काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको बताएका छन्।
सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग न्युन भएको उल्लेख गरेका हुन्।
गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको भन्दै रिकभरीको लागि सबैको समन्वयको खाँचो औँल्याउदै दक्षिण एसियामा नेपालको पोलिसी रेट कम रहेको बताए।
उनले अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या चिर्न अर्थसमितिले पनि भुमिका रहने बताए। अधिकारीले राष्ट्र बैंकले बैकले २०४७ सालदेखि ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडेको जनाए।
गभर्नर अधिकारीले बजारमा भएको तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई उद्योगी र व्यापारी र राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गुणस्तर कर्जा प्रवाह गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कर्जा बढाउने पक्षमा रहेको जिकीर गरे।
उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरु ऋणात्मक रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतीका बीच मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षमा नै कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएको जानकारी गराउँदै उनले अहिले राष्ट्र बैंकलाई कर्जा रिकोभरीमा समस्या रहेको बताए।
बैंकहरुका निष्क्रिय कर्जा बढेको भन्दै निष्क्रिय कर्जा बढ्नुमा अहिलेको कारण नभई कोभिडले पारेको प्रभाव भएको उल्लेख गरे।
गभर्नर अधिकारीले भने, “अहिले अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतीकाबीच मौद्रिक नीति बनाउन बसेका छौं । कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो मौद्रिक नीति बनाइसकेका छौं । दक्षिण एशियामा नेपालको पोलिसी रेट कम छ । पाकिस्तानको २० प्रतिशत हुँदा हाम्रो ५.५ प्रतिशत छ ।”
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी गराउँदै बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए।
मरासिनीले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्र्फिति कायम गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास रहेको चचौ गदै सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने सबैले स्वीकार गरेकाले मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न प्लेइङ फिल्ड तयार पारिदिनुपर्ने बताए।
उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिने भनिएको भन्दै नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको लागि सहयोग पुग्ने गरेर आउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
मरासिनीले निजी क्षेत्रको मनोवल कमजोर भएको अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले आत्मविश्वास र आशा जगाउने गरी मौद्रिक आउनुपर्ने बताए।
—न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्