सुर्खेत । फागुन १८ र १९ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना भएको डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ २०२४ सम्पन्न भएको छ । १४ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै २ दिनसम्म सञ्चालन भएको डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ २०२४ सम्पन्न भएको हो । ‘हार्मोनाइजिङ डिजीटलाइजेसन एण्ड डेभलपमेन्ट फर डिजिटल कर्णाली’को थिममा केन्द्रित भएको कन्क्लेभ ७०० बढीको सहभागिता रहेको आयाेजकले जनाएकाे छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार र आईसीटी फाउन्डेसन नेपालको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको २ दिने कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको डिजिटल विकास र इकोसिस्टममा छलफल भएको थियो । सम्मेलनमा ५० बढी बिज्ञ र सरोकारवालाहरु बक्ताको रुपमा काठमाडौँबाट सहभागी भएका थिए । मुख्यमन्त्रि राज कुमार शर्माले उद्घाटन गरेकाे कर्णाली कन्क्लेभमा अन्य ४ प्रदेशहरुबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रि र सचिवहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा शुभकामना सन्देश पठाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कर्णालीको डिजिटल विकासका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।
सम्मेलनमा प्रदेशका सम्पूर्ण मन्त्रि, प्रदेश संसद, समिति सभापतिहरु, दलका नेताहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारिहरु, पालिकाका मेयर तथा अध्यक्षहरु, आइटी अफिसर र सरोकारवालाहरु सहित कार्यक्रममा ७०० बढीको उपस्थिति रहेको थियो । कन्क्लेभमा चारवटा किनोट र ७ वटा लाइटनिङ प्रस्तुति तथा ६ वटा प्यानल सेसन सञ्चालन गरेको थियो ।
कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै कन्क्लेभका प्रमुख अतिथि तथा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले २ दिनसम्म चलेको डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभले कर्णालीमा विकास र लगानीका लागि एउटा आधार तयार गरेको बताए ।
“डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभले कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि समेत महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ,” मुख्यमन्त्री शर्माले भने, “अब प्रविधिबाट भागेर अगाडि बढ्न सक्दैनौं । प्रविधिको सदुपयोग गर्दै सम्वृद्ध कर्णाली बनाउनु पर्छ ।”
कन्क्लेभमा डिजिटल कर्णालीको सोच नेतृत्व बिषयमा पुर्व २ मुख्यमन्त्रिहरु जीवन बहादुर शाही र महेन्द्र शाही बिचको पावर सेसन भएको थियो । सूचना प्रविधि बिज्ञ मनोहर कुमार भट्टराई, योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाही, लगानी बोर्डक अध्यक्ष सुशील भट्ट, राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता डा. गुणाकर भट्ट, विधुतीय शुशासन आयोगका प्रमुअ कार्यकारी अधिकृत दिपेश बिस्ट लगायतको किनोट र प्रस्तुतिसंगै विभिन्न ६ बिषयमा प्यानल सेसनहरु सञ्चालन भएका थिए ।
कन्क्लेभमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रि कृष्ण बहादुर जीसिले डिजिटल प्रदेशको लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु सहित १४ बुदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेका छन् । डिजिटल रुपान्तरणको लागि फाउन्डेसनको विकास गर्नेदेखि स्टार्टअप र इन्नोभेसनको प्रवर्दनमा सघाउने सम्मका कामहरु प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ।
कन्क्लेभको अन्तिम दिन १४ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जीसीले डिजिटल कर्णाली निर्माणका लागि सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी दिए ।
प्रतिबद्धतामा डिजिटल कर्णालीको गुरूयोजना तयार गरी कार्यान्यनमा लैजाने, प्रदेशको डिजिटल तथ्यांक एउटै वेबसाइटबाट दिने, विद्युत र इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने, आईटी कलेज स्थापना गर्न पहल गर्ने, प्रत्येक जिल्लाका कम्तिमा पनि एउटा सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयमा डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइमा जोड दिने विषय समावेश छन् ।
यस बाहेक प्रदेशमा आईटी कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने, प्रत्येक वर्ष स्टार्टअप, इन्नोभेसनलाई सहयोग गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने, आईटी पढ्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने, कन्क्लेभवबाट प्राप्त सुझावलाई दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरिने लगायतका विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
त्यसैगरी आईसीटी फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष राजन लम्सालले कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै २ दिनसम्म डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभमा भएको गहन र वृहत् छलफलले डिजिटल कर्णालीको अभियानलाई नयाँ उचाइमा लैजान सघाउने बताए । यस कार्यक्रमले डिजिटल साक्षरतासंगै आइसिटी पोलिसी र डिजिटल रोडम्याप बनाउन पनि सहयोग पुर्याएको अध्यक्ष लम्सालले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्