदेशी मुद्रा आम्दानीको क्षेत्र भएको छ, त्यसरी नै यस क्षेत्रको आयलाई स्थिर बनाउन र त्यसलाई अझ बढाउनका लागि ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको छ ।

हुन त नेपालको प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्यहरूमा अहिले कूटनीतिक नियोगहरू स्थापना भइरहेका छन्, तर अझै पनि धेरै ठाउँमा नेपाली कामदारहरूको श्रम सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा धेरै समस्या आइरहेका छन् । धेरै ठाउँमा नेपालीहरू कम आयमा काम गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।

यस्ता देशहरूसँग श्रम सम्झौता गरेर नेपालीहरूलाई बढी आम्दानी हुने उद्योग–व्यवसायमा रोजगारी दिलाउन, अन्य देशका श्रमिक सरह पारिश्रमिक पाउने तथा उनीहरूसरह श्रम तथा व्यक्तिगत सुरक्षा कायम गर्न तथा संकटका समयमा छिट्टै उद्धार गर्न पनि हाम्रो कूटनीति प्रयोग गर्नुपर्छ । (नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ नेपालका लागि भियतनामका मानार्थ वाणिज्यदूत हुन्)

(टक्सार म्यागजिन, मंसिर २०७८ मा प्रकाशित)