काठमाडौँ । विगत दुई दशक देखि सहकारी क्षेत्रको नियमनकाे लागि नियामकीय निकायको गठनबारे चर्चा चलिरहेकाे छ। सहकारी संस्थाहरूको आकार र विकृति फैलने आभाससँगै आर्थिक वर्ष २०६०\०६१ को बजेट वक्तव्य मार्फत दोस्रो तहको नियामक निकाय (एसटीआई) गठनको प्रयासलाई अगाडि सारियो । तर, २० वर्ष बित्दा पनि यसले मूर्त रूप भने पाउन सकेको छैन् ।
हिजाे (मंगलबार) अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को बजेटमा पनि यो विषयले स्थान पाएको छ । बजेटमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने भनेको छ । त्यस्तै सहकारीको कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् ।
त्यतिमात्रा नभइ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई एकआपसमा गाभिन सहजीकरण गर्ने र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु ५ लाखसम्म बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ थियो ।
पछिल्लो समय भइरहेको नियामक निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको कारण सहकारी संस्थाहरूमा दिनप्रति दिन बेथिति बढ्दा एसटीआई गठनको विषयको सान्दर्भिकता बढेको हो।
मुलुक संघीयतामा गएपछि सहकारी ऐन २०७४ अनुसार जारी भयो । यो ऐनले दुई वा सो भन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको नियमन संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी विभागले हेर्छ ।
त्यसले गर्दा स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म प्राप्त जनशक्ति अभावका कारण यो क्षेत्रलाई नियमन हुन सकेको छैन भने राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भने आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ को लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले देशभरका सहकारीले भोग्दै आएका दीर्घकालीन समस्यालाई सम्बोधन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको निरीक्षण गर्न छुटै नियामक निकायको स्थापना गर्ने, सहकारीलाई कानुनी सिद्धान्तहरू र नीतिहरू अनुसार सञ्चालन हुने सुनिश्चित गर्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लकाे भना छ । बजेटले सहकारी क्षेत्रलाई उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ पार्ने, गरिबी निवारणमा योगदान पुरÞ्याउने र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पु¥याउने अध्यक्ष मल्लले बताइन् ।
“साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहयोग गर्ने, सहकारीको एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले बजेट आएकोमा हामी स्वागत गर्दछौँ । यो वर्ष कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष तथा सहकारी प्रवर्द्धन कोषको परिचालन जस्ता विषयहरू कार्यान्वयनमा आउनेमा हामी विश्वस्त छौँ,” मल्ले भनिन् ।
२० वर्षदेखि एसटीआई
आर्थिक वर्ष २०६०\६१ को बजेट वक्तव्यमै अनियन्त्रित रूपमा ऋण प्रवाह हुन थालेकोले कानुन संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको थियो । बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो, “सहकारीले सर्वसाधारणबाट बचत सङ्कलन गर्ने र अनियन्त्रितरूपमा ऋण प्रवाह गर्न थालेकोले यसलाई नियन्त्रण गरी विशुद्ध सहकारिताको विकास गर्न विद्यमान कानुनमा सुधार आवश्यक छ ।”
आर्थिक वर्ष २०६१\६२ को बजेट वक्तव्यमा ‘वित्तीय सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय प्रणालीको दायरामा ल्याउने, नियमन गर्ने र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै संस्थागत व्यवस्था गरिने’ उल्लेख गरियो । उक्त आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि यो विषय छुटेको थिएन ।
जसमा भनिएको थियो, “यस बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त अन्य सहकारी संस्थाहरू तथा वित्तीय मध्यस्थतासम्बन्धी कार्य गर्न स्वीकृतिप्राप्त गैरसरकारी संस्थाहरूको निरीक्षण एवं सुपरीवेक्षणको कार्य हाल यस बैंकबाट भइरहेकोमा यी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण निकायको रूपमा एउटा छुट्टै दोस्रो नियमक निकाय (एसटिआई) स्थापना गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।” त्योसँगै सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षणबाट राष्ट्र बैंक पनि बाहिरियो ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा नआएछि सरकारले पुन आर्थिक वर्ष २०६२\६३ र २०६३\६४ को बजेट ल्याउँदा फेरि ‘वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमन, निरिक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै निकाय स्थापना गर्ने’ दोहो¥यायो । यस बिचमा आठ ओटा आर्थिक वर्ष सकिए तर त्यस्तो कुनै संस्था स्थापना भएन ।
आर्थिक वर्ष २०७२\७३ को बजेट ल्याउँदा फेरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका साथै लघुवित्त कारोबार गर्ने संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि अलग्गै संस्थागत व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षभित्रै स्थापना गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिने भनियो । आर्थिक वर्ष २०७३\७४ को बजेटमा बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको अनुगमन र नियमनका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना निर्माण गरिने भनियो र फेरि काम भएन । सरकारले एसटीआई बनाउने भनेर अलमल गर्दै गर्दा अधिकांश.सहकारी धरासयी भइसकेका थिए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको गत आर्थिक वर्ष २०७९\८० को बजेटमा पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने भनियो । बजेट वक्तव्यको ३२० नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, “नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायराबाहिर रहेका वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ ।”
सहकारीहरूको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकमै फर्काउने प्रयासमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९\०८० को बजेटमा केही विषय उल्लेख ग¥यो । जसमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्दै २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार लिएर केन्द्रीय बैंकले गर्ने बजेटमा उल्लेख थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को बजेटमा पनि फेरी उही विषय दोहोरियो । बजेटमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्ठीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख रहेको छ ।
आगामी वर्षको के–कस्ता कार्यक्रम ?
१) कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनेछ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन सहजीकरण गरिनेछ ।
२) कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विक्रम सम्वत् २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ ।
३) आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसँग आवद्ध गराउन उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा समुदायको साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रम मार्फत कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र विस्तार गर्न, ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न तथा सूचना आधारित प्रविधिमा उद्यम स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रु ७ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।
४), भूमि प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई डिजिटाइज गरी जग्गाधनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संघसंस्थाबाट पेश हुने रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरिनेछ ।
५), बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु ५ लाख सम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु ६ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छु।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्