सहकारीमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गर्न बजेट माग

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसँग अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारीमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गर्नकाे लागि बजेट माग गरेकाे छ । सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय समस्या बढ्दै गएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त संरचना स्थापना गराउन बजेट माग गरेको मन्त्रायलको स्रोतले जनाएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ ले पनि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण जस्ता संरचना परिकल्पना गरेको छ । तर, त्यो संरचना कस्तो बन्ने, लगानी कसले गर्ने, त्यो अनुसारको कानूनी व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने बारेमा पछिल्ला सात वर्षमा कुनैपनि सरकारले यस विषयमा ध्यान नदिएपछि मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षमा उक्त संरचनाको स्थापनाको लागि बजेट माग गरेका उक्त स्रोतले बताए । सहकारी एेन अनुसार ३ लाखसम्मकाे बचतकाे सुरक्षा काेषले गर्ने जनाइएकाे छ ।

उनले भने, “कर्जा सुरक्षा कोष स्थापना भयो भने पनि ऐनमा भएको तीन लाखसम्म बचतको सुरक्षा गर्छ । त्यस्तै कर्जा असुली न्यायाधीकरण भयो भने न्यायाधीकरणमा सहजीकरण हुन्छ । त्यसले गर्दा यी संरचना स्थापना हुन सक्याे भने सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको न्युनिकरण हुन्छ ।”

सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप राखेका सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने कार्यमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सँगसँगै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था हुन अपरिहार्य रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सहकारीले कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवम् सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्तामाझ छरिएर रहेको पूँजी, एकीकृत गर्दै सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्न स्थापना गरिए पनि पछिल्लो समय केही स्वार्थ समूहका कारण अधिकांश संस्थाहरू चरम समस्यामा परेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सरकारले सहकारी वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको वचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने र संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन, सूचना प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि बताएकाे छ ।