बर्कनदास सरकारको बजेटका अपेक्षा

सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तयारीको अन्तिम अवस्थामा छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि बजेटको अन्तिम खाका बनिरहेको हो। वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका लागि यो बजेट विशेष अर्थ राख्दछ। किनभने यसअघि अर्थमन्त्री भए पनि उनले बजेट ल्याउने अवसर पाएका थिएनन्  । सहकारी ठगीमा संसदीय छानिबन समिति गठनको माग राखेर मुख्य विपक्षी दल काङ्ग्रेसको अवरोधका कारण नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै संसदमा पेश नहुने हो हो कि भन्ने आशंका पनि छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिना अर्थात् वैशाख २९ गतेसम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने अत्यन्तै लाजमर्दो अवस्थामा छ। सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको समान अवधिको तुलनामा हेर्ने हो भने बजेटको प्रगति अनुपात १ प्रतिशत अझै कम छ। अर्थात् गत वर्ष सरकार आफैले आयात नियन्त्रण गरि अर्थतन्त्र संकुचित पारेको समयभन्दा अहिले सरकारको खर्च क्षमता झन घटेको छ। यसलाई पुँजीगत खर्चको हिसाबमा हेर्दा डिङ हाँके सरकारको कमजोरी अझ छताछुल्ल हुन्छ ।

 गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को वैशाख २९ गतेसम्म पुँजीगततर्फ १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वैशाख २९ गतेसम्म केबल १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँमात्र माएराज सरकारले खर्च गर्न सकेको छ अर्थात् गत वर्षभन्दा १२.५० प्रतिशत कम रकम विकासमा खर्च । कतिपय सरकारी प्रतिरक्षकहरूले प्रदेश तथा पालिकामा जाने अनुदान पनि चालु खर्चमा जाने भएकाले सबै विकास खर्चलाई पुँजीगतमा मात्रै हेर्न नहुने बताउने गर्छन् ।

त्यसै आधारमा हेर्दा पनि चालु खर्चसमेत गत वर्षभन्दा करिब ५ प्रतिशतले घटेको देखिनछ । यतिबेला न कुनै किसिमको महामारी न त कुनै किसिमको प्राकृतिक प्रकोप न आन्तरिक वा बाह्य द्वन्द अथवा अन्य कुनै झट्काहरूको अवस्था रहेको बेला पनि सरकारको बजेट कार्यान्वयनको यो क्षमता साँच्चैकै लाजमर्दो अवस्था हो।

चालु आवको पहिलो ९ महिनामा आन्तरिक उत्पादन, बिक्री तर्फको मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट संकलन लक्ष्यको ८० प्रतिशतमात्र छ भने आन्तरिक वस्तु उत्पादनतर्फको लक्ष्यको ७२ प्रतिशतमात्र छ । उद्योग चले, आर्थिक कारोबार भइरहे न सरकारलाई कर तिर्ने हो ।

अझ लक्ष्य अनुसारको राजस्व परिचालनमा त सरकार कमजोर मात्रै होइन फितलो नै भयो। यस्तो कमजोर र लाचार अवस्थाको सरकारबाट हामी धेरै ठूलो अपेक्षा गर्न सक्दैनौं। सत्ताको लुछाचुडीको प्रभावले अर्थमन्त्री र विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई परिवर्तन गरिए पनि  प्रधानमन्त्री त समान छन्।

आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन पक्षलाई सबल बनाउनुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको नै हो । बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनु भनेको सरकारकै नेतृत्वको कमजोरी हो। यसमा कुनै बहानाबाजी चल्दैन, जतिसुकै फुर्ति र ढोङ गरे पनि वर्तमान सरकार पूर्णरूपमा विफल सरकार हो।

अर्थतन्त्रको समष्टिगत सूचकाङ्कहरू राम्रा छन् भनेर सरकारी पदेन आर्थिक विज्ञहरूले जतिसुकै ढाकछोप गरे पनि अर्थतन्त्र गम्भीर संकट अवस्थामा रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आवधिक योजना तर्जुमा नगर्ने हो भने यो संकट अझ केही वर्ष लम्बिने छ ।  आर्थिक मन्दीलाई सिधै स्वीकार्न नसकेर सरकारका अधिकारीहरू यतिबेला आर्थिक समस्या अथवा सुस्तताको अवस्था भन्न थालेका छन् । देशभरि यतिबेला उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ४० प्रतिशतभन्दा कम छ । यसका मिडियाले सेलिब्रेटी बनाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारीको पनि ठूलो हात छ। आर्थिक गतिविधि  कसरी संकुचित छ भन्ने कुराको एउटा प्रमाण हेरौं । चालु आवको पहिलो ९ महिनामा आन्तरिक उत्पादन, बिक्री तर्फको मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट संकलन लक्ष्यको ८० प्रतिशतमात्र छ भने आन्तरिक वस्तु उत्पादनतर्फको लक्ष्यको ७२ प्रतिशतमात्र छ । उद्योग चले, आर्थिक कारोबार भइरहे न सरकारलाई कर तिर्ने हो । अझ आर्थिक गतिविधिमै संकुचनको प्रमाण संकुचित भएको आयकरले पनि दिइरहेको छ ।

औद्योगिक उत्पादन घट्नु भनेको समग्र आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनको संकेत हो। यो वास्तविकतालाई रेमिटेन्सको तथ्याङ्क देखाएर विदेशी विनिमय सन्चिति बढेको देखाएर कतिन्जेल ढाकछोप गर्ने हो? अर्कातिर नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मुद्रास्फीतिको सूचकाङ्क अवास्तविक हो भन्ने कुरा फेरि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जारी गरेको अर्को तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ।

यस अनुसार हेर्दा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन मूल्य सूचकाङ्क लगभग ५ प्रतिशतले बढेको छ त्यसमा पनि अझ अन्नबालीको मूल्य सूचकाङ्क ७.४ प्रतिशतले बढेको छ, त्यसमा पनि पनि धानको उत्पादन उत्पादक मूल्य सूचकाङ्क लगभग ८ प्रतिशतले बढेको छ। यो भनेको उत्पादकले नै आफ्नो खेतबारीबाट बेच्ने धानकै मूल्य ८ प्रतिशतले बढेको हो । उपभोक्तासम्म पुग्दाखेरि यो १५ देखि २०प्रतिशतको अनुपातले बढेको हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बडो स्वादले खाद्यान्नको मूल्य घटेको देखाउँछ। अब कसरी पत्याउने ? यी दुईवटा निकायका तथ्याङ्कहरू बाझिएका छन्।

अर्को तथ्याङ्क हेरौं औद्योगिक वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि दर लगभग ५ प्रतिशत छ। अब यो भनेको फ्याक्ट्री मूल्य नै ५ प्रतिशत जतिले बढेको हो। तेस्रो तथ्याङ्क हेरौं। निर्माण क्षेत्रको ज्याला सूचकाङ्क गत वर्षभन्दा संकुचित भएको छ, अर्थात समग्र ज्याला नै घटेको छ। वितेको २ वर्षदेखि उद्योगहरू चलेका छैनन, चले पनि मुश्किलले ३०/४० प्रतिशतको क्षमतामा चलेका छन्। खासगरि निर्माणजन्य उत्पादनसँग सम्बिन्धत उद्योगहरू त पूरै ठप्पजस्तै छ।

उद्योगहरू नै नचलेको, चले पनि सञ्चालन खर्च धान्न नसकेको, बैंकको साँवाब्याज तिर्न नसकेको अवस्थामा मजदुर कर्मचारीको तलबज्याला बढाउन सक्ने अवस्थामा हुने कुरै भएन । यहाँसम्म कि साढे ९ अर्ब रुपैयाँ कर छलेको प्रमाणित भएको छद्म वैदेशिक लगानीको कोकाकोला नेपालले समेत स्वेच्छिक अवकास र गोल्डेन ह्यानसेकका नाममा धमाधम कामदारहरू निकाल्दैछ । अन्य उद्योग, खासगरि मझौला उद्योगहरूको पनि हालत उही छ ।

 जबकि नेपाल राष्ट्र बैंकले औद्योगिक क्षेत्रका कामदारको करिब साढे १० प्रतिशतले तलब तथा ज्याला सूचक बढेको देखाउँछ। राष्ट्रबैंकका गभर्नरले आफ्नै खल्तीबाट हाल्दिएका हुन कि? यसले के भन्छ भने अर्थतन्त्रका वास्तविक समस्याहरूलाई डोकाले छोपेर लुकाउन खोजिएको छ। डोकोले छोप्दैमा वास्तविक सत्य लुक्दैन। खासगरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लघु, घरेलु साना, मझौला उद्योगहरूको अवस्था संकुचित छ। उनीहरूको पहिलो त उत्पादन क्षमता नै घटेको छ, उत्पादन भए पनि उनीहरूले गरेका उत्पादनहरू बजारमा जान सकेका छैनन् । बजार अर्थतन्त्र त्यसले संकुचित भएको छ।

तत्कालै अर्थतन्त्रलाई पुनर्बहाली गर्नसक्ने आर्थिक गतिविधिलाई बहाल गर्न सक्ने रुग्ण र संकटग्रस्त अवस्थामा रहेका साना तथा लघु उद्यमीहरूलाई आफ्नो आर्थिक गतिविधि बहाल गर्न, गरिबीको रेखामुनिका २० प्रतिशत र गरिबीको रेखा आसपासमा रहेका लागि ४१ प्रतिशत जनसङ्ख्याका लागि तत्कालै रोजगारी सिर्जना हुने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि फरक फरक गतिविधिहरू अघि बढाउन सक्ने बजेट आवश्यक छ ।

सरकार आफूले खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा संकट आएको कुरामा अब कुनै अर्को तर्क गरिरहनु आवश्यकता छैन। त्यही भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा अर्थतन्त्रका वास्तविक समस्याहरूलाई लुकाउने होइन, त्यसबाट बाहिर निस्कनका लागि एकीकृत रणनीतिसहितको तीनै तहका सरकारका साझा प्राथमिकता र बलियो कार्यान्वयन पक्ष सहितको प्रतिबद्धता भएको बजेटको आवश्यकता पर्दछ।

अहिले १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट त कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य नभएको सरकारले १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउँदैछ । पहिलो त यत्रो आकारको बजेटका लागि स्रोत परिचाल‌नको आधार के हो? ऋणको अंक ठूलो राखेर बजेट बनाउँदा हाल अवधि पूरा भएका ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी पनि त्यही ऋण लिएरै गर्ने हो कि अरु कुनै आधार छन्? दोस्रो कुरा असारमा आफन्तको पालिका सौन्दर्यकरण योजना आदिका लागि रकमान्तर र असारे भेलमा छाता ओढेर कालोपत्रे गरेर पनि मुश्किलले ७५ प्रतिशत पनि विकास खर्च नपुग्लाजस्तो छ। यस्तो अवस्थामा आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनका लागि के छ त संरचनागत तयारी? ठूलो आकारको विस्तारकारी बजेटको अर्थ मुद्रास्फीति बढ्नु हो। एम सरको तथ्याङ्कीय जादुबाहेक के छ त मुद्रास्फीति नियन्त्रणका उपाय?

 हामीकहाँ वार्षिक बजेट एकातिर, योजना दस्तावेजहरू अर्कातिर, मध्यकालीन खर्च योजना अर्कातिर भइरहेको अवस्थामा यी तीनवटा मुख्य दस्तावेजहरूबीच आपसमा तालमेल मिलाउनका लागि बजेटका रणनीति र प्राथमिकता केन्द्रित हुनुपर्छ। यतिबेला ठूला महत्वकांक्षी योजनाहरू बढाउनुको सट्टा तत्कालै अर्थतन्त्रलाई पुनर्बहाली गर्नसक्ने आर्थिक गतिविधिलाई बहाल गर्न सक्ने रुग्ण र संकटग्रस्त अवस्थामा रहेका साना तथा लघु उद्यमीहरूलाई आफ्नो आर्थिक गतिविधि बहाल गर्न, गरिबीको रेखामुनिका २० प्रतिशत र गरिबीको रेखा आसपासमा रहेका लागि ४१ प्रतिशत जनसङ्ख्याका लागि तत्कालै रोजगारी सिर्जना हुने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि फरक फरक गतिविधिहरू अघि बढाउन सक्ने बजेट आवश्यक छ ।

यसका लागि करिब ७० वटा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र तलदेखि माथिसम्मका ३० हजार आयोजनाका लागि २०/५० लाखदेखि २/४ अर्ब रुपैयाँ हालेजस्तो गरेर लोकलुभानकारी र छरुवा बजेट होइन, यतिबेला अर्थतन्त्रमा राष्ट्रिय योगदान सिर्जना गर्ने कम्तिमा दुई देखि पाँचवटा मात्रै नमुना आयोजनाहरू छनोट गरेर त्यसैलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने जरुरी छ।

अहिलेको बजेट विनियोजन पद्धतिले नेपालको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने कुरामा आशंका मात्रै होइन, यो पद्धति नै कमजोर भएको कुरा हालसम्मको बजेट कार्यान्वयनका अवस्थाले प्रमाण गरिसकेको अवस्था छ। बजेटको विनियोजन र खर्च प्रणालीमा सुधार नगरिकन देशको अर्थतन्त्रले गति लिन्छ भन्ने कुरा अब मिथ्या साबित भइसकेको छ।

 त्यसैले बजेट कार्यान्वयनसँग जोडिएको अर्को पक्ष भनेको हाम्रो राणाकालीन शासकीय पद्धति र काम गर्ने शैली पनि हो । बुच कमिसनदेखि हा‌लसम्म काशीराज आयोगसम्म जतिवटासुकै आयोग वा समितिहरू बनाएन पनि हाम्रो प्रशासनिक संरचना र निर्णय प्रक्रिया राणाकालीन बडाहाकिम प्रणालीकै छ ।

बरु त्यसबेला दौडाह हाकिमहरू हुन्थे, कुनै आयोजनाविशेषमा राणा प्रधानमन्त्रीहरूले आफैले स्वामित्व लिन्थे र त्यो आयोजनाको रेखदेख र समयमा सम्पन्न होस् भनेर आफ्ना दाजुभाइ/भाइभतिजकै किन नहोस्, संयन्त्र बनाउँथे। अहिले त विकास आयोजनाहरू मागी खाने मेलो भएको छ । मैले ल्याएको योजना भनेर कथित ठूला नेता र सांसदहरूलाई फूँइ लगाउने मेसो भएको छ।  नवसांसद हुनेवित्तीकै मन्त्रालयहरूमा विकास बजेट माग्न पुगेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

भनिरहनु पर्दैन, सत्ताधारी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका शक्तिशाली सांसदहरूले समेत विगतदेखि नै आफ्नो गृहजिल्लामा कुस्त बजेट लाने गरेका छन् । हुँदाहुँदा कतिसम्म देखियो भने अरु जिल्लामा पहिलो प्राथमिकतामा परेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाटै रकमान्तर गरेर आफ्नो छोराछोरीको कार्यक्षेत्रमा सौन्दर्यीकरणका लागि समेत बजेट लाने गरेको पाइयो।

यतिबेला बजेटले ध्यान दिनु पर्ने विषय हो, करका दर र दायरा। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ५७ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको सरकार यतिबेला आन्तरिक स्रोत बढाउनु पर्ने दबाबमा छ। अझ सरकार आफैले तोकेको मासिक लक्ष्य र त्यसअनुसारको प्रगति हेर्दा झनै निराशाजनक अवस्था देखिन्छ। अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार पहिलो ९ महिनासम्म अर्थात चैत्र मसान्तसम्म मन्त्रालय आफैले तोकेको मासिक लक्ष्यको केबल २४ प्रतिशतमात्र राजस्व असुली भएको छ।

संविधानले नै तीन तहका बजेट र राजस्वको असुल गर्न पाउने अधिकारहरूका बारेमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। पंक्तिकारले अर्को स्थानीय तहको उत्पादन माथि नै कर लगाएर दोहोरो करको अवस्था सिर्जना गरेपछि त्यसले उत्पादन प्रक्रियालाई समग्र आर्थिक चक्रमा नै असर पार्छ भनेर पटकपटक विश्लेषणहरू लेखेको थियो।

अहिले ललितपुर महानगरपालिकाले काठमाडौँबाट डेरा सरेर गएकाहरूको पोकापन्तुरामाथि पनि कबाडी कर असुल गरेर यो कुरालाई प्रमाणित गर्दै गरेको छ। यो अवस्था भोलि उत्पादनका अन्य वस्तुहरू माथि पनि विस्तार हुनेछ जसले नेपालमा समग्र आर्थिक गतिविधिलाई नै संकुचित बनाउने जोखिम छ। हुन त तीन तहका सरकारहरूको आफ्नो आफ्नो संवैधानिक अधिकार दायित्व हुन्छ भन्ने विषयलाई प्रष्ट पारेको छ। तर पालिकाहरूले जुन तरिकाले कर असुली गरिरहेका छन्, यसबारे पनि बेल‌ैमा ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको छ।

कर प्रणाली र राजस्व प्रणालीमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन कार्यदलले के सुझाव दियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। तर, गैरन्यायिक विभेदकारी विद्यमान आयकर व्यवस्था र संरचनामा यसै बजेटमार्फत् सुधारको प्रक्रिया थालिहाल्नु पर्छ। किनकि वर्तमान आयकरको संरचनाले मध्यम वर्गमाथि अधिक करको भार सिर्जना भएको मात्र होइन, दोहोरो कर पनि लाग्दै आएको छ। एकातिर राज्यले लोककल्याणकारी अवधारणअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि दिन्छ, अर्कातिर त्यही वर्गमाथि दोहोरो कर पनि लिइरहेको अवस्था छ। अहिलेको आयकर छुटको सीमा पनि समयानुकूल बढाउन जरुरी छ ।